विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भारत आफ्नो ७१ औं गणतन्त्र दिवस मनाईरहेको छ ।

यस देशको विगतका ७० वर्षको अनुभव र इतिहास नेपाल लगायत विश्वका अन्य यस्ता देशहरु, जो गणतन्त्र एवं लोकतन्त्रमाथि विश्वास राख्दछ, त्यसको निम्ति प्रेरणाको स्रोत हुन सक्दछ ।

भारतको गणतान्त्रिक प्रणाली निकै बलियो छ । सन्. १९५० देखि अहिलेसम्म निरन्तर रुपमा यसको गणतान्त्रिक प्रणाली बलियो हुँदै गएको छ । यति ठूलो लोकतान्त्रिक देशमा जहाँ विभिन्न जाति, धर्म, सम्प्रदाय र वर्गका मानिस बसोवास गर्दछन्, त्यहाँ लोकतन्त्रमाथि आजसम्म कुनै पनि किसिमको गम्भिर चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएन ।

यो नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो सुन्दरता र बलियोपन हो । यो नै यथार्थमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको परिचायक पनि हो । वर्तमान अवस्थामा भारत विश्वको उदाउँदो शक्ति राष्ट्र हो तथा विभिन्न क्षेत्रीय एवं अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा यसले प्रभावकारी एवं निर्णायक भूमिकाको निर्वाह गरिरहेको छ ।

भारतमा अहिलेसम्म १६ पटक लोकसभाको चुनाव भइसकेको छ । चुनाव अघि सबै दलहरु एक अर्कामाथि आरोप प्रत्यारोप गर्दछन्, दोषारोपण गर्दछन् तर निर्वाचनपश्चात् जुन पार्टीको सरकार बन्दछ, त्यसलाई प्रतिपक्षी दलहरुले स्वीकार गर्दछन् ।

यो नै लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो । यसले नै गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउँछ । जुन संविधानको अधीन रहेर राजनीतिक दलहरुलाई काम गर्नु पर्नेछ, त्यसै अनुरुप काम पनि गरिरहेका हुन्छन् ।

यस्तो अवस्थामा देशको प्रगति पनि हुन्छ तर कतिपय देशमा यस्तो हुँदैन । लोकतन्त्रमाथि सेनाले कब्जा गरेको उदाहरण दक्षिण एशियाकै केही देशमा हेर्न पाइन्छ । सरकारको विरुद्धमा जनता सडकमा आउँछन् र कहिलेकाही आन्दोलन र निरंकुश शासकका कारण पनि लोकतन्त्रलाई नै संकटमा पारिन्छ ।

लोकतान्त्रिक तरिकाले चुनिएको सरकारलाई हटाउन लगाई अर्को व्यक्तिले सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिन्छ तर भारतमा भने आजसम्म यस्तो अवस्था आएको छैन । नत भविष्यमा हुने सम्भावना नै छ किनभने भारतको गणतन्त्रको जग बलियो छ ।

सबैको आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र विभाजन गरिएको छ । सबैले आफ्नो परिधिभित्र रहेर काम गर्ने प्रणाली विकसित गरिएका छन् । विविधतामा पनि एकताको सन्देश यसको विशेषता हो ।

भारतीय गणतन्त्रको अवधारणाबारे चर्चा गर्दा यो कुरा पनि हाम्रो मस्तिष्कमा परिक्रमा गरिरहेको हुन्छ कि गणतन्त्र र लोकतन्त्रमा भिन्नता छ कि छैन? भारत सन् १९४७ अगस्त १५ अगस्तमा स्वतन्त्र भई सकेको थियो । तर जुन दिन भारतले आफ्नो संविधान लागु गर्‍यो, त्यसै दिन गणतन्त्र अथवा रिपब्लिक भारतको घोषणा गरियो ।

त्यसै दिन तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरुले रावी नदीको किनारामा पूर्ण स्वराजको घोषणा गरेका थिए ।

भारत वर्षमा गणतान्त्रिक प्रणालीको प्रमाण गौतम बुद्धको कालमा पनि रहेको पाइन्छ । स्वयम् सिद्धार्थ पनि एउटा गणराज्यमै जन्मेका थिए । कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा गणराज्यहरुको शक्ति तथा कमजोरीको तुलनात्मक विश्लेषण राजतन्त्रसँग गरिएको पाइन्छ ।

गणतान्त्रिक राज्यसत्ता मौर्य साम्राज्यको स्थापनासँगै समाप्त हुन पुग्यो र आदिवासीहरुको बसोवास भएको क्षेत्रमा यसको चर्चा गर्नु खासै सान्दर्भिक पनि नहोला । गणतन्त्र र जनतन्त्रको सम्बन्धबारे बुझ्नु आवश्यक छ ।

बेलायतमा राजतन्त्र छ, गणतन्त्र छैन । तर जनतन्त्र निर्विवादरुपले छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा गणतन्त्र पनि छ र जनतन्त्र पनि छ । फ्रान्सेली क्रान्तिपश्चात् त्यहाँ समय–समयमा रुपान्तरित शासन पनि आयो तर पनि त्यहाँ गणतन्त्र र जनतन्त्र दुबै रही रह्यो ।

