काठमाडौं– काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने बहुचर्चित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न हुनेमा आश‌ंका शुरु भएको छ ।

फास्ट ट्र्याक निर्माण आयोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोटको काममा भएको ढिलाईसँगै द्रुत गतिमा काम हुन सकेको छैन् भने बिनियोजित बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन् ।

परामर्शदाता छनोट नहुँदा द्रूत मार्गमा बन्ने पुल र सुरुङमार्गको काम अघि बढ्न सकेको छैन् ।

ललितपुरको खोकनादेखि काठमाडौं र मकवानपुर हुँदै बारा जिल्लाको निजगढसम्म निर्माण हुने ७२ दशमलव ५ किलोमिटर सडकलाई सरकारले फाष्ट्र्याक (द्रुत मार्ग) नाम दिएको छ ।

वि.स. २०७४ सालबाट शुरु गरिएको यस आयोजनाको काम ०८०/०८१ सालमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सेनाको छ । तर पछिल्ला समय यस दु्रतमार्गमा विभिन्न समस्या देखा परेकाले समयमै नसकिने संकेत पनि देखिएको छ ।

जग्गाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा

आयोजनाका लागि मुख्य समस्याको जग्गा अधिग्रहणको छ । जग्गाका विषयमा अहिले अदालतमा मुद्दा समेत परेको आयाजनाले जनाएको छ ।

ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २२ बस्ने मच्छे नारायण श्रेष्ठले गत माघ १९ गते र सोही वडाका दीलिप पूतवारले २० गते नेपाली सेना प्रधान कार्यालय जंगी अड्डा र नेपाली सेना काठमाडौं तराई/मधेश द्रूतमार्ग सडक आयोजना समेतलाई विपक्षी बनाई नेपालको संविधानको १३३(२) (३) बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ भनि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश गरेका छन् ।

त्यस्तै आयोजनाका लागि ‘री वाल’ अर्को समस्या तथा कठिनाइको विषय हो । ‘री वाल’ नेपालमा नयाँ प्रविधि भएको र यसको निर्माण कार्य क्रमिक रुपमा गर्नुपर्ने भएकाले यसमा समय लाग्ने आयोजना प्रवक्ता विज्ञान देव पाण्डेले खबरहबलाई जानकारी दिए ।

के के भयो काम ?

२०७४ वैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले फास्ट ट्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार अहिले नेपाली सेनाले फास्ट ट्याक निर्माण गरिरहेको छ ।

फास्ट ट्र्याक निर्माणमा हालसम्म ९७ प्रतिशत रुख कटान कार्य सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै ९७ प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण र ८७ प्रतिशत माटो कटानको काम सम्पन्न भएको छ ।

यो मार्गको ५४ किलोमिटर अर्थवर्क कटिङ्ग कार्य भइरहेको छ भने ८ वटा बेशक्याम्प निर्माण भएको छ । त्यस्तै पहिलो चरणमा ५ दशमलव ६१ हेक्टर जमिनमा ५ हजार वृक्षरोपण गरिएको छ ।

पुल र सुरुङमार्ग बाहेक ५५ दशमलव ५ किलोमिटरको बाटोमध्ये ३९ दशमलव ५ किलोमिटरमा फर्मिसन लेबलको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको छनोट गरिदैं

सडक निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुग्ने क्रममा रहेसँगै सेनाले सुरुङ र पुल निर्माणका लागि समेत प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ ।

द्रुतमार्गमा ३ वटा सुरुङ मार्ग हुनेछन् । आयोजनाको स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर अनुसार महादेवडाँडामा ३ दशमलव ३५५ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण हुनेछ ।

त्यसैगरी धेद्रेमा १ दशमलव १ दशमलव ६३० र लेनडाँडामा १ दशमलव ४३० मिलोमिटर लामो सुरुङ निर्माणको तयारीमा छ । सुरुङ निर्माणका लागि परामर्शता छनोट प्रक्रिया शुरु भइसकेको पाण्डेले बताए ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ५ वटा संस्थाले आशयपत्र पेश गरेका छन्’ पाण्डेले भने, ‘परामर्शदाता छनोटसँगै सुरुङ र पुल निर्माणको प्राविधिक तयारीले पुर्णता पाउनेछ ।’

उनकाअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन र आर्थिक नियमावली अनुसार सबै पक्रिया पूरा गराएर अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताहरु जेठको १० गतेबाट फिल्डमा जानेछन् ।

६२ दशमलव ५ किलोमिटर लामो यस द्रुतमार्गमा ८६ वटा पुल निर्माण हुनेछन् । चारलेनको सडकमा समथर भू–भागमा २७ मिटर चौडाइ र अरु ठाउँमा २५ मिटर चौडाइ हुनेछ ।

पाण्डेकाअनुसार तीन वटा सुरुङको लम्वाइ ६ दशमलव ४१ किलोमिटर र पुलको लम्बाइ १० दशमलव ५९ किलोमिटर हुनेछ । अहिले सडकलाई खन्ने र समाउने काम भइरहेको उनले बताए ।

बजेट नै खर्च भएन

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको र नेपालकै पहिलो द्रुतमार्ग भएकाले सरकारले यो आयोजनाका लागि रकममा कन्जुस्याई गरेको छैन ।

तर नेपाली सेनाले सरकारबाट बिनियोजन भएको रकम समेत खर्च गर्न सकेको छैन ।

शुरुमा यो आयोजनाको कुल लागत १ खर्ब ११ अर्ब रहेकोमा बढेर अनुमान १ खर्ब ७५ अर्ब पुगेको छ ।

उक्त आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा १ अर्ब ३५ करोड रकम बिनियोजन भएको थियो । जसमा १ अर्ब ३४ करोड रकम खर्च भएको देखिन्छ ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो । जसमा आयोजनले ७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७५ /०७६ मा १५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो । जसमध्ये ५ अर्ब ७३ करोड रकम मात्र खर्च भएको छ भने बाँकी ९ अर्ब फिर्ता गरेको जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ । जसमध्ये अर्धवार्षिक अवधीमा आयोजनाका लागि २९ करोड ९८ लाख मात्र खर्च भएको छ । बजेट बिनियोजन भएअनुसार खर्च एकदमै कम देखिन्छ ।

परामर्शदाताको छनोट नहुँदा बजेट फिर्ता

आयोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको छनोटमा ढिलाई भएसँगै कामको प्रगति नदेखिएको र विनियोजन बजेट पनि खर्च गर्न नसकेको पाण्डे बताउँछन् ।

आयोजनाले चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले छुट्याएको १५ अर्ब रुपैयाँमध्ये ७ अर्ब ३० करोड मात्र खर्च हुनेछ भने बाँकी रकम फिर्ताका लागि अर्थमन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

‘१ खर्ब ७५ अर्बको लागतमा बन्न लागेको यो द्रुतमार्गको ७० प्रतिशत रकम पुल र सुरुङमा खर्च हुन्छ’ उनले भने, ‘अहिले त ३० प्रतिशतको काम मात्र भइरहेको छ जसमा १० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय कन्ट्र्याकहरु फिल्डमा गएर डीपीआरअनुसार काम भएको छ कि छैन भनेर चेकजाँच गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने काम बाँकी नै रहेको उनको भनाइ छ ।

सुरुङका लागि अहिले कन्टयाकटरहरुले ‘जियो टेक्निकल सर्भे’ सम्पन्न गरिसकेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातालाई अगाडी बढाउन नसकेसम्म काम अघि बढ्न नसक्ने उनले बताए ।

‘कतिपय सडक कालोपत्रे गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौं’ सेनाका प्रवक्ता पाण्डे भन्छन्, ‘तर पुल निर्माण गर्न नसक्दा कालोपत्रे समेत अड्एिको अवस्था पनि छ ।’