चितवन– नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डका १५ पुल निर्माणको कामले गति लिएको छ । कोरोना सङ्क्रमणका कारण केही महिना काम हुन नसकेको भए पनि पछिल्लो समय कामले तीव्रता पाएको हो ।

सो सडकखण्डमा रहेका १९ पुलमध्ये यसअघि तीनवटा निर्माण भइसकेको छ । एउटा पुल अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बाँकी १५ पुलका लागि गएको चैतमा ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको ३३ महिनामा काम सम्पन्न गर्ने गरी अनक कन्स्ट्रक्शनले ठेक्का स्वीकार गरेको छ ।

नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनीयर सविना रानाभाटका अनुसार ती पुललाई दुई भागमा विभाजन गरेर ठेक्का लगाइएको छ । प्याकेज–१ मा मुग्लिनबाट यताका खहरे, चिम्पान्जी, तुइन, काली, टोपे, न्याम्सी र रिद्धीखोला गरी सात पुल छन् । प्याकेज–२ मा जुगेडी, खहरे, खोर, लामोबालुवा, भोर्ले, डुम्रे, सिमलताल र सेतीदोभान खोल गरी आठ पुल छन् ।

प्याकेज–१ को कूल ठेक्का रकम रु ६७ करोड ९९ लाख छ । पुल र नक्साङ्कनका लागि मात्र रु ५८ करोड ४० लाख छ भने अन्य रकम पोल सार्ने, बाटो फराकिलो बनाउने, नदी नियन्त्रणलगायतमा खर्च हुने उनले जानकारी दिए । दोस्रो प्याकेजको कूल ठेक्का रकम रु ५९ करोड पाँच लाखमध्ये नक्साङ्कन र पुलका लागि रु ४९ करोड ६० लाख हो भने बाँकी रकम अन्य काम गर्ने गरी ठेक्का लगाइएको हो ।

दुवै ठेक्का एउटै कम्पनीले पारेको हो । रानाभाटका अनुसार प्याकेज–१ का सात पुल ४४२ मिटर लामो छ भने प्याकेज–२ का आठ पुल ३८१ मिटर लामा छन् ।

ठेक्का लगाइएका पुलमध्ये कालीखोलाको पुल ७५ मिटर लामो छ । खहरे र भोर्लेको ७२ मिटर लामो हुनसक्ने आकलन गरिएको छ । अन्य पुल छोटा छन् ।
प्याकेज–१ मा पर्ने मुग्लिनबाट यताका पुल निर्माण गर्न कठिन रहेको छ । पुलको चौडाइ ११ मिटर हुने भनिए पनि डिजाइनका क्रममा रहेकाले मुग्लिनतर्फका केही पुल साँघुरो हुनसक्ने रानाभाट बताउँछन् ।

पुलको गाडी हिँड्ने ठाउँ सात दशमलव पाँच मिटर फराकिलो हुनेछ । दुवैपट्टि एक दशमलव पाँच मिटर फराकिला फुटपाथ र २५ सेन्टिमिटर रेलिङका लागि छुट्याइएको छ । ठेकेदार कम्पनीलाई नक्साङ्कनसहित ठेक्का दिइएकाले कूल खर्चमा १० प्रतिशत तलमाथि हुनसक्ने आयोजनाले जनाएको छ । हालसम्म तीन पुल सेतीदोभान, जुगेडी र खहरेखोलाको नक्साङ्कन पुल महाशाखाले सदर गरी निर्माणसमेत थालिएको छ । रानाभाटले भने, ‘अन्य पुलको नक्सा बन्दै गरेको र सदरको चरणमा छन् ।’

भदौयता काम तीव्ररूपमा भएको उनले जानकारी दिए । सो सडक विस्तार गरिए पनि पुल साँघुरो हुँदा समस्या हुँदै आएको छ । ती पुल विश्व बैंकबाट पछि ऋण प्रवाह हुने गरी नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट निर्माण थालिएको हो ।