कमनवेल्थका अनेकौ देशहरु क्यानडा, अस्ट्रेलिया र न्यूजील्यान्डमा जनतन्त्र त छ तर गणतन्त्र छैन किनभने यी राष्ट्रहरु बेलायतीकी महारानी एलिजावेथलाई राष्ट्रप्रमुख मान्ने गर्दछन् ।

अर्कोतिर उत्तर कोरियाले आफ्नो देश पनि जनगणतान्त्रिक राज्य भएको दाबी गर्दछ तर यसको कसौटीमा कहिल्यै ऊ सफल भएको छैन । साम्यवादी शक्तिको उत्कर्षका बेला केन्द्रीय जनतन्त्रको परिकल्पनालाई प्रचार गरिएको थियो । माओवादी चिनियाँ क्रान्तिपश्चात् त्यस देशको नामाकरण पनि जनवादी गणतनत्रको रुपमा गरियो ।

सोभियत संघ त गणराज्यहरुको एकीकृत संघ थियो । तर उपरोक्त कुराहरु पाठ्यपुस्तकमै सीमित छन् । आज पनि जनमानस गणतन्त्र र जनतन्त्रलाई एकअर्काको पर्यायवाची मान्ने गर्दछन् र यिनीहरुका निम्ति यस शब्दको एउटै अर्थ हो, त्यो हो स्वाधीनता ।

भारतले स्वाधीनता प्राप्त गरेपछि त्यति बेला पनि उ सामु ठूलो चुनौती थियो । निकै बाधा, चुनौती र राष्ट्र विखण्डनको खतरा पनि थियो । राष्ट्र एकीकरण र राष्ट्रिय एकताको प्रक्रियालाई कायम राख्दै यसलाई प्रोत्साहित र संरक्षण गर्नुपर्ने चुनौती पनि थियो ।

यसका लागि एउटा जागरुक तथा विचारधारात्मक प्रयासको निरन्तरता आवश्यक थियो । पण्डित नेहरुको विचार र कर्तव्यका कारण यो फलीभूत पनि भएको हेर्न सकिन्छ । नेहरुको विचारमा लोकतन्त्र मात्रै होइन, गणतन्त्र पनि थियो, जसमा वृहत्को शासन हुन्छ साथै समावेशिता पनि ।

भारतमा जनवादको सुदृढ स्थापना ठूलो उपलब्धी हो । जनवादको स्थापनाको थालनी सन् १९४७ मा संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट शुरु भयो र २६ जनवरी १९५० मा संविधान लागू भएपश्चात् सन् १९५१–५२ मा भएको पहिलो आम चुनावपश्चात् भारतको जनवादले ठूलो फड्को मार्‍यो र यो चुनाव पुरै विश्वमा जनवादको निम्ति गरिएको सबैभन्दा ठूलो प्रयास थियो ।

नेहरुको स्पष्ट मान्यता थियो कि भारतमा पाकिस्तानको नीति लागू गर्न सकिदैन । यहाँ निर्वाचनको प्रयोग एउटा हिन्दु भारत होइन, अपितु धर्मनिरपेक्ष भारतको जगलाई बलियो बनाउनका निम्ति गरिनेछ । जसले गर्दा भारत एउटा स्थिर, आधुनिक र लोकतान्त्रिक गणतानित्रक देश बन्न सकोस् ।

भारत लोकतन्त्र अथवा गणतन्त्र मात्रै नभई एउटा लोकान्त्रिक गणतन्त्र हो । नेहरुको गणतन्त्रको अवधारणामा भारतका प्रत्येक नागरिकको आवाज र अधिकारलाई सुरक्षित गर्नु थियो । कुनै एउटा दलको विचार र प्रधानतालाई उनले स्वीकार गरेका थिएनन् । त्यति बेला पनि भारतमा जनसंघ र कम्युनिष्ट पार्टीहरु थिए ।

तर जनताले नेहरुको अपिलमाथि विश्वास गरे । लोकतन्त्रमा संवाद र छलफलको महत्वलाई उनले बुझेका थिए । आफ्नो सिद्धान्तप्रति दृढ रहँदै उनले अन्य दलको विचारलाई स्वीकार गर्नमा पनि उत्साह देखाउँथे । नेहरुको युगलाई आशा र उपलब्धीले भरिएको युगको रुपमा लिन सकिन्छ ।

भारतमा जनवादको सुदृढ स्थापना ठूलो उपलब्धी हो । जनवादको स्थापनाको थालनी सन् १९४७ मा संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट शुरु भयो र २६ जनवरी १९५० मा संविधान लागू भएपश्चात् सन् १९५१–५२ मा भएको पहिलो आम चुनावपश्चात् भारतको जनवादले ठूलो फड्को मार्‍यो र यो चुनाव पुरै विश्वमा जनवादको निम्ति गरिएको सबैभन्दा ठूलो प्रयास थियो ।

