यस वर्ष संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिबाट प्रदान हुने अलङ्कार, मानपदवी र पदकबाट विभूषित हुनेहरूमा खेलक्षेत्रका केही व्यक्ति परेका छन् ।

खेलकुद क्षेत्रबाट गत वर्ष सम्पन्न १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुदलाई छनोटको आधार मानेको भनिएको छ । खेलमा सफलताको बढी श्रेय खेलाडीमा जानु स्वाभाविक हुन्छ । यसपछि आउँछ प्रशिक्षकको कुरा । हुन पनि १३औँ सागमा खेलाडीहरूको मिहिनेतले नै नेपालले ५१ वटा स्वर्णको ऐतिहासिक सफलता हात पारेको हो ।

सागको सफलतामा सम्मानका हकदार खेलाडी र प्रशिक्षक नै हुनुपर्ने हो तर यहाँ संविधान दिवसका अवसरमा घोषणा गरिएका विभूषणमा तिनै खेलाडीहरू पन्छाइएका छन् । हुन त नेपालमा विभूषण पाउनु र नपाउनुको खासै अन्तर छैन । यसको वितरण प्रणाली नै ठिक छैन । योगदानका आधारमा भन्दा शक्तिकेन्द्र नजिकका व्यक्ति राज्यबाट विभूषित भइरहेका हुन्छन् ।

मापदण्डरहित र अपारदर्शी

राज्यले दिने सम्मानमा छनौटमा इमानदारी र मापदण्ड महत्वपूर्ण कुरा हो । अहिले नेपालमा त्यो दुवै देखिँदैन । उचित मापदण्ड बनाएर निर्ममतापूर्वक लागु गर्नुपर्ने हो । पदक र सम्मान त ठूलो कुरा हो नि ! जीवनभर खेलकुदमा योगदान पुर्‍याएका व्यक्ति र पदक विजेता खेलाडीलाई मापदण्डका आधारमा प्राथमिकतामा राख्नु पर्थ्यो ।

राष्ट्रपतिबाट प्रदान हुने पदकको कुनै महत्व नै नभएजस्तो छ । पदक पाएको एक दिन बधाई पाउने र भोलिपल्ट पदक लिएर कोठामा थन्क्याउने बाहेक अर्को काम छैन । त्यो न कुनै सरकारी निकायमा काम लाग्छ न कुनै कार्यक्रममा, न अस्पतालमा, न अड्डा अदालतमा ।

अहिले अनेक संघसंस्थाले गर्ने सम्मानहरू बन्द गर्नुपर्छ । सम्मानको नाममा अपमान भएको छ । व्यापार भएको छ । सम्मानका नाममा टाठाबाठाको कमाइखाने मेलो भएको छ । राज्यले बाँड्ने जति पनि मानपदवी, अलङ्कार र पदक छन्, अलिक राम्ररी लामै अध्ययन गरेर वितरणको मापदण्ड पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।

इङ्ल्यान्डमा यति पटकको विजेता भनेर खेलाडीलाई सम्बोधन गरिन्छ । भारतमै पनि पद्मभूषण विजेता भनेर सम्बोधन गर्ने परम्परा छ । ती देशहरूमा पदक पाएवापत राज्यबाट सुविधा पनि हुन्छ । हाम्रोमा केही छैन । पदक पाउने व्यक्तिलाई पदकबाहेक केही पनि छैन, न मान, न सुविधा । पदक वितरणमा पारदर्शी मापदण्ड हुनुपर्छ । पदकअनुसार व्यक्तिले राज्यबाट सुविधा पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

पदक पाउने खेलाडीले मन्त्रीलाई सिधै भेट्न पाउने हो कि, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाउने हो कि, सरकारी कार्यालय जाँदा फलानो आएछ भनेर त्यहाँ उसले केही सुविधा पाउने हो कि ! यस्तो कुरा प्रष्ट हुनुपर्छ ।

पदकहरू सस्ता भए । पहुँचको आधारमा सिफारिसबाट पदक बाँडिने भयो । दलको सदस्य भएको नाताले पदक पाउने भयो । यस्तो अवस्था रहेसम्म पदकको औचित्य र महत्व केही पनि हुँदैन । मेरो घर सिनेमा र खेलकुदका सम्मानपत्रले भरिएको छ तर केही महत्व छैन ।

यहाँ एकातिर राज्यले दिने पदक र सम्मानको यस्तो हालत छ भने अर्कोतिर सम्मानको नाममा लेनदेन चल्छ । ‘मलाई १५ हजार रुपैयाँ दिनुस्, म तपाईलाई सम्मान दिन्छु’ भन्नेहरू छन् । दश हजार रुपैयाँमा सम्मान बिक्री हुन्छ ।

