भारत र चीनजस्ता विश्वका उदाउँदा शक्ति राष्ट्रको बीचमा अवस्थित नेपालको परराष्ट्र नीति सन्तुलित, संयमित र धरातलीय यथार्थमा अधारित हुनुपर्छ ।

व्यक्तिको निजी वा पार्टीको हितका आधारमा सञ्चालित परराष्ट्र नीतिले देशको भलो गर्न सक्दैन । जोशामा वा भावावेशमा कुनै एउटा राष्ट्रको पक्षमा उभिने र अर्काको विरोध गर्ने नीति हाम्रो निम्ति लाभदायक हुन सक्दैन ।

हाम्रो देशमा जबजब कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार अस्तित्वमा आउँछ तबतब हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध एकाङ्गी हुन पुग्छ । उत्तरी छिमेकी चीन बाहेक भारत, अमेरिका, बेलायत, जापान र युरोपेली संघका राष्ट्रहरूसित हाम्रो सम्बन्ध त्यति बढी सुमधुर वा सहज रहेको हुँदैन ।

वर्तमान परिस्थिति पनि त्यो भन्दा भिन्न छैन । उत्तरी छिमेकी चीनले चाह्यो भने हाम्रा सबै आवश्यकता र समस्याको समाधान गर्न सक्छ, ऊ सक्षम पनि छ तर नेपाल–चीन द्विपक्षीय सम्बन्धको झण्डै साढे छ दशक लामो इतिहास हेर्दा परिणाम भने सुखद र अपेक्षित देखिएको छैन ।

नेपालका लोकतन्त्रवादीहरू भारत र अमेरिकाप्रति तथा कम्युनिष्टहरू चीनप्रति अपेक्षाकृत बढी उदार देखिन्छन् । देश र जनताको सर्वोत्तम हित नै परराष्ट्र नीतिको आधार हुनु पर्दछ । राजनीतिक विचारधारा आफ्नो ठाउँमा महत्वपूर्ण होला तर दुई देशका राजनीतिक दलहरूको सम्बन्धकै आधारमा परराष्ट्रनीति निर्धारण हुनु हुदैन ।

आशंकाको भरमा मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध बिगार्ने काम गर्नु हुँदैन । वर्तमान सरकारको परराष्ट्रनीतिका कारण नेपाल एककिसिमले पूरै विश्वबाट एक्लिएको अवस्थामा छ । चीनबाहेक विश्वका कुनै पनि देशको सहयोग र अनुदानलाई हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाभिमानको प्रतिकूल परिभाषित गर्ने काम भइरहेको छ ।

आखिर यो सङ्कीर्ण बुझाइ र मनोगत विश्लेषणले हाम्रो देशलाई कहाँ पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको हो, त्यो प्रस्ट छैन । जुन देशले आफनो मूलभूत समस्या पहिचान गर्न सकेको हुँदैन, त्यो देश लक्ष्यसम्म पुग्ने सम्भावना पनि कमजोर हुन्छ । उत्तरी छिमेकी चीनलाई नेपालको भरपर्दो, स्वार्थरहित, सरल, उदार एवं दयालु मित्रराष्ट्रको रूपमा परिभाषित गर्ने काम भइआएको छ । यथार्थ यति सरल होइन ।

कोदारी राजमार्ग निर्माण हुँदा भारत लगायत कतियपय पश्चिमेली राष्ट्रहरूले नेपालमा कम्युनिष्ट बढ्ने आशंका प्रकट गरेका भिए । यसको खण्डन गर्दै तत्कालीन राजा महेन्द्रले कोदारी राजमार्गबाट मोटर चढेर कम्युनिष्ट नेपाल नआउने ठोकुवा गरेका थिए । कोदारी राजमार्ग चल्तीमा आउनुभन्दा अघि रसुवागढी नाका नेपाल–तिब्वत व्यपारको मुख्य मार्ग थियो ।

नेपाललाई समस्या परेका बेला चीनले सहयोग गरेको उदाहरण छैन । भूकम्पको बेलामा भारतले एक बिलियन डलर सहयोगको घोषणा गर्दा चीनले ४८३ मिलियन डलरको सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको थियो । उसले दिएका इन्डक्सन हिटर बिक्न नसकी गोदाममा थन्क्याउन पर्ने अवस्था भयो । उल्टै नेपालले चीनलाई भाडा तिनुपर्ने भयो ।

