काठमाडौँ- सरकारले आज हुने प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दैछ । मंगलबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।

सत्तारुढ नेकपाको आइतबार भएको नेकपा सचिवालय बैठकमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बजेट निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराएका थिए ।

बजेटको आकार कति ?

संघीय संसदको अर्थ समितिले सरकारलाई रु. १६ खर्ब आसपासको बजेट ल्याउन सुझाव दिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि यस्तै सिलिङ दिएको छ ।

सरकारले बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा रु. ३ खर्ब हाराहारी बढाउने तयारी गरेको मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट रु. १५ खर्ब ३३ अर्ब रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा रु. १८ खर्बसम्म पुग्नसक्ने देखिएको छ । चालु खर्च बढेर रु. ११ खर्ब, पुँजीगत रु. ५ खर्ब र चालू खर्च, वित्तीय व्यवस्थापनसमेत गरी बजेटको आकार बढ्ने अनुमान छ ।

कोरोना महामारीका कारण स्वास्थ्य, शिक्षा र राहतमा बढ्ने खर्चले साधारण खर्च बढी हुने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले रु. १४ खर्ब हाराहारीमा बजेट ल्याउन सुझाब दिएको छ ।

कांग्रेस नेता डा. नारायण खड्का भन्छन्, ‘घाँटी हेरेर हाड निल्ने हो, धरातलीय यथार्थमा आधारित भएर बजेट ल्याउँदा १२÷१३ खर्बजतिको आकार उचित हुन्छ ।’ पुँजीगत खर्चको आकार पनि केही कम हुन सक्ने र चालूतर्फ अनावश्यक खर्च कटौती गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

अर्का अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारी बजेटको आकार धेरै सानो हुन नहुने बताउँछन् ।

बजेटको स्रोत

बजेटका मुख्य स्रोत राजस्व, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण र अनुदान हुन् । नेपालको अहिलेको वैदेशिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ३० प्रतिशत हाराहारी छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालले ऋणको साँवा र व्याजबापत झण्डै रु. ७५ अर्ब चुक्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सामान्यतः आगामी आर्थिक वर्षमा वैदेशिक ऋण र सहायता चालु आर्थिक वर्षमा जति परिचालन नहुन सक्छ । नेपालका मुख्य विकास साझेदारहरू समेत कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेका छन् ।

पाँच वर्षअघि वार्षिक बजेटको ७.२ प्रतिशत वैदेशिक अनुदान आएको भए पनि पछिल्लो वर्षमा २ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ५८ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य लिएकोमा अहिलेसम्म १० अर्ब रुपैयाँमात्रै प्राप्त हुन सकेको छ ।

आन्तरिक ऋणले थेग्ला ?

आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । सामान्यतया जीडीपीको ५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउनुलाई जोखिम मानिँदैन । त्यस आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा २ खर्ब हाराहारीमा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नसक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

आगामी आर्थिक वर्षमा विप्रेषण घट्ने भएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने र बाह्य सन्तुलन (सोधनान्तर स्थिति) समेत जोखिममा पर्न सक्ने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन नहुने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा यस्तै अवस्था हुन सक्नेछ ।

कोराना संकटकै कारण बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या आउनसक्ने चिन्ता हुन थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेको रकमबाहेक केन्द्रीय बैंकको ओभरड्राफ्टले केही सहयोग पुग्ने देखिएको छ ।

रोजगारीको अवस्था भयावह

पछिल्लो श्रम सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा कुल श्रमशक्तिको ११ प्रतिशत बेरोजगार र ३९ प्रतिशत अर्धबेरोजगार छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेको संख्या ४१ प्रतिशत छ जसमा उद्योगमा ८.१ प्रतिशत, कृषि क्षेत्रमा ६० प्रतिशत र निर्माण क्षेत्रमा १४ प्रतिशत छन् । तथ्यांकअनुसार पर्यटन क्षेत्रमा करिब १० लाख मानिस रोजगार छन् ।

नेपालको कुल रोजगारीमध्ये कृषिमा सबैभन्दा बढी देखिए पनि चालु आर्थिक वर्षमा रु. ५१ अर्बभन्दा बढीको खाद्यान्न मात्रै आयात भएको छ ।

नेपाली श्रम बजारमा हरेक वर्ष ५ लाख बेरोजगार थपिने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर फर्किने अवस्थाले आगामी आर्थिक वर्ष बेरोजगारी समस्या विकराल हुन सक्नेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने छ । बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा भने चुनौती देखिएको छ ।