आज गणतन्त्र दिवस । संविधानसभाको निर्वाचनपछि बसेको पहिलो बैठकले २०६५ साल जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । त्यही घोषणाबाट करिब २४० वर्षको राजसंस्था बिदा भयो ।

गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको १२ वर्ष पूरा भएको छ । राजा विस्थापित भएर राष्ट्रपतिको तेस्रो कार्यकाल चल्दैछ । गणतन्त्र स्थापनापछि दशौँ सरकार चल्दैछ ।

यही अवधिमा एउटा संविधानसभा कार्यकाल दोब्बर बनाएर चार वर्ष पुर्‍याउँदा पनि संविधान जारी गर्न असफल भयो । जनप्रतिनिधिको सरकारबाटै अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गराउन दलहरूबीच सहमति हुन सकेन बरु उनीहरू संविधान संशोधन गरेर प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पूर्वप्रशासकहरूको सरकार बनाउन सहमत भए ।

प्रधानन्यायाशीलाई पदमा वहालै राखेर सरकार प्रमुख बनाउने निर्णय कानुनी सिद्धान्तका दृष्टिले आलोचित भए पनि संकट समाधानको सकारात्मक परिणामका लागि आमरूपमा स्वीकार्य भयो ।

प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार निर्वाचन गराएर अर्को संविधानसभा गठन गर्न सफल भयो । नेपालको निर्वाचन इतिहासमा सबैभन्दा बढी मत खस्यो । निकासको वैकल्पिक उपाय सफल भयो । त्यही संविधानसभा संघीय शासन प्रणालीसहितको संविधान जारी गर्न सफल भयो ।

कतिपय विश्लेषकहरूको धारणा छ– २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले संविधान निर्माणको सवालमा नेताहरूबीच सहमतिको वातावरण बनाउन उत्प्रेरणाको काम गर्‍यो । भूकम्पले नेताहरूमा के कस्तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव बनायो भन्ने वैज्ञानिक अनुसन्धान भएको छैन तर सकारात्मक सोच विकास भएको कुरा कतिपय नेताहरू पनि मान्छन् ।

भनिन्छ, बाह्र वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ ।

गणतन्त्रको १२ वर्षमा भने राजनीतिको खोलो फर्किन नसकेको धारणा राख्नेहरू धेरै भेटिन्छन् । राजाका ठाउँमा राष्ट्रपति आउनु र नारायणहिटीको साटो शीतल निवास हुनुबाहेक ठोस परिवर्तन हुन सकेन, शासन शैली उही रह्यो, आमजनजीवनमा देखिने गरी केही पनि परिवर्तन भएन भन्ने गुनासो जताततै सुन्न पाइन्छ ।

राजनीतिक परिवर्तन शासनशैलीमा देखिनु पर्छ । आमजनजीवनमा देखिनु पर्छ । तुलनात्मकरूपमा सकारात्मक परिणामहरू देखिनु पर्छ । निर्दलीय पञ्चायती शासनको तीस वर्षसहित आजसम्मका करिब ६२ वर्षमा विकास र जनजीवनमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको भूमिका र समयले विकास गरेको प्रविधिको भूमिका कुन बलियो छ भन्ने समाजशास्त्रीय अध्ययन भएको छैन ।

आमजनसाधारणमा भने राजनीतिक परिवर्तनका कारणले मात्र जनजीवनमा परिवर्तन आएको नभई विश्वस्तरमा विकसित प्रविधिको परिणाम हो भन्ने धारणा पाइन्छ । हुन पनि गणतन्त्रकै कारण आमजनजीवनमा परिवर्तन वा सुधार भएको देखाउने सर्वसम्मत र ठोस परिणाम देखिँदैन ।

हो, राजनीतिको उच्च तहसम्म पहुँच भएका सीमित व्यक्तिहरूको जीवनशैलीमा द्रुत गतिमा परिर्वतन भएको छ । देखिने आम्दानीबिनै अधिकांश नेता र तिनका सहयोगीहरूले राजधानी उपत्यका र ठूला शहरमा महल बनाएल जग्गा जोडे । महँगा गाडी किने । विदेशमा सम्पत्ति जोडे । आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी र विदेशी छात्रवृत्तिमा विदेशमा पढाए ।

दैनिक गरीखाने वर्गको जीवन जहाँको त्यही रह्यो । देशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना भएन । वार्षिक पाँच लाखको हाराहारीमा युवाहरू सस्तैमा श्रम बेच्न खाडी मुलुक गए । सरकारले स्वरोजगारी प्रवर्द्धनको साटो युवाहरूको विदेश निर्यात बढायो । हुँदा हुँदा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारणले संकटमा परेर स्वदेश फर्किन चाहनेहरूलाई हाम्रा जहाजले ल्याउन कति समय लाग्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

शासनमा सुधार भएको कुरा तथ्य–तथ्यांक र अनुभूति दुवैतिर देखिनु पर्छ । सरकारसँग सफलता देखाउने तथ्यांकहरू धेरै होलान् तर आमअनुभूतिमा देखिएको छैन । सुशासन व्यवहारमा देखिनुपर्छ, प्रत्येक व्यक्तिले अनुभूत गर्नुपर्छ । तथ्यांक बुझेर पर्गेल्ने क्षमता प्रत्येक व्यक्तिमा हुँदैन तर अनुभूति प्रत्येकले गर्न सक्छ ।

सुशासन बढ्यो, रोजगारी बढ्यो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैछ भनेर सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन । कानुनमा शासन प्रणाली र पद्धति बदलियो, आमूल परिवर्तन भयो तर आमजनजीवनमा अनुभूति भएन ।

निश्चय नै राजनीतिक उपलव्धिका दृष्टिले हाम्रो परिवेशमा राजसंस्थाको तुलनामा गणतन्त्र अग्रगामी फड्को हो । यो फड्को आमजीवनमा व्यावहारिक रूपान्तण हुनुपर्छ । यसो नभएसम्म गणतन्त्रको सफलतामा प्रश्न उठिरहन्छ । नवधनाढ्य वर्गको विकास राजनीतिक उपलव्धि होइन । गणतन्त्रकै कारणले आमजनजीवनमा सकारात्मक परिवर्तन र सुधार भएको देखिनुपर्छ ।

गणतन्त्रका १२ वर्षमा खोलाले धार अवश्य फेर्यो तर खोलो फर्केन । जबसम्म गणतन्त्र स्थापना भएको र संविधानसभाले संविधान जारी गरेको राजनीतिक उपलव्धि आमसर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा देखा पर्दैन तबसम्म गणतन्त्र शासकको परिवर्तन मात्रै ठहरिन्छ, शासन पद्धतिमा सुधार ठहरिँदैन । गणतन्त्र आमजनजीवनमा प्रकट हुन सकेको छैन । रातारात ठूलो परिवर्तन हुँदैन तर हुन थालेको देखिनुपर्छ । यो नदेखिनुमै छ गुनासो ।

यसवर्ष कोरोना भाइरस संक्रमणले निम्त्याएको संकटका कारण गणतन्त्र दिवसको कुनै औपचारिक कार्यक्रम छैन । यही संकटभित्रै आजै संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुँदैछ । वर्तमान सरकारसँग खोलो फर्काउने अवसर धेरै छ ।