काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आफ्नो यसअघिको फैसलालाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक नरहेको निर्णय गरेको छ ।

पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसला पुनरावलोकन गर्न नपर्ने ठहरसहित निस्सा दिन अस्वीकार गरेको हो । न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलाशले सरकारको निवेदन खारेज गरेको हो ।

यसअघिको फैसलाले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताअनुसार संक्रमणकालीन न्याय निरुपण हुनुपर्ने भनी फैसला गरेको थियो ।

२०७२ साउन २ गते सरकारले सर्वोच्चको फैसला त्रुटीपूर्ण भएको भन्दै खारेज गर्न सरकारका तर्फबाट निवेदन दर्ता गराएको थियो। उक्त निवेदनमा चार वर्ष सुनुवाईपछि सर्वोच्चले खारेज गरेको हो।

यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसहितको विशेष इजलाशले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेत्तपा ऐनका केही व्यवस्था बदर गर्ने फैसला सुनाएको थियो ।

अदालती भाषामा ‘निस्सा नहुने’ भनी गरिएको निर्णयले यसअघिकै फैसला कायम हुनेछ । यसअघिको फैसलाले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर प्रकृतिका अपराध र मानव अधिकार उल्लंघनका घटना माफी मिनाहा नहुने व्यवस्था गरेको थियो ।