काठमाडौं- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थामन्त्री लेखराज भट्टले अहिलेको विषम परिस्थितिमा आपूर्ति सहज बनाउन निजी क्षेत्रले खेलेको भूमिमा स्वागत योग्य रहेको भन्दै धन्यवाद दिएका छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९०ले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा परेको प्रभाव न्यूनिकरणका उपायसहित बुझाएको २९ बुँदे सुझाव पत्र बुझ्दै मन्त्री भट्टले सार्वजनिक वितरण प्रणालीलाई सुदृढ गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको साझा प्रयासबाट मात्र सम्भव भएको बताए ।

मन्त्री भट्टले उद्योग व्यवसायमा आएको समस्याहरुलाइ समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आपूर्ति, वितरण प्रणालीमा सहजता ल्याएर जोखिम मुक्त तवरबाट उद्योग संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार प्रयत्नरत रहेको बताए । चेम्वरबाट प्राप्त सुझावका लागि धन्यवाद दिँदै मन्त्री भट्टले यथासक्य सम्बोधन गर्ने पनि बताए ।

नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले बुझाएको सुझावपत्रमा निम्न कुरा समावेश गरिएको छ ।

उद्योग तर्फ :
१. बिश्व बजारमा आएको मन्दीबाट कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा कठिनाइ छ भने बिप्रेषणको आप्रवाहमा आएको कमीले क्रयशक्तिमा पनि असर पर्ने हुंदा उद्योग क्षेत्रलाइ समस्या आइ परेको छ ।

यस्का वावजुद पनि सरकारबाट उद्योग क्षेत्रलाइ बिशेष प्याकेजको व्यवस्था हुनु जरुरी छ जस्मा कोरोनाबाट प्रभावित सम्पूर्ण निजी क्षेत्रहरुलाई कर, जरिवाना तथा ब्याजमा विशेष छुट हुनु पर्दछ । औद्योगिक तथा व्यावसायिक लागत घटाउन संघीय सरकारको कर नीति, विद्युत् महशुल तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारका विभिन्न शीर्षकका करहरु लगायतमा पुनरावलोकन हुनु आवश्यक छ ।

२. कोरोनाका कारण विदेशिएका जनशक्ति स्वदेश फर्किने र शहरी क्षेत्रबाट पनि ग्रामीण क्षेत्रतर्फ फर्किरहेकाले यसबाट चुनौती सँगै स्वावलम्वी अर्थतन्त्रमा जाने अवसर समेत प्राप्त भएको छ । बिदेशबाट फर्किएकाहरु शीप सिकेर पनि आएका हुन्छन । उनीहरुले सिकेका शीपलाइ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रुपान्तरण गरी अर्थतन्त्रलाइ पुनरुत्थान गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ ।

३. बिदेशबाट फर्किएका नेपाली जनशक्तिहरुकोलागि श्रम बजारमा रोजगारको अभाव हुने भएकोले नेपालमा बिभिन्न फर्म,कम्पनी तथा उद्योगमा बित्तीय व्यवस्थापन लगायतका सेवामा कार्यरत बिदेशीहरु आआफना मुलुक तर्फ गइ खाली हुन जाने भएकाले उनीहरुको स्थानमा आआफ्नो दक्षता अनुसार नेपालमै उपलब्ध हुने जनशक्तिलाइ क्रमशः रोजगारीको व्यवस्था गरिनु पर्ने । संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्ना नागरिकहरुलाइ रोजगार उपलब्ध गराउन बिभिन्न कदम चालिरहेको प्रयाश स्मरणीय छ । उच्च प्रबिधियुक्त नेपालमा उपलब्ध हुन नसक्ने जनशक्तिका हकमा भने श्रम स्वीकृतको आधारमा रोजगारी प्रदान गरिनु पर्र्ने ।

