काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । २०५४ सालमा एक कार्यकाल राष्ट्रियसभा सदस्य रहेका पाण्डे पहिलो संविधानसभामा समानुपातिक तर्फबाट सभासद थिए ।

पाण्डे दश वर्षअघि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषदमा अर्थमन्त्री थिए । उनले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कर कटाएर कोषमा राख्न सुरु गरेका थिए । मध्यपहाडी लोकमार्ग, सडक दुर्घटनामा तेस्रोपक्ष विमाजस्ता कार्यक्रम उनैले सुरु गरेका थिए । पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेसँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकता र स्रोतको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा खबरहबका लागि अमृतराज काफ्लेले कुराकानी गरेका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आज संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दैछ । बजेटको मुख्य प्राथमिकता के के हुनुपर्छ ?

बजेटले सबैभन्दा कोरोनाबाट मानिसलाई जोगाउने पहिलो कुरा हो । कोरोना संक्रमण बढ्दो छ । संक्रमणबाट मानिसलाई जोगाउने र कोरोनाका कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबाट बाहिर निकाल्ने मुख्य काम हो । अहिलेको मुख्य उद्देश्य मानिसको जीवन बचाउने र अर्थतन्त्र जोगाउने हुनुपर्छ ।

समृद्धिलाई लक्ष्य बनाउने यसपालि त्यति सान्दर्भिक हुँदैन । पहिलो, कोरोना संक्रमितको उपचारमा सरकारले विभिन्न स्थानमा सेवा विस्तार गरिरहेको भए पनि पर्याप्त हुने लक्षण देखिएको छैन । परीक्षणको दायरा, जनशक्ति र अस्पतालको क्षमता बढाउनुपर्‍यो । अर्को महत्वपूर्ण कुरा, भारतमा कोरोना संक्रमित बढ्ने अनि त्यहाँबाट नेपाल आउने नेपाली नागरिक सीमामा आएर रोकिँदा झन् भयावह अवस्था देखिएको छ । लुकेर नेपाल प्रवेश गर्ने र धेरै मानिसलाई संक्रमण फैलाउने देखिएको छ ।

त्यसकारण सिमामा रोकिएका सबै नेपालीलाई तत्कालै स्वदेश ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने र परीक्षण गरेर संक्रमित नभएकालाई घर पठाउने काम पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अर्को, विदेशमा रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरू जो घर फर्कन चाहन्छन्, उनीहरूलाई ढिला नगरी ल्याउनुपर्छ । यसमा पैसाको मुख नहेरीकन सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई तत्कालै स्वदेश फर्काउने पहल गर्नुपर्छ ।

अरू देशले आफ्ना कामदार फर्काएर लैजाने अनि सँगै कोठामा बसेका नेपालीलाई कसैले वास्ता नगर्ने हो भने कस्तो होला त्यो अवस्था ! मेरो सरकार वा मेरो देश कसैले पनि समस्यामा सहयोग नगर्ने रहेछ भनेर उनीहरूको मनोबल झनै खस्किन्छ ।

कामको सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई सम्बन्धित देशहरूसँग समन्वय गरेर नेपाल ल्याउने पहल गर्नुपर्छ । त्यसकारण यसपालिको बजेटको पहिलो प्राथमिकता कोरोना महामारीबाट मानिस र अर्थतन्त्र जोगाउने हुनुपर्छ ।

अर्थतन्त्र कसरी जोगाउने ?

मानिस आर्थिक प्राणी हो । एडम स्मिथले भन्थे, ‘म्यान इज अ इकोनमिक एनिमल ।’ अझै उनले त के पनि भन्थे भने जोगी र सन्यासीहरू आर्थिक क्रियाकलापमा लाग्दैनन् त्यसकारण उनीहरू आर्थिक प्राणी होइनन् । मानिसले पैसा नकमाए बाँच्न सक्दैन । अहिले हाम्रो आर्थिक अवस्था धेरै खस्किने देखिएको छ । आर्थिक वृद्धि नै खस्किएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यस्तै होला । विश्वको अर्थतन्त्र नै ३ प्रतिशतले संकुचन आउने भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भनिसकेको छ । अमेरिकी अर्थतन्त्रमा समेत ५.९ प्रतिशतले संकुचन आउँछ भनेको छ । एसियाको अर्थतन्त्रको आकार अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा कुनै पनि अंकले नबढ्ने भनेको छ ।