पञ्चायतको ३० वर्षमा तत्कालीन उत्तरकोरियाली राष्ट्रपति किम इल सुङ सम्बन्धी पुस्तकहरू हुलाकमार्फत गाउँ–गाउँमा पुग्थे । निर्दलीय पञ्चायती शासनले निरङ्कुश शासकको प्रशंसा गर्नु केही अन्यथा पनि थिएन । आखिर माओवादी कम्युनिष्टहरूले अघि सारेको गणतन्त्रकै नाराका कारण नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य हुन पुग्यो । तातोपानी नाका भएर नेपालमा कम्युनष्टि आयो कि आएन यसको समीक्षा भइरहला ।

२०७२ साल वैशाखमा नेपालमा विनाशकारी भूकम्प आउँदा तातोपानी नाका क्षतिग्रस्त भएको थियो । नेपालको पटक–पटक आग्रह गरेको भए पनि चीनले उक्त नाका पारवहनको निम्ति प्रयोगमा ल्याउन चाहेको छैन । प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक ई लियो रोज जसले वर्षौंसम्म नेपाल बसेर नेपालबारे एउटा किताब पनि लेखेका थिए । उनको विचारमा तातोपानी नाका नेपालभन्दा पनि चीनको निम्ति बढी आवश्यक थियो र स्वार्थ पूर्ति भएपछि उसले त्यो व्यापारिक नाका बन्द गरिदिनेछ ।

विनाशकारी भूकम्पले पुर्‍याएको क्षति र मधेश आन्दोलनमा कारण अवरुद्ध भारतसँगको नाकाको विकल्पका रूपमा चीनको तातोपानी नाकाबाट आवश्यक खाद्यान्न, इन्धन, औषधि र अन्य साम्रगी आयात गर्ने मनसाय सरकारको थियो तर चीनले त्यसमा अभिरुचि देखाएन ।

चीनजस्तो बृहत् आर्थिक शक्तिका निम्ति तातोपानी नाका सञ्चालनमा ल्याउनु एक साता नै पर्याप्त हुन्थ्यो तर पाँच वर्षामा पनि उसले नेपालको आवश्यकता बेवास्ता गरिदियो । बरु सात दशकदेखि बन्द रहेको केरुङ–रसुवागढी नाका प्रयोगमा ल्याउने प्रयास गर्‍यो ।

तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री भारतसँका सीमानाका बन्द भएका कारण त्यसको विकल्पको रूपमा चीनबाट सहयोग पाउने अपेक्षासहित दुई पटक चीन गए ।

कमसेम ३० प्रतिशत इन्धन पनि उत्तरी नाकाबाट ल्याई भारतमाथिको निर्भरता कम गर्नमा सहयोग मिल्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर चीनले एक ट्याङ्कर तेल पठायो, त्यो पनि नेपालको निम्ति काम लाग्ने खालको थिएन ।

आफ्नो प्रयासमा असफल भएपछि हरेस खएर तत्कालीन आपूर्तिमन्त्रीले अहिले राजनीतिलाई नै तिलान्जति दिएका हुन् । न त २०४५ सालमा भारतले व्यापार पारवहन सम्झौता नवीकरण गर्न नमानेका कारण सीमा नाका अवरुद्ध भएका बेला चीनले नेपाललाई सहयोग गरेको थियो न २०७२ सालमा नै उसले सहयोग गर्‍यो । चाहने हो भने चीनले हामीलाई दैनिक हजारौँ ट्रक खाद्यान्न, औाषधी र इन्धन लगायत आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन सक्छ ।

चीनको सत्ताधारी चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र नेपालका सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीचको सम्बन्ध पार्टीकै स्तरमा सीमित रहनु उचित हुनेछ । यसको प्रभाव सरकार सञ्चालन र परराष्ट्रनीतिमा प्रतिविम्बित हुनु हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्रनीतिको प्रतिकूल हुनेछ ।

उल्टै उसले त नेपाललाई दिँदै आएको सुविधा पनि कटौति गर्न थालेको छ । विगतमा नेपाललाई अनुदानमात्रै दिने चीन अब नेपाललाई ऋण मात्रै दिन थालेको छ, त्यो पनि चर्को व्याजमा । यति मात्रै होइन, उसले विश्वका अन्य देशहरूसित ऋण तथा अनुदान नलिन नेपालमाथि दबाब पनि बनाइरहेको छ ।

