काठमाडौं– चालू आर्थिक वर्ष को माग मसान्तसम्ममा कर्जा प्रवाहमा बैंकहरू सुस्त देखिएका छन् ।

गत आवको सोही अवधिमा ११.४ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गरेका बैंकहरूले चालू आवमा ६.२ प्रशितले मात्र कर्जा लगानी गरेका छन्। चालू आर्थिक बर्षमा बैंकहरूले २७ खर्ब ३५ अर्ब कर्जा लगानी गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २८ वटा वाणिज्य बैंकहरूले मात्रै २ खर्ब ३३ अर्ब कर्जा विस्तार गरेका छन् ।

पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने कर्जा प्रवाह संकुचित हुँदै गएको देखिन्छ । आव २०७२/०७३ मा बढेको कर्जा प्रवाह त्यस पश्चातका वर्षहरूमा भने निरन्तर खस्कँदो छ । त्यसो त चालू आर्थिक बर्षको ६ महिनाको विवरण हेर्दा कर्जा मात्र नभएर पछिल्लो समय बैंकहरूको निक्षेपसमेत घट्दै गएको पाइएको छ । यसरी दुवैमा सुस्तता देखिनुको प्रमुख कारण भने मुलुकको वित्तीय अवस्था चलायमान नुहुनु नै हो भन्ने बुझिन्छ ।

पछिल्लो ५ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो, भने कर्जा प्रवाहको अवस्था उतारचढावपूर्ण देखिन्छ । तुलनात्मक रूपमा चालू आवको कर्जा प्रवाहको रेसियो भने अन्य वर्षहरूको तुलनामा निकै नै कम छ । गत वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक बर्षको सोही अवधिमा ४ प्रतिशतले घटेको कर्जा प्रवाहको प्रमुख कारण भने राष्ट्र बैंकको नीति नै भएको बैंकरहरू बताउँछन् ।

विगत ५ वर्षमा बैंकहरूको निक्षेप संकलनको अवस्था हेर्दा क्रमशः घट्दै गएको छ । आव २०७१/७२ मा २०.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको निक्षेप संकलन क्रमशः खस्कँदै गएको छ । त्यसैगरी, क्रमशः २०७२/०७३ मा १९.४ प्रतिशत, २०७३/०७४ मा १४ प्रतिशत, २०७४/०७५ मा १९.२ प्रतिशत, २०७५/७६ मा १८ प्रतिशत र चालू आर्थिक बर्षको ६ महिनामा निक्षेप ४ प्रतिशतले खस्कँदै गएको पाइएको छ ।

किन घट्यो कर्जा प्रवाह ?

सरकारले लिएका पछिल्ला नीतिले कर्जा प्रवाहमा ठाडो असर पारेको जानकारहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका अनुसार, बैंकले ‘ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात’ कायम गर्ने सन्दर्भमा दिएको निर्देशनको असर आन्तरिक कर्जा प्रवाहमा देखिएको हो ।

उनले भने ‘अर्थतन्त्रलाई औपचारिक र पारदर्शी बनाउन ल्याइएको यस्तो प्रावधानको असर कर्जा प्रवाहमा परेको देखियो ।’
राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत कर्जा, घर कर्जा, हायर पर्चेजलगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित कर्जा दिँदा भुक्तानी आम्दानी अनुपात सीमा ५० प्रतिशत कायम गरिएको छ । जस अनुसार मासिक २० हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्नेगरी कर्जा लिने हो भने उसको आम्दानी कम्तीमा ४० हजार रुपैयाँ हुनैपर्दछ ।

ऋण लिनका लागि आयको कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ । राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘ऋणीको आय स्रोत खुल्ने प्रमाणित कागजपत्र संलग्न गर्दा आम्दानीको स्रोतमा कर चुक्ता दाखिला गरेको वा अद्यावधिक कर चुक्ता प्रमाणपत्रको आधारमा मात्र ऋणीको वार्षिक कुल आय गणना गर्नुपर्नेछ ।’

इजाजतपत्र संस्थाले अधिकतम सीमाभन्दा बढी हुने गरी कर्जा प्रवाह गरेमा सो कर्जालाई सुक्ष्म निगरानीअन्तर्गत निगरानी गर्नुपर्ने निर्देशनले पनि कर्जा प्रवाहमा कमी सुस्ता आएको देखिन्छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल पनि सरकारले ल्याएको नीतिले कर्जा प्रवाह असर परेको बताउँछन् । उनले भने ‘सरकारले ल्याएको नीतिको समर्थक हुँ तर यसको केही प्रभाव कर्जा प्रवाहमा अवश्य परेको छ ।’