यस्तो बेलामा हाम्रो अर्थतन्त्र २ प्रतिशतमा रहन्छ भनेका छौँ तर आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदरले फड्को मार्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । कागजमा त हामीले धेरै वृद्धि हुन्छ भनेर लेखौँला तर पत्याउन सक्ने अवस्था छैन । बजेटमा राम्रै लेख्दियो भने सबैले राम्रो भन्छन् भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको छ ।

हासिल गर्न सकिने लक्ष्य मात्रै बजेटमा उल्लेख गर्नुपर्छ । थोरै भयो भनेर हामीले चिन्ता लिनुपर्ने छैन । हामीले बजेटमा जति लक्ष्य राख्छौँ, त्यति हासिल गर्न सक्नुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षमा साढे ८ प्रतिशतको लक्ष्य लिएका थियौँ, अहिले २ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेका छौँ ।

त्यसैले, हासिल हुनसक्ने आर्थिक वृद्धिदरमात्रै बजेटमा लेख्नु पर्छ । विश्व बैकंले समेत २.२८ प्रतिशतसम्मको वृद्धिदर हुनसक्ने भनेको छ । लकडाउन लम्बिइरहने हो भने त्यो अझ खस्किन सक्छ । हामीले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भन्यौ भने त्यसका लागि आवश्यक पूँजी कसरी परिचालन हुन्छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । कार्यान्वयन हुनेगरी बजेटमा समावेश गर्नुपर्छ ।

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा झण्डै २७ प्रतिशतको योगदान रहेको र नेपालको श्रमशक्तिको ६० प्रतिशतले रोजगारी पाएको कृषि क्षेत्रबारे तपाईंको धारणा के हो ?

खेतीपाती लगाउने बेला कोरोनाको महामारी छ, कृषि उत्पादन समेत कम हुने देखिएको छ । तथ्यांक विभागले ६०.४ प्रतिशत श्रमशक्ति कृषिमा रोजगार छ भन्ने गरेको छ । जीडीपीमा २७ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्रको योगदान यसपालि २५ प्रतिशतमा झर्छ भन्ने पनि थियो । वस्तु र सेवा क्षेत्रको बढेर कृषिको योगदान घट्ने अवस्था थियो तर कोरोना कारण अरू क्षेत्रको योगदान घटेका कारण कृषि क्षेत्रको बढेको हो ।

राष्ट्रिय आयमा कृषिको योगदान बढाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट हामी निर्देशित हुनुहुँदैन । कृषिले बढाउँदैन । कृषिले बढाउँछु भन्नु पछौटे अर्थव्यवस्थामा बस्छु भनेको हो । हामी पछौटे अर्थव्यवस्था नभएर अगाडि बढ्ने व्यवस्थातर्फ जानुपर्छ । जहाँ उद्योग, सेवाको योगदान बढी हुन्छ ।

यसपालि कृषिमा लगानी गर्दा तत्कालै त्यसको लगानी फिर्ता आउने र त्यसले तत्कालै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले कृषिा लगानी बढाउने कुरा गरेका छौँ । अर्को कुरा, ६० प्रतिशत श्रमशक्तिले कृषिमा रोजगारी पाइराखेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । एक डोको मकै भित्र्याउने पनि किसान, एउटा गाई पाल्नेले पनि किसान हुन्छ । वर्षभरि बाँच्नका लागि गर्ने अर्को कामलाई हेर्ने हाम्रो अहिलेको व्यवस्था छैन ।

तथ्यांकक संकलन गर्दा २० वटा कुखुरा पाल्ने पनि किसान भन्ने गरेको रहेछ । २० वटा कुखुराको वार्षिक आम्दानीले मानिस वर्षभरि बाँच्न पनि सक्दैन । उसको बाँच्ने आधार के हो त भनेर हाम्रो तथ्यांक विभागले अरू विषयमा सोधीखोजी गरेको देखिन्न ।

मलाई लाग्छ, कुल आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी आम्दानी गर्ने वा अन्य आम्दानीको ५० प्रतिशत लगानी कृषिमा गरेको छ भने उसलाई कृषक मान्ने हो भने, कुल आम्दानीको ३० प्रतिशत कृषि क्षेत्रबाट हुनेलाई किसान मान्ने हो भने नेपालमा कृषिमा रोजगारी पाएकाको संख्या कुल श्रमशक्तिको ३० प्रतिशतभन्दा माथि जाँदैन ।

