निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनेलाई जरिवानासहितको पत्र | Khabarhub Khabarhub

निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनेलाई जरिवानासहितको पत्र


१२ भाद्र २०७७, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दैलेख – गुराँस गाउँपालिकाले निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाएका ३० जनालाई जरिवाना तोकेरै पत्र काटेको छ ।

गाउँपालिकाभरिका शिक्षक, अन्य सरकारी कर्मचारी सबैले अनिवार्यरुपमा आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने त्यसो नगरेर जरिवाना तिर्नुपर्ने नीति गत आर्थिक वर्षको गाउँसभाबाटै पारित गरिएको थियो ।

गाउँसभाले पारित गरेको नीति विपरीत काम गरेका ३० लाई जरिवाना तोकेर पालिकाले पत्र पठाएको छ । पालिकाको पत्रमा नीति उलङ्घन गरेको भन्दै रु १० हजार जरिवानासमेत तोकिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कार्यान्वयन गर्ने गरी नीति लागू गरिएको थियो । करिब १०० जना सरकारी कर्मचारीलाई पालिकाले नीति पारित गरिसकेको भन्दै छलफल गरेको र त्यसमध्ये गत वर्षको रेकर्डमाथि छानविन गरी हेर्दा करिब ७० ले सरकारी विद्यालयमा पठनपाठन शुरु गरिसकेको बताइएको छ ।

बाँकी ३० जनालाई पत्र काटिएको गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज ओलीले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘‘हामीले सरकारी विद्यालयमा पनि निजी विद्यालयसरहको सुविधा, भौतिक संरचना र शिक्षकको पढाइ व्यवस्थापनमा पनि उत्तिकै ध्यान दिएका छौँ ।’’

पालिकाबाट लाभको पद धारण गर्ने जनप्रतिनिधि र सबै कर्मचारीका लागि नियम अनिवार्य छ । अन्य सरकारी कर्मचारीलेसमेत यो नियम मान्नुपर्ने कानून पालिकाले पारित गरिसकेकाले हामीले कार्यान्वयन मात्र गरिदिएको गुराँस गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर थापाले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : १२ भाद्र २०७७, शुक्रबार  १ : १० बजे

मेलम्चीको डिआई पाइप खरिदमा अनियमितता भएको उजुरी, अख्तियारले थाल्यो अनुसन्धान

काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गत

विपिन जोशीको निधनले नेपालीलाई गहिराे पिडा दियो :सभामुख घिमिरे

काठमाडौं – इजरायलमा हमासको आक्रमणपछि अपहरणमा परेका नेपाली विद्यार्थी विपिन

नेपालको आर्थिक वृद्धिदरबारे यस्तो छ ‘आइएमएफ’को प्रक्षेपण

काठमाडौं – अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ)ले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२५

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा १० वटा रिट पेस

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि रिट निवेदन दर्ता खुलेसँगै प्रतिनिधिसभा