पुनरावलोकन आवश्यक

राज्यले प्रदान गर्ने पदक वितरणको प्रणाली र मापदण्ड पुनरावलोकन हुन जरुरी छ । साँच्चै पाउनुपर्नेले पाउन सकोस्, फलानाले किन पाएको हो भनेर प्रश्न नउठोस् । यसो भएपछि पदकको अर्थ हुन्छ ।

सम्मानको पनि मान हुन्छ । त्यस्तो व्यक्ति समाजमा पनि सम्मानित हुन्छ । खास योगदानबाट पदक पाएको व्यक्तिलाई फलानो पदकबाट सम्मानित भनेर सम्बोधन गर्नुपर्‍यो । यसो भएमात्र विभूषणको महत्व हुन्छ ।

मापदण्ड भएको भए सागका स्वर्ण विजेता सबैले राष्ट्रपतिबाट सम्मान पाउने थिए । मापदण्ड नभएपछि जसले जे गर्दा पनि भयो । खेलाडीलाई उसले खेलमा पाप्त गरेको पदकको आधार मान्ने, लामो समय खेलकुदमा गरेको योगदानको आधार मान्ने ।

अर्को कुरा, अहिले अनेक संघसंस्थाले गर्ने सम्मानहरू बन्द गर्नुपर्छ । सम्मानको नाममा अपमान भएको छ । व्यापार भएको छ । सम्मानका नाममा टाठाबाठाको कमाइखाने मेलो भएको छ । राज्यले बाँड्ने जति पनि मानपदवी, अलङ्कार र पदक छन्, अलिक राम्ररी लामै अध्ययन गरेर वितरणको मापदण्ड पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।

यसो गर्दा सर्वस्वीकार्य हुनेछ । सम्मान पाउने व्यक्तिले आफूलाई साँच्चै सम्मानित अनुभव गर्नेछ । राष्ट्रपतिबाट विभूषण पाएको व्यक्तिले राष्ट्रपतिसँग भेट गर्ने कुनै अवसर हुँदैन भने सम्मानको पनि अर्थ हुँदैन ।

मन्त्रालयमा जसलाई छनोट समितिमा राख्यो उसैले पदक पाउँछ । म राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) को सदस्य सचिव हुँदा धेरै मान्छेहरू मसँग रिसाउँथे । म अलिक निर्मम थिएँ । पदक पाउनुपर्ने कारण र प्रमाण खोज्थेँ । म आफैँ सक्रिय भएर नम्बर पुनरावलोकन गराउँथेँ । अहिले दलको भ्रातृ सङ्गठनको मान्छेले पदक पाउँछ । अहिले राष्ट्रपतिले प्रदान गर्ने पदकमा सागमा नेपाललाई ५१ स्वर्ण दिलाउने खेलाडी परेको छैन ।

साग आयोजना गर्नु तीन महिना अगाडि आएका सदस्य सचिवले आफैँले पदक थाप्नुभयो । दलीय भागबण्डा नरोकिएसम्म समस्या जहाँको त्यहीँ रहन्छ । सस्तो लोकप्रियताका हेर्न थालेपछि सम्मानको महत्व घट्छ । नेपालमा अहिले राज्यले वितरण गर्ने पदकको अवस्था यही हो ।

भत्किएको पद्धति

प्रजातन्त्र पुनर्थापनाअघि नेपालमा खेलाडीलाई सम्मान गर्ने खास मापदण्ड थियो । अहिलेको भन्दा व्यवस्थित थियो । अहिलेको जस्तो भ्रष्टीकरण थिएन । दलका नेताको सिफारिसमा राष्ट्रिय सम्मान पाउने चलन थिएन ।

मापदण्ड भएको भए सागका स्वर्ण विजेता सबैले राष्ट्रपतिबाट सम्मान पाउने थिए । मापदण्ड नभएपछि जसले जे गर्दा पनि भयो । खेलाडीलाई उसले खेलमा पाप्त गरेको पदकको आधार मान्ने, लामो समय खेलकुदमा गरेको योगदानको आधार मान्ने ।

अहिलेको जसरी दर्खास्त आह्वान गरेर होइन, राज्यले पहिचान गरेर सम्मान गर्नुपर्छ । पदकको अपेक्षा गरेको कोही व्यक्तिले आफूले नपाएकोमा गुनासो गर्ने अवस्था नरहोस् । मभन्दा अग्रजले पायो भन्ने उसलाई भयो भने सन्तोष हुन्छ ।

(राखेपका पूर्व सदस्य सचिव लामासँग सन्तोषराज पाण्डेले गरेको कुराकानीमा आधारित)