कृषिमा आश्रितहरूको तथ्यांक संकलन गर्ने प्रणालीमै समस्या छ । कृषिसँग जोडिएको परिवार बढी नै छ । पूर्ण आश्रय नभए पनि केही आश्रय भएको क्षेत्र कृषि नै हो । अर्को कुरा, एउटा कारखाना स्थापना गर्न ५ वर्ष लाग्न पनि सक्छ तर कृषि उत्पादन त तत्कालै सकिन्छ । ५० दिनमा आम्दानी फिर्ता आउने भएकाले पनि नेपालको अर्थतन्त्र तत्काल जोगाउन कृषिमा लगानी बढाऊँ भन्ने मलाई लाग्छ ।

अहिले त राजस्व संकलन घटेको छ, वैदेशिक अनुदान घटेको छ । कसरी ल्याउने पैसा ?

उपचार र आर्थिक संकटबाट मुक्त गर्ने उद्देश्यमा जाने हो भने राजस्व सकलन, विप्रेषण, वैदेशिक सहायता, अनुदान घट्ने देखिन्छ । आन्तरिक ऋण परिचालन पनि हुने अवस्था देखिँदैन । बैंकहरूमा तरलता अभाव देखिएको छ । लगानीयोग्य रकम बंैकहरूमा कम हुने अवस्था छ । बैंकहरू उही ऋणीलाई कागज मिलाउँदै नयाँ ऋणी भनेर हिँडिरहेका छन् । नयाँ ऋणीलाई पैसा दिनसक्ने अवस्थामा बंैकहरू छैनन् ।

अहिले ३/४ महिना बैकमा ऋण माग्न कोही पनि नआएका कारण बैकसँग पैसा होला । लकडाउन खुकुलो भएर आर्थिक कारोबार सुरु भएपछि बैंकहरू समेत समस्यामा पर्नसक्ने देखिएको छ । बैंकहरूसँग सरकारले पैसा लियो भने उनीहरूले निजी क्षेत्रलाई ऋण दिन सक्ने अवस्था देखिन्न । त्यसो भयो भने निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन ।

आगामी वर्षमा बेरोजगारीको चर्को दबाब पर्नेवाला छ । त्यसलाई ध्यानमा राखेर सरकार र निजी क्षेत्रले पनि ‘व्याक टु द वर्क’, काममा फर्क र रोजगारी सिर्जना गर भन्ने मुख्य नारा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

अब हामी तत्कालको समस्यायुक्त अवस्थाबाट मुक्त गर्नुपर्छ । काम, व्यवसाय खोल्न सक्यौँ भने रोजगारी सिर्जना गर्नसक्छ । सरकारले चालु खर्च कटौती गरेर उत्पादन दिनसक्ने क्षेत्रमा पैसा बढाउनुपछस्, पूँजीगत खर्चमा रकम घटाउन हुन्न ।

यसपापालि पनि २८ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका आयोजनालाई निरन्तरता दिनेगरी काम गर्नुपर्छ । नयाँ आयोजनाको सर्वे, निरीक्षण लगायतका काम गर्नु परेन । पुँजीगत खर्च बढेपछि ठेकेदारको हातमा परेको पैसा श्रमिकको हातमा जान्छ । त्यसले बेरोजगारीबाट खान पाउने अवस्थामा जानेभयो ।

अर्को कुरा, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन श्रम र रोजगारीको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ । बेरोजगार भएकाहरूलाई ‘सिड मनी’ दिएर कृषिमा लगाउने वा स्वरोजगार बनाउने प्रबन्ध गर्नु पर्छ । बजेटले सिप भएकाहरू स्वरोजगार हुने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । शिक्षामा पनि प्राविधिक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ ।

लकडाउनका कारण क्षति भोगेका व्यावसायिक क्षेत्रहरू पुरानै अवस्थामा फर्काउन सरकारले के गर्नुपर्ला ?

