गुठीको जग्गा संरक्षण गर्न गुठी विधेयक जरुरी छ : मन्त्री अर्याल | Khabarhub Khabarhub

गुठीको जग्गा संरक्षण गर्न गुठी विधेयक जरुरी छ : मन्त्री अर्याल


१४ असार २०७७, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गुठीका जग्गा संरक्षण गर्न गुठी विधेयक पुनःफिर्ता ल्याउने बताएकी छिन् ।

राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा उपसमितिले  तयार पारेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष अध्ययन अनुगमन मस्यौदा अध्ययन प्रतिवेदनमाथि छलफलमा उनले गुठीको जग्गा संरक्षण गर्न गुठी विधेयक ल्याएको र अहिले फिर्ता भए पनि पुनःल्याउने तयारीमा सरकार रहेको बताएकी हुन् ।

गुठीमा राज्यले सिधै हस्तक्षेप गरेर प्रयोग गर्न पाउने खालको व्यवस्था पनि नभएकाले गुठी फरक प्रकृतिको मौलिक विषय भएकाले यसलाई फरक ढङ्गले नै व्यवस्थित गर्नुपर्ने जरुरी भएको उनले बताइन् ।

मन्त्री अर्यालले भनिन् , “अरु सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा जस्तो गुठीमा राज्यले सिधै हस्तक्षेप गर्न सक्दैन ।”

पुर्खाले परोपरकारी भावनाका साथ गुठीमा जग्गा दान गरेकाले अहिले विभिन्न व्यक्तिले खोस्ने, अतिक्रमण गर्ने, आफ्नो बनाउने काम भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, “जुन मनसाय, परोपकारी भावनाका साथ धार्मिक उद्देश्यले पुर्खाले दान गरे, त्यसको संरक्षण गर्ने काममा लाग्नुपर्छ भनेर हामी लागिपरेका छौँ, सरकारी, सार्वजनिक, गुठीको जग्गा संरक्षण गर्नका निम्ति मन्त्रालयले जाँचबुझ आयोग बनाएर अहिले काम भइरहेको छ ।”

मुलुकभरकै गुठीका जग्गा असुरक्षित भएको र अतिक्रमण भएका जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकार लागिरहेको तथा गुठीका जग्गासँग जोडिएका मोहीको हक स्थापित गर्नुपर्ने अनि मर्कामा परेका किसानलाई न्याय दिनुपर्ने ठूलो जिम्मेवारी रहेको उनले बताइन ।

देशभर दुई हजारभन्दा बढी गुठी छन् । उपत्यकामा मात्र ५०० गुठी छन् ।

प्रकाशित मिति : १४ असार २०७७, आइतबार  ११ : ०६ बजे

अपिहिमाल गाउँपालिकाको विकासमा पहल गर्छु : अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले

भारत–चीन सीमा सम्वाद नेपालको हितमा : एमाले

काठमाडौं– चीन र भारतबीच अघिल्लो साता भएको सीमा सम्वादलाई नेकपा

नाफिज सदस्यको साढे १६ करोडको दुर्घटना बीमा

काठमाडौं– नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज) का सदस्यहरूको साँढे १६

बागमती सफाइ अभियानमा महानगरले सघाउने

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाका १० वटा वडाले बागमती सफाइ अभियानलाई सहयोग

अर्थसंक्षेप : आधा दर्जन कानुन बनाउन सरकारलाई आयोगको सुझाव, आर्थिक वृद्धिदर ३.४ प्रतिशतमा सीमित

काठमाडौं– उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई आधा दर्ज कानुन