बर्दिबास बालिका हत्या प्रकरण : सर्वदलीय बैठकले गर्‍यो चार बुँदे निर्णय « Khabarhub

बर्दिबास बालिका हत्या प्रकरण : सर्वदलीय बैठकले गर्‍यो चार बुँदे निर्णय


१० मंसिर २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बर्दिबास- बर्दिबासमा ६ बर्षीया बालिकाको हत्या भएको घटना उग्ररुप लिएपछि प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञामा पनि अन्दोलन नरोकिएपछि महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटुवालको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको सर्वदलीय बैठकले चार बुँदे निर्णय गरेको हो।

सर्वदलीय बैठकले प्रहरीसँगको झडपमा गोली लागेर घाइते भएका सञ्जय भनिने बुद्धिराज न्यौपानेको निधन भएको सम्बन्धमा छानबिनका लागि समिति गठन गर्न सरकारसँग अनुरोध गर्ने, घटनामा घाइते भएका व्यक्तिको उपचारका लागि आवश्यक खर्च र क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्ने सहमति गरेको छ ।

त्यसैगरी बालिका हत्यामा संलग्न व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारबाही, पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, घटनामा गोली लागेर ज्यान गुमाएका सञ्जयको परिवारलाई क्षतिपूर्ति र उनलाई सहिद घोषणा गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने सहमति गरेको हो ।

६ वर्षीय बालिका गुलाब साह खातुनको हत्यारालाई कडा कारवाहीको माग गर्दै भएको आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका संजयलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्नेमा माग गर्दै बुधबार दिनभर बर्दिबासमा आन्दोलन चर्किाइएको थियो ।

स्थितिलाई नियन्त्रण बाहिर जान नदिन स्थानीय प्रशासनले भोलि बिहान ५ बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १० मंसिर २०७७, बुधबार  ८ : ३४ बजे

साल ०८२ : संगीतमा पनि बालेन बलियो, यी हुन् धेरै भ्युज पाउने गीत

०८२ लाई बिदा गर्दै गर्दा एकपट संगीत क्षेत्रको हाइटाइट हेरौँ

भोजपुरका सम्मरबहादुरको हत्यामा संलग्न चारजना पक्राउ

काठमाडौँ– भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका–१३ का २४ वर्षीय सम्मरबहादुर तामाङको हत्यामा

लुम्बिनी प्रदेशमा दूध र मासु उत्पादनका लागि भैँसीको वंश सुधार कार्यक्रम

लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा भैँसीको वंश सुधार कार्यक्रममार्फत दुग्ध

प्रहरीमा दर्ता जाहेरी तथा निवेदनको प्रगति ‘एसएमएस’बाटै प्राप्त हुने

काठमाडौँ– नेपाल प्रहरीले अबदेखि मातहतका निकायमा प्राप्त भएका निवेदन, गुनासा

विद्यार्थीबाट गैरकानुनी रुपमा सङ्कलन गरिएको शुल्क फिर्ता गर्न मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौँ– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गैरकानुनी रूपमा सङ्कलन गरिएको