अहिले कृषिमा लगानी गरेकाहरू समस्यामा छन् । दूध उत्पादक पनि समस्यामा छन् । बैंकले साँवा–व्याज मागिरहेका छन् । उनीहरूको घर लिलामीमा सूचना निस्कने अवस्था छ । अब व्याजमा अनुदान दिने हो कि, साँवा भुक्तानीको समय पर सार्ने हो कि, सोच्नु पर्छ । बैंकहरूले यतिकै त गर्दैनन् । सरकारले बजेटमार्फत एउटा कोष खडा गर्नुपर्‍यो ।

अर्को, पर्यटन क्षेत्र हो । त्यसमा पनि होटल व्यवसाय अहिले बन्द छन् । बन्द रहेका होटल व्यवसाय अब आन्तरिक पर्यटन बढाएर पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ । होटलले कामदारलाई सेवासुविधा दिन सकोस्, बैंकको ऋण पनि भुक्तानी गर्न सकोस् । त्यस्तो वातावरण बनाउनुपर्छ ।

अहिले होटल व्यवसायमा ५ लाख मजदुर छन् भनिन्छ । सरकारी कर्मचारीलाई अनिवार्यरूपमा एक महिना घुम्न जाऊ भन्ने अनि होटलमा बसेकै हुनपर्छ भनेर कुपन पाउने ग्यारेन्टी गरिदिने हो भने न्यूनतम रुपमा होटलहरू चलायमान पनि हुनसक्छन् । मजदुर पनि पालिन सक्छन् ।

अर्को, निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई पनि घुम्न पठाउने सर्तमा केही छुट दिने सरकारी निर्णय हुने हो भने केही हदसम्म समस्या समाधन हुनसक्छ । अहिले ८ लाख कर्मचारी छन् । निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई घुम्न पठाउन सकियो भने आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन हुन्छ । त्यसले होटल व्यवसाय पनि चलायमान बन्छ ।

यातायात क्षेत्रमा पनि गर्नु पर्नेछ । सामान्य मानिसले गाडी किनेर चलाइरहेका छन् । उनीहरू पनि संकटमा छन् । निर्माण बन्द भएको छ, यी सबै कुरालाई ख्यालमा राखेर संकटमोचन गरेर सामान्य अवस्थामा फर्काउने लक्ष्यका साथमा बजेट आउने अवस्था बन्दा कोरोनाबाट मानिस र अर्थतन्त्र जोगाउने लक्ष्य हासिल हुन्छ ।

तपाई आफैँ पनि सदस्य रहेको संसदको अर्थ समितिले १६ खर्ब आसपासको बजेट ल्याउन सुझाव दिएको थियो । पूर्वअर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, बजेटको आकारका बारेमा तपाईंको धारणा के छ ?

पहिला म पनि बजेटको आकार ठूलो देखाऊँ भन्थेँ । यस यसपालिको बजेटको आकार १५ खर्ब ३३ अर्बको थियो । पछि मध्यावधि समीक्षाबाट १३ खर्ब ८५ अर्बमा झारिएको छ । पूँजीगत खर्च ४ खर्ब ८ अर्ब विनियोजन भएकोमा ३ खर्ब आसपास झारियो तर जम्मा १ खर्ब १४ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ ।

लेख्नेभन्दा पनि परिणाम आउने कुरामा जाऊँ भन्ने हो । अहिलेको अवस्था हेर्दा ७ खर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने देखिएको छ । राजस्व २० प्रतिशत बढाउने लक्ष्य लिइयो भने पनि त्यो आउने आयातबाट हो । आयात बढ्दा हामीसँग भएको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा पनि दबाब पर्न सक्छ । राजस्व २० प्रतिशत हाराहारी बढाउने लक्ष्य लिने हो भने १० खर्बभन्दा केही बढी संकलन गर्ने हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब १२ अर्बको लक्ष्य लिइएको थियो ।

हामीले आन्तरिक ऋण परिचालनमा जीडीपीको ६ प्रतिशतसम्म उठाउन सुझाव दिएका छौँ । साढे २ खर्ब आन्तरिक ऋणबाट हुने हो । अहिले पनि चालु खर्च धान्न आन्तरिक ऋण प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थो छ । यसबाट हामीलाई फाइदा हुँदैन । चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण लियौँ । त्यो रकम तलबभत्तामा खर्च भयो ।

चालु खर्च नघटाउँदा आन्तरिक ऋण लिएर तलबभत्ता खुवाउनेतिर देश जान्छ । अर्थतन्त्रको उद्धार गर्ने बाटो यो होइन । त्यसैले सानो आकारको बजेट ल्याउँदा पनि हुन्छ । हामीले ३ खर्बजति वैदेशिक सहयोग र अनुदान आउँछ भनेर बजेट बनायौं तर आएन भने चाप भनेको राजस्व र आन्तरिक ऋणमा हो । चालू खर्च घटाउने मान्यतामा निर्देशित रहेर बजेट आउनुपर्छ ।

 चालु खर्च घटाउने विषयमा प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले काम नभएका आयोगहरू खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । त्यो सम्भावना के देख्नुहुन्छ ?

