अमेरिका- अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले आप्रवासीहरूलाई स्थायी बसोबासको अनुमति दिने कानूनमा कडाइ गर्ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नीति अनुमोदन गरेको छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पको नीति सर्वोच्चद्वारा अनुमोदनसँगै अमेरिकामा स्थायी बसोबासका लागि चाहिने ‘ग्रीनकार्ड’ पाउन अब आप्रवासीहरूलाई  कठिन हुने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका नौ न्यायाधीशमध्ये आप्रवासीलाई कडाइ गर्नुपर्नेमा पाँच न्यायाधीशको समर्थन गरेका थिए ।

विभिन्न समयमा रिपब्लिकन राष्ट्रपतिहरूले नियुक्त गरेका प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच ’कन्जरभेटिभ’ न्यायाधीशले ट्रम्पको नीति समर्थन गरेका थिए।

चार उदारवादी न्यायाधीशले आप्रवासीलाई कडाइ गर्न नहुने मत राखेका थिए। बहुमत न्यायाधीशको निर्णय नै सर्वोच्चको आदेश मानिन्छ।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि ट्रम्प प्रशासनले शैक्षिक योग्यता, उमेर, अंग्रेजीमा दख्खल जस्ता पक्षहरूमा विचार गरेर मात्र आप्रवासीलाई ‘ग्रीनकार्ड’ दिनेछ।

सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पको पक्षमा गरेको आदेशको तीव्र आलोचना समेत शुरु भएको छ। डेमोक्रेटिकहरूले आप्रवासीलाई कडाइ गर्ने ट्रम्प नीतिको विरोध गर्दै आएका छन्।

राष्ट्रपति ट्रम्पले भने आप्रवासीहरूलाई अमेरिकामा कडा कानून बनाउनुपर्ने नीति लिएका छन् ।