४. कोरोनाको असर हेरी चरणवद्ध कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । प्याकेजको आकार अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी)को ५ प्रतिशत भन्दा कम हुन नहुने । लकडाउन सँगै सबैभन्दा बढी असर परेका क्षेत्रहरु सवै स्तरका उद्योगहरुलाइ तत्कालै अल्पकालीन राहत प्याकेज मार्फत उद्धार गर्नु पर्छ ।

५. नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बिभिन्न शिर्षकमा कर्जा स्वीकृत गरी ऋण लिइ लामो समयका लागि सोही वैंकबाट कर्जा दिने व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्छ । सवै प्रकारका लघु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरु लगायत अन्य व्यवसायहरुलाइ समेत अहिलेको परिस्थितिमा व्यापार व्यवसाय व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त चुनौतिपूर्ण हुने भएकोले यो व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ ।

यससँगै राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाका आधारमा सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरु लगायत अन्य व्यवसायहरुलाइ समेत लामो समयको लागि पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने र यस्तो खालको सुविधा सरकारी प्रकृया पूरा गरेको आधारमा दिइनु पर्ने र चालू ऋणको १० प्रतिशत थप गर्ने व्यवस्था समेत गरिनु पर्छ ।

६. हालको विषम परिस्थितिमा व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न व्यवसायीहरुलाई नगद मौज्दातको आवश्यक पर्ने भएकोले हाललाइ ऋणीको खाताबाट बैंकले स्वतः मौज्दात रकम कट्टी नगर्ने व्यवस्था गरिनुपर्र्छ । ब्याजदर मार्फत सहुलियतका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्प्रेडदर पुनरावलोकन हुनुपर्छ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात (सीसीडी रेसियो) खुकुलो बनाइ लगानी योग्य पुँजी प्रवाह बढाउने नीतिगत व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयले तत्परता देखाउनुपर्छ ।

७. सबै प्रकारको व्यवसायको लागि वैंक तथा बित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको ब्याजमध्ये कम्तीमा ४ प्रतिशत सरकारी अनुदान र २ प्रतिशत वैंकबाट सहुलियतको व्यवस्था हुनु पर्ने । Back to back LC sf] nflu Export का लागि Development Fund को व्यवस्था गरी उल्लेख्य रकमको व्यवस्था हुनु पर्ने ।

८. TR Loan, Short Term Loan को साँवा र ब्याजलाई पुनर्संरचना गरी प्रभाव तथा परिस्थिति हेरी उपयुक्त अवधि थप गरिनु पर्ने । यस्तै Term Loan / Project Loan जस्ता Long Term Loan ब्याज र साँवा २ वर्ष अवधिको निमित्त पुनः कर्जाको रुपमा व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

९.सरकारको ढुकुटीमा रहेको र बर्षेनि खर्च हुन नसकेको पुँजीलाई निजी क्षेत्र मार्फत आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा लगानीका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्दछ । सरकारले अनुत्पादक र खर्च हुनै नसक्ने क्षेत्रमा बर्षेनि बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलनको अन्त्य हुनुपर्छ । साना मझौला उद्योगलाई अधिकतम सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्छ ।

१०. हाल स्थगित भएका निर्माण उद्योगहरुलाइ सुचारु राख्न सकिएमा यसको backward tyf Forward Chain effect अन्य उद्योगहरुमा पर्न गइ अनुकुल प्रभाव पर्न जान्छ । यस्का लागि पर्याप्तमात्रामा सुरक्षाका उपायहरु अबलम्वन गरिनु पर्ने । उद्योगलाइ नियमित भन्दा कजषत मा चलाउनु पर्ने यसबाट कम श्रमिकबाट Social distancing मा रही कारखाना सुचारु रहन जाने ।

११. कोरोनाभाइरस संक्रमणका कारण विश्वव्यापी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउने देखिन्छ । नेपाल तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित देशको प्रचार गरी नीतिगत सहजता अपनाइ एफडीआई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

बाणिज्य तर्फ :