१७ करोड ३० लाख भारतीय मतदातामध्ये अधिकांश गरिब, अशिक्षित र ग्रामीण थिए तर ती जनताले व्यक्त गरेका आदेश अथवा जनादेश ऐतिहासिक थियो । हिन्दूत्वको नारा दिएको जनसंघ र चुनावभन्दा केही अघि मात्रै भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीले विद्रोहमार्फत सत्ता परिवर्तन गर्ने नीति लिएको थियो तथा बन्न लागेको संविधानको संरचनाको विपक्षमा थियो । तर चुनावमा जनताले यिनमाथि पत्यार गरेनन् । पहिलो चुनावमै भारतका मतदाताले गरेको परिपक्व निर्णयले भारतको गणतन्त्र तथा जनतन्त्रलाई नित्य बलियो बनाउँदै लगेको छ ।

नागरिक सशक्तीकरण, कानूनी राज्य, शासनको जवाफदेही, जनताप्रति जिम्मेवारी आदि बाह्य आवरण जे भएपनि वंशवादी, जातिवादी, गुटबन्दी, तानाशाही जस्ता समाजलाई विषयमताको शिकार बनाउने खालका नीति र सामन्ती संस्कारको निम्ति न त गणतन्त्रमा कुनै स्थान छ, न त जनतन्त्रमा नै ।

समस्याको मूल यहीबाट प्रारम्भ हुन्छ । जातिवाद, परिवारवाद अथवा गुटबन्दी राजनीतिमा लोकतन्त्र बलियो रहन सक्दैन । बढ्दो जातिवाद, परिवारवाद एवं सीमित स्वार्थप्रतिको प्राथमिक प्रतिबद्धता भएमा वंशवादी जनतन्त्र विकसित हुन्छ र यही विकृत अनुहारको जनतन्त्रका कारण हाम्रा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु नयाँ नयाँ राजा महाराजा बनिसकेका छन् ।

भारतले जनताका माग अनुसार समय–समयमा नयाँ–नयाँ प्रदेशहरुको गठन गरी जनताको चाहना र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेको छ । भारतमा केन्द्र सरकार होइन अपितु प्रान्तिय सरकारलाई बलियो बनाउने काम भएको छ फलस्वरुप त्यहाँको लोकतन्त्र र गणतन्त्र विश्वमै प्रशंसनिय एवं अनुकरणीय छ ।

संविधानको दिशा र भाषा स्पष्ट छैन भने यो शब्दहरुको जंगल मात्रै सावित हुन्छ र देशलाई बेलाबेलामा अँध्यारोबाट मुक्ति पाउन विभिन्न किसिमका परिश्रमहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको निर्माणमा अल्पकालिन सोच होइन दीर्घकालिन सोच राख्नु पर्दछ ।
जस्तो कि भारतका संविधान निर्माताहरुले दूरदर्शिता देखाएका थिए । संविधान जारी भएको ७० वर्ष पछि पनि संविधानमाथि कसैले औँला ठड्याउने आवश्यकता महशुस गरेन् ।

भारत स्वाधीन भएपछि केही पश्चिमेली देशका विश्लेषकहरु आशंकित थिए कि आन्तरिक क्षमता, राजनीतिक परिपक्वता र लोकतान्त्रिक मुल्यप्रति यहाँका राजनीतिक दल र नेताहरु प्रतिबद्ध रहनेछन् कि छैनन् । तर भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसमा राष्ट्रवादी सोचका नेताहरुको आधिक्यता थियो तथा भारतीय जनताले पनि यिनमाथि ठूलो विश्वास गरेका थिए । परिणामस्वरुप भारत जस्तो बहुलवादी र सामाजिक विषयमताले भरिएको देशमा लोकतन्त्र सफल सावित भइरहेको छ ।

एउटा अर्को पनि विचारणीय पक्ष के छ भने अधिकांश औपनिवेशिक देशहरुमा स्वाधिनताका निम्ति आम जनता मिलेर भाग लिए तथा राष्ट्रिय आन्दोलन चलाए तर देश स्वतन्त्र भएपछि प्रतिपक्षी दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने काम भयो तथा लामो समयसम्म एउटै पार्टी सत्तामा रहिरहे तर भारतमा भने अन्य दलको जनाधारलाई विकसित गर्नमा रोक लगाउने काम भएन ।

फलस्वरुप कर्मचारीतन्त्र अथवा सेनाले सत्तामाथि कब्जा जमाउन सकेन । क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरुको जनाधारमा पनि अभिवृद्धि भएको छ । राज्यद्वारा स्वायत्तताको माग गर्ने काम बढेको छ । सुशासनको माग पनि बढेको छ र सुशासन बलियो पनि भएको छ ।

भारतले जनताका माग अनुसार समय–समयमा नयाँ–नयाँ प्रदेशहरुको गठन गरी जनताको चाहना र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेको छ । भारतमा केन्द्र सरकार होइन अपितु प्रान्तिय सरकारलाई बलियो बनाउने काम भएको छ फलस्वरुप त्यहाँको लोकतन्त्र र गणतन्त्र विश्वमै प्रशंसनिय एवं अनुकरणीय छ ।