एमसीसी परियोजना नेपालका लागि लाभकारी नहुने चिनियाँ राजदूतको सुझाव यसको प्रमाण हो । अमेरिकी अनुदान एमसीसी अस्वीकृत गराउन उत्तरी छिमेकी सक्रिय छ तर स्वयं भने अनुदान दिन चाहिरहेको छैन ।

प्रयोगमा रहेको रसुवागढी नाका पनि कोरोना भाइरस महामारीका कारण माघ १५ गतेदेखि चीनले नै बन्द गराएको थियो । नेपालमा बाढीपहिरो बढ्न थालेपछि असार २२ मा खोलेको छ । नेपाल सरकारले विधिवत निर्णय गरेको तीन महिनापछि मात्रै चीनले यो नाका खोल्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपाललाई समस्या परेका बेला चीनले सहयोग गरेको उदाहरण छैन । भूकम्पको बेलामा भारतले एक बिलियन डलर सहयोगको घोषणा गर्दा चीनले ४८३ मिलियन डलरको सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको थियो । उसले दिएका इन्डक्सन हिटर बिक्न नसकी गोदाममा थन्क्याउन पर्ने अवस्था भयो । उल्टै नेपालले चीनलाई भाडा तिनुपर्ने भयो ।

आर्थिकरूपमा सम्पन्न भएर पनि चीनले सधैँ नेपाललाई सहयोग गर्ने मामिलामा कन्जुस्याइँ गर्ने गरेको छ । बीआरआई अन्तरगत खर्बौं ऋणको भारी नेपाललाई बोकाएर श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह र मटाला विमानस्थलको हालत सिर्जना गर्न सक्छ । चीनले हम्बनटोटा बन्दरगाह ९९ वर्षको निम्ति आफनो कब्जामा लिएको छ ।

कुनै बेला आँखा चिम्लेर चीनको विश्वास गर्ने गरेको पाकिस्तान पनि अब सतर्क हुँदैछ । चीनको बीआरआई परियोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन सीपेक (चीन पाकिस्तान आर्थिक मार्ग) बाट पाकिस्तालाई होइन एकलौटीरूपमा चीनलाई नै फाइदा हुनेछ भन्ने कुरा पाकिस्तानीहरूले बुझ्न थालेका छन् ।

चीनको सत्ताधारी चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र नेपालका सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीचको सम्बन्ध पार्टीकै स्तरमा सीमित रहनु उचित हुनेछ । यसको प्रभाव सरकार सञ्चालन र परराष्ट्रनीतिमा प्रतिविम्बित हुनु हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्रनीतिको प्रतिकूल हुनेछ ।

परराष्ट्रनीतिमा देखावाटीपन, अति उत्साह, अति निराशा र अति विरोध जोखिमपूर्ण हुन्छ । वर्तमान सरकारको कार्यशैलीको समीक्षा भविष्यले अवश्य गर्नेछ । नेपाल कुनै एक मित्र राष्ट्रको पक्षमा र अर्कोको विपक्षमा उभिनु गलत हुनेछ । नेपालको छिमेक नीति विचलित देखिने गरेको छ ।

कुनै बेला आँखा चिम्लेर चीनको विश्वास गर्ने गरेको पाकिस्तान पनि अब सतर्क हुँदैछ । चीनको बीआरआई परियोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन सीपेक (चीन पाकिस्तान आर्थिक मार्ग) बाट पाकिस्तालाई होइन एकलौटीरूपमा चीनलाई नै फाइदा हुनेछ भन्ने कुरा पाकिस्तानीहरूले बुझ्न थालेका छन् ।

सीपेक कार्यान्वयनमा आएपछि चिनियाँ उत्पादन ग्वादर बन्दरगाह हुँदै अरब सागरमार्फत पुरै विश्वमा पुर्‍याइने छ । बलुचिस्तानका विज्ञका अनुसार सीपेक निर्माणपछि पाकिस्तानीहरूको भूमिका चिनियाँ गाडीको टायरको पन्चर टाल्नु र चिनियाँहरूलाई होटलमा खाना खुवाउनुमै सिमित हुनेछ ।

पाकिस्तानले चिनियाँ ऋण चुक्ता गर्न पनि ऋण लिने अवस्था उत्पन्न भएको छ । चीनले सिपेक मार्फत १ दशमलव ४ ट्रिलियन डलरको निर्यात गर्नेछ । चिनियाँ सहयोगले कुनै देशको भलो गर्न सकेको छैन । नेपाललाई पनि चीनबाट खासै उपलब्धि भएको छैन ।