१. लकडाउन खुले लगत्तै तत्कालै व्यवसायीक कृयाकलाप वढाउन उपभोग्य वस्तु तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा कठिनाइ हुने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै अत्यावश्यकीय वस्तुको आयात व्यापारमा खुकुलो नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । बिलासी र अनुत्पादक वस्तुको आयात घटाउँदै लैजानुपर्छ ।

२. विप्रेषण आप्रवाह कम भइरहेको र आगामी दिनमा झनै घट्न सक्ने भए पनि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिएर विप्रेषणको क्षतिलाई कम गर्दै लैजानु पर्छ । यसका लागि आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिइ निर्यात व्यापारमा मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद अनुदान प्रभावकारी बनाइनुपर्छ र सुबिधा प्रदान गर्दा भ्यालु एडको परिमाणलाई पनि दृष्टिगत गरिनु पर्छ ।

३. बजारमा अत्यधिक मागको कारण कुनै खुद्रा बिक्रेता तथा आयातकर्ता फर्म तथा कम्पनीलाइ तरलताको आवश्यकता भएमा सोको लागि बिशेष व्यवसायीक तरलताको व्यवस्था गरि दिने ।

४. सीमा नाकामा आएका मालसामानहरुमा लागेको डिमरेज तथा डिटेन्सन मिनाहा हुनु पर्ने ।

५. नेपाली कामदारहरु कार्यरत मलेशिया, जापान, खाडी मुलुकहरुमा कोरोनाका कारण ती मुलुकहरुको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावले बिप्रेषणको आप्रवाहमा न्युन हुन गइ बिदेशी मुद्राको संचितिमा कमी हुन जाने यथार्थता हाम्रा सामु बिद्यमान छन । नेपालको व्यापार घाटाको प्रमूख हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि भएकोले यसको बिकल्पको रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ माथीको निर्भरतालाइ कम गरि बिद्युत खपतलाइ प्रवद्र्धन गरिनु पर्ने । ग्यासको तुलनामा सस्तो पर्ने गरी बिद्युत शुल्क घटाउनु पर्ने ।

६.इलेक्ट्रिक चुलो आयातका लागि नीतिगत व्यवस्था थप खुकुलो गर्नुपर्ने । सरकारले निजी क्षेत्र मार्फत प्रतिस्पर्धाका आधारमा गुणस्तरीय चुलो आयात गरेर ग्यास सिलिण्डर विस्थापनका लागि प्रति परिवार ‘एक सिलिण्डर, एक इन्डक्सन’ सट्टापट्टा योजना ल्याउनुपर्ने । हाम्रो आफ्नै बिद्युतिय उत्पादनको अधिकतम उपयोग भएमा धेरै हद सम्म यस चुनौतिलाइ सामना गर्न सकिन्छ । यसका लागि इण्डक्सन चुल्हो, बिद्युतीय वाहन तथा घरायसी बिद्युतीय
उपकरणहरुको आयातमा भंसार छुट दिने, सरल तथा सस्तोमा खरिद गर्न कम व्याज दरमा ऋण तथा किस्तावन्दी सुबिधा प्रदान गर्ने ।

७. अहिलेको परिस्थितिमा उपभोक्तालाइ राहत दिन भंसार दर घटाइनु पर्ने । यस सन्दर्भमा विश्व ब्यापार संगठन, विमिस्टेक, साफ्टा आदिमा गरिएका प्रतिवद्धता अनुसार भन्सार दरबन्दी घटाउँदै लैजानु पर्ने । ३० प्रतिशतका दरहरुलाई २० प्रतिशत, २० प्रतिशत लाई १० प्रतिशत, १५ र १२ प्रतिशतलाइृ ५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत लाई १ प्रतिशत र ४० प्रतिशतका दरबन्दीहरु खारेज हुनुपर्ने ।

८. लकडाउन खुले लगत्तै तत्कालै व्यवसायीक कृयाकलाप वढाउन उपभोग्य वस्तु तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा कठिनाइ हुने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै अत्यावश्यकीय वस्तुको आयात व्यापारमा खुकुलो नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । बिलासी र अनुत्पादक वस्तुको आयात घटाउँदै लैजानुपर्छ ।

आपूर्ति तर्फ

१. लकडाउनका कारण यतिबेला उत्पादन तथा ढुवानीमा अनेकौं समस्याहरु आइपरेकाले व्यावसायिक लागत निकै बढेको छ । तर, बजारमा भने पुरानै मूल्यमा सामान बिक्री वितरण नगरे कालोबजारीको आरोप सहनुपर्ने अवस्था छ ।

मालवस्तुको उत्पादनमा हस तथा ढुवानी लागत अत्यधिक वढेकोले समग्रमा मालवस्तुको मूल्य वृद्धि भएको हुंदा बजार अनुगमन व्यवहारिक हुनु पर्ने । यसर्थ, माननीय मन्त्रीज्यूबाटै लागतका आधारमा मूल्य निर्धारणका लागि पहलकदमीका लागि अनुरोध छ ।

२. बजार अनुगमनमा कैफियत देखाएर तत्कालै लाखौं जरिवाना गरिएका केही घटनाहरु बाहिर आएका छन् । व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण र पुनरावेदनको मौका समेत नदिइ एकतर्फी कारबाही गर्दा उसको प्रतिष्ठामा आँच आउने तथा मनोबल गिर्ने भएकाले यस्ताखाले कारबाही हुनुअघि स्पष्टीकरणको पर्याप्त मौका दिइयोस् ।

३. लकडाउनका कारण ठूलो संख्यामा श्रमिकहरु गाउँ फर्केको र सहरी श्रमिकसमेत घरबाहिर निस्किन नसक्ने अवस्था रहेकाले मागअनुसार उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति गर्न सकिएको छैन । यसैले मजदुरको व्यवस्थापनका लागि सरकारले सार्वजनिक अपिल गर्ने वा व्यवसायीमार्फत सहज रुपमा पासको व्यवस्था गरियोस् ।

४. भारतीय र चिनियाँ नाकाबाट भित्रिने सवारीसाधनलाई औषधि छर्कने तथा चालक मजदुरको स्वास्थ्य परीक्षणपछि मात्र नेपाल प्रवेशको व्यवस्था गरियोस् ।

५. पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाइ सहज बनाउन ७ वटै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने र कम्तीमा ३ महिनाको लागि स्टक राख्ने व्यवस्था हुनु पर्ने । त्यसै गरी अति आवश्यकीय वस्तुको सहज आपूर्तिको लागि सरकारी निकायसंग पनि पर्याप्त भण्डारणको व्यवस्था हुनु पर्ने ।

६. सम्भावित आपूर्ति व्यवस्थालाइ दृष्टिगत गर्दै खाद्यान्नमा आत्म निर्भर हुन खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नदिने र कृषिजन्य उद्योगलाइ प्राथमिकता प्रदान गरिनु पर्ने ।

७. सार्वजनिक बितरण प्रणाली सुदृढ बनाइ न्यून आय भएका व्यक्तिहरुलाइ राशन कार्ड मार्फत उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गर्नु पर्ने ।

८. उपभोग्य वस्तु लगायत घरायसी प्रयोजनका लागि अपरिहार्य बिद्युतीय सामाग्री तथा बिभिन्न प्राबिधिक सेवा (प्लम्विङ,स्यानीटरी फिटीङ जस्ता सेवाहरु ) शैक्षिक सामाग्री लगायतलाइ खुला गरिनु पर्ने । खुद्रा तथा फलफूल पसल बिहान वा बेलुकी एक समयमा मात्र खुल्न दिँदा झनै अनावश्यक भीड हुने र कोरोना संक्रमणको जोखिम झनै देखिएकाले खुद्रा पसल खुल्ने समय क्रमशः वढाउदै लैजानु पर्ने ।

बिबिध :

१. गैर आवाशीय नेपाली नागरिक तथा बिदेशी नागरिकले शेयर खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।