लकडाउन प्रभावित किसानलाई राहत घोषणा गर्न आग्रह | Khabarhub Khabarhub

लकडाउन प्रभावित किसानलाई राहत घोषणा गर्न आग्रह


१५ बैशाख २०७७, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल किसान सङ्घले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथामका लागि लागू गरिएको लकडाउनपछि मुलुकभरका किसानले ठूलो नोक्सानी व्योहोर्नुुपरेको उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई राहत कार्यक्रम घोषणा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

सङ्घका सभापति भानुभक्त सिग्देलले सोमबार एक वक्तव्यमार्फत लकडाउनका कारण दिनभरी मजदुरी गरी जीवनयापन गर्ने कृषि श्रमिकलाई समस्या परेको, उत्पादनमा संलग्न किसानले आफ्नो उत्पादन बजारमा पुर्‍याउन नपाएर नष्ट गर्नुपरेको र कृषिजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित कृषि उद्यमी संकटमा परेको उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारसँग श्रमिक किसानलाई गाँसबासको व्यवस्थापनसाथै सबै खाले किसानको नोक्सानको क्षतिपूर्ति दिने र आगामी दिनमा यस्तो क्षति हुन नदिन सुरक्षित उत्पादन र बजार व्यवस्थापनको ग्यारेण्टी गर्ने प्रकारको राहतका कार्यक्रम घोषणा गर्न सङ्घले अपिल गरेको छ ।

उत्पादनमा लागेका किसान मल बीउ जस्ता अति आवश्यक सामग्रीको अभावमा नयाँ उत्पादनमा लाग्न नपाएको बताउँदै अध्यक्ष सिग्देलले यसले मुलुकको समग्र अर्थव्यवस्थामा दुरगामी असर पर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

सङ्घले कोरोना रोकथामका लागि लकडाउन लागु गरेर मात्र जनताप्रतिको सबै कर्तव्य पूरा नहुने भन्दै सरकारलाई किसानका समस्याप्रति गम्भीर हुन आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १५ बैशाख २०७७, सोमबार  ६ : ४२ बजे

राज्यको विभेद : मासिने र नमासिने मतुवाली

कुरा हो, २४ वर्षअघिको । तामाङहरुका विषयमा केही जिज्ञासा लिएर

पानी जहाज विधेयक पारित, अब जलमार्गलाई खुल्यो कानुनी बाटो

काठमाडौं- पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ राष्ट्रिय सभाबाट पारित

प्रचण्ड कप भलिबल मंगलबारबाट पोखरामा हुने  

पोखरा– नेसनल स्पोट्र्स एकेडेमीले पोखरामा प्रचण्ड कप राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिता

अर्थसंक्षेप : भन्सार-पानी जहाज विधेयक पारित, सहरी विकासमा धेरै बजेटबारे वर्षमानको आशंका र २३ अंकले बढ्यो नेप्से

राष्ट्रियसभाबाट पानी जहाज विधेयक, २०८१ पारित राष्ट्रियसभाबाट पानीजहाज (सञ्चालन तथा

भिजिट भिसा प्रकरणमा सत्तापक्ष गम्भीर भएन : सचेतक परियार

काठमाडौं– रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूहरूको