चैत मसान्तसम्म बीमाको प्रिमियम नउठाउन निर्देशन | Khabarhub Khabarhub

चैत मसान्तसम्म बीमाको प्रिमियम नउठाउन निर्देशन


१४ चैत्र २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई चैत मसान्तसम्म बीमा प्रिमियम नउठाउन सर्कुलर जारी गरेको छ । समितिले सर्कुलर जारी गरेसँगै बीमा कम्पनीहरुले बीमा शुल्क नउठाउने भएका हुन् ।

विश्वभर फैलिरहेको कोरोना भाइसर (कोभिड १९) का कारण अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवा बन्द गर्न आग्र गर्दै समितिले बीमा शुल्क संकलन कार्य चैत्र मसान्तसम्म स्थगन गरी परिस्थिति सामान्य भए पछि बिना ब्याज संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको हो।

जीवन बीमकले अवधि समाप्ति पछिको बीमा रकम विधुतीय माध्यमबाट बीमितको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउने तथा अन्य बीमा दावीको हकमा बीमितले विद्युतीय माध्यममार्फत निवेदन गरेमा यथेष्ट प्रमाण संकलन गरी अवस्था सामान्य भएपछि यथाशीघ्र दावी भुक्तानी गर्नपनि समितिले कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ।

लकडाउनपछि कम्पनीहरुको कार्यालय बन्द भएपनि सेवा भने जारी रहेको छ। कम्पनीहरुले सूचना जारी गर्दै कम्पनीको सेवा लिनका लागि निश्चित व्यक्ति तोकेको जानकारी दिएका छन्।

अधिकांश कम्पनीहरुले सूचनामा ४/५ जना सम्पर्क अधिकृत तोकेका छन्। उनीहरुलाई घरैबाट अनलाईमार्फत ग्राहकलाई अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिइएको कम्पनीहरुले जनाएका छन्।

प्रकाशित मिति : १४ चैत्र २०७६, शुक्रबार  १ : ४० बजे

गाजा युद्धविराम वार्ताबारे कतारद्वारा ट्रम्पका प्रतिनिधिलाई जानकारी

दोहा – इजिप्ट र अमेरिकासँग मिलेर मध्यस्थता गरिरहेको गाजा युद्धविराम

त्रिभुवन विमानस्थलबाट अवैध सुनसहित तीन जना पक्राउ

 काठमाडौं – नेपाल प्रहरीले दोहाबाट मलद्वारमा सुन लुकाएर ल्याएका तीन

 आजका समाचार : सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको टिप्पणी, वामपन्थी शक्ति एकीकृत गर्ने प्रयास, लस एन्जलसमा कर्फ्यु  

राप्रपाको चियापनमा प्रधानमन्त्री ओली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पृथ्वीनारायण शाहको

वामपन्थी शक्तिलाई एकै स्थानमा ल्याउने प्रयास जारी : माधव नेपाल

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले

‘भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ’

जनकपुरधाम– सरकारसँग सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि ठोस योजना माग गरिएको