कांग्रेसले भनेको जस्तो छ भने कम गर्न सकिन्छ । चालु खर्च घटाउने ठाउँ भनेको गाडी मर्मत र खरिदमा बजेट नराखौँभन्ने हो । अन्य देशमा सबैलाई गाडीको सुविधा हुँदैन । गाडी कसले पाउने भन्ने मापदण्ड बनाऔँ भन्ने मेरो भनाइ छ । सरकारी कर्मचारी भएपछि सरकारी गाडी, घर अनि ठूलो कुर्सी भन्नेजस्तो गरिन्छ ।

अमेरिकाले गाडी नदिने, युरोपले नदिने अनि हाम्रा हाकीमलाई गाडी चाहिने यो कस्तो मोडल हो ? गाडी चाहिने हो भने उनीहरूलाई केही सुविधा दिँऔँ । यसले चाप कम गर्छ । अहिले कार र जीपको खरिदको तथ्यांक हेर्ने भने सरकार नै सबैभन्दा धेरै खरिद गर्छ ।

अर्को, अनावश्यकरूपमा घर बनाउनु परेन । एउटा मन्त्रीलाई एउटा भवन चाहियो । सिंहदरबारमा एउटा अग्लो घर बनाएर सबै मन्त्रालय त्यही राखे हुँदैन ? अहिले प्रदेशहरूले मन्त्रालय वा कार्यालय बनाउँदा एउटै घरबाट सबै मन्त्रालय चलाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसले कृषियोग्य जमिन पनि जोगाउन सकिन्छ ।

यो वर्ष कर्मचारी भर्ना गरेनौँ भने पनि खर्च कम हुनसक्छ । हामीले हरेक वर्ष २० हजारभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गर्ने गरेका छौं । दबरन्दी कायम राखेर अर्को वर्ष मात्रै भर्ना गरौँ । यसले पनि चालु खर्चमा दबाब कम पर्न सक्छ । आयोगहरू पनि अनुपयुक्त छन भने खारेज गरौँ । अहिलेको बजेट चालु खर्च घटाउन केन्द्रित हुनुपर्छ ।

विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सांसदलाई दिने विकास बजेट हटाएर कोरोना उपचार कोषमा राखौ भन्ने प्रस्ताव गरेको छ । सत्तारुढ दलको यसमा के हो धारणा ?

अरू शीर्षकमा स्थानीय तहमा जाने रकमको परियोजना जस्तै प्रस्ताव बन्छ, अनुगमन हुन्छ सबै स्थानीय तहले गर्ने हो । सांसदले आयोजना सिफारिस गर्ने हो । सांसदको नाममा दिने पैसा ठूलो होइन, १० अर्ब हो । त्यसमा पनि आधा रकम अर्थात् ५ अर्ब ठेक्काबाट गर्नुपर्छ भनेको छ । ५ अर्ब उपभोक्ता समितिबाट खर्च गर्न पाउने भनेको छ । ठेक्काबाट गर्ने भन्नेवित्तिकै २० प्रतिशत रकम त सरकारको ट्रेजरीमा बस्दोरहेछ । सांसद विकास कोष भनेर हल्ला बढी भएको मात्रै हो ।

अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतको रकमका विषयमा नेकपाभित्र भइरहेको बहसलाई के भन्नुहुन्छ ?

त्यो विषय पार्टीमा छलफलमा छ । छलफलपछि टुंगो लाग्ला । कार्यदलले प्रतिवेदन पनि दिइसकेको छ । पार्टीभित्र छलफल गरेर टुङ्ग्याउनुपर्छ । जहाँसम्म रकमको कुरा छ, त्यो भन्नासाथै छिटो आउने हुँदैन । पहिला हामीले खर्च गरेपछि पछि सोधभर्ना आउने गर्छ ।

जे भएपनि यसभन्दा अघि नै सरकार यो प्रक्रियामा सामेल भएको छ । सरकार आफैँ सामेल भएको प्रक्रियामा चाहिँ पार्टीले छिटो निर्णय गर्नुपर्छ । सरकारले यो विषयलाई अगाडि बढाउने हो बढाओस् भन्ने म पनि चाहन्छु ।