गरिब, मजदुर तथा सर्वहाराको जनजीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउने दाबी गर्नमा कम्युनिष्टहरू कहिल्यै कन्जुस्याइँ गर्दैनन् । पार्टी नै सर्वहाराको हो भन्छन् । नेपालमा साढे दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि कम्युनिष्ट पार्टीको जननिर्वाचित सरकार छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन् । एक्लै दुई तिहाई बहुमत नजिकको संघीय सरकार छ । सातवटा प्रदेशमध्ये ६ वटामा नेकपाकै दुई तिहाइ बहुमतका सरकार छन् ।

कम्युनिष्ट पार्टीको वर्तमान सरकारले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ भन्ने नारा अघि सारेको छ । नारा अति सुन्दर छ । यही नारा सुनाएर चुनावमा भोट बटुलेको हो ।

अहिले एउटा महामारीसित मुकाबिला गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारले कोरोना भइसर संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्न नसक्ने निर्णय सुनाएको छ । यस्तो सरकारले जनताको भलो चिताउँछ भन्नु हास्यास्पद कुरा हो । दुःखद र निन्दनीय कुरा हो ।

कोरोना महामारीबाट पूरा विश्वजगत नै त्रस्त र अस्तव्यस्त छ । विश्वका प्रायः सबैजसो देशहरूले आआफ्ना नागरिकको स्वास्थ्य रक्षा गर्नमा सम्पूर्ण प्रयास र ऊर्जा केन्द्रित गरेका छन् । यता नेपाली जनतालाई आत्मसम्मान, स्वाभिमान र राष्ट्रको लागि डटेर उभिन आदेश गर्ने सरकार जनताको संविधानप्रदत्त न्युनतम अधिकारको रक्षा गर्न असफल भएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बनाएको कानुनविपरीत नेकपाको सरकारले जनताको टाउकोमा उपचार खर्चको भारी हालिदिएको छ । सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको छ । सरकार सर्वोच्च अदालतको आदेशको गलत अर्थ लगाएर आफ्नो निर्णयको औचित्य प्रमाणित गर्ने दुष्प्रयास गर्दैछ ।

सरकार केवल आदेश दिन्छ । दुई वर्षअघि आफैँले बनाएको आधारभूत स्वास्थ्य ऐन विपरीत सरकार नेपाली जनतालाई कोरोना संक्रमणको चेकजाँच, उपचार र मृतकको शव व्यवस्थापन गर्नबाट पन्छिएको छ । सरकारले आफ्नो अक्षमता घोषणा गरेको छ ।

यसको अर्थ हो, सरकार महामारी निणन्त्रणमा जनतालाई आदेश दिनुबाहेकका जिम्मेवारीबाट पन्छिएको छ, हात उठाएर भागेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीसमक्ष सरकारको यस्तो आत्मसमपर्णले के पनि प्रमाणित गरेको छ भने नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार कोरोनासामु पूर्णरूपले असफल र पराजित भएको छ ।

यस्तो असफल सरकार सत्तामा रहिरहनुको थप कुनै पनि औचित्य देखिँदैन । सत्ताधारी दल स्वंयमले नै अब सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ । संवैधाननिकरूपमा सरकार परिर्वतन गर्ने क्षमता सत्तारुढ दलमा मात्रै छ । संवैधानिक व्यवस्थाबाहेकको उपाय कसैले सोच्नु हुँदैन ।

यही अवस्था रहिरहे आगामी निर्वाचनमा अहिलेको सत्तारुढ नेकपाले अकल्पनीय पराजय भोग्नु पर्नेछ । लोकतन्त्रमा जनताको भावनाअनुसार हिँड्न नसक्ने र संविधानले तोकेका जनताको आधारभूत हकबाट समेत पन्छिने राजनीतिक दल र सरकार सफल हुन सक्दैनन् ।

ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आफ्नो अस्तित्वको औचित्य गुमाइसकेको छ । अब यो सरकारको निरन्तरको कुनै आवश्यकता छैन । यो सरकारविरुद्ध राजनीतिक दलहरूले अर्को संयुक्त आन्दोलन गर्ने अवस्था पनि उत्पन्न हुन सक्छ ।

संघीय संसदले संविधानमा व्यवस्था भएका निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हक कार्यान्वय गर्न २०७५ भदौ ३१ मा जनस्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन पारित गरेको थियो । उक्त ऐनको दफा ४ (ग) सरुवा रोगको निःशुल्क उपचार गर्ने प्रावधान छ ।

तर, संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बनाएको कानुनविपरीत नेकपाको सरकारले जनताको टाउकोमा उपचार खर्चको भारी हालिदिएको छ । सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको छ । सरकार सर्वोच्च अदालतको आदेशको गलत अर्थ लगाएर आफ्नो निर्णयको औचित्य प्रमाणित गर्ने दुष्प्रयास गर्दैछ ।

नेकपाको वर्तमान सरकारले कोरोना महामारीसित मुकाबिला गर्न नसकेर आत्मसमपर्ण गर्न पुगेको छ । यो अवस्था प्रष्टरूपमा नेपाली जनताको विश्वासमाथि प्रहार हो । जनादेशको अपमान हो ।

२०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा नेपाली जनतासित भोट माग्न जाँदा त्यति बेलाका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रको बुँदा नं. ९ मा ‘सबै नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने’ कुरा लेखेको थियो । स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनेछ भनेर लेखेको थियो ।

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्रीले नै कोरोनाबाट बिरामी भएको पुष्टि भए उपचारको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिन्छ भनेका थिए । अहिले संक्रमण बढ्दै जाँदा न त पिसिआर परीक्षण निःशुल्क भयो न त अन्य उपचार नै ।

धरौटी रकम जम्मा नगरी सरकारी अस्पतालमा समेत संक्रमितको उपचार हुँदैन । संसदमा बोलेको कुरामा समेत टिक्न नसक्ने सरकारको विश्वसनियता समाप्त भइसकेको छ । उपचार निःशुल्क नहुने भएपछिको महामारीको परिणाम के होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपालको सात दशक लामो राजनीतिक इतिहासमा कुनै एक जना पनि प्रधानमन्त्रीको सरकारले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न सकेको छैन, किन ? यस प्रश्नको जवाफ खोज्न अन्त कतै जानु पर्दैन । वर्तमान सरकारको तीन वर्षको कार्यकालको समीक्षा गर्दा आफैँ कारण पत्ता लाग्छ । सरकार यति निकम्मा भएपछि पाँच वर्ष टिक्नु वा टिकाउनुको खास अर्थ हुँदैन ।

सरुवा रोग नियन्त्रण ऐनअन्र्तगत कोरोना महामारीको रोकथाम र उपचारको जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सक्नुपर्छ तर सरकारले अब उपरान्त कोरोनाको चेकजाँच, उपचार र मृतकको शव व्यवस्थापन गर्न नसक्ने घोषणा गरेको छ । यसरी सरकारले कोरोना महामारीको लडाइँमा हात उठाएर आफ्नो असफलता र असक्षमता स्वीकार गरेको छ । यसकारणले पनि वर्तमान सरकारको औचित्य सकिएको मान्नु पर्छ ।

आत्मसम्मान, स्वाभिमान, राष्ट्रवाद र देशको सार्वभौमिकता बलियो बनाउन आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्ने दाबी सत्ताका नेताहरूको छ । उता पार्टीभित्रै सरकारको विरोध भइरहे पनि विरोधी नेताहरूले संसदीय दलको नेता बदल्न बहुमत देखाउने आँट गर्न सकेका छैनन् ।

नागरिकहरूले राज्यलाई कर तिरेका छन् । कानुन पालना गरेका छन् । सरकारको आदेश पालन गरेका छन् । तन, मन र धनले आफ्नो देश र नागरिक कर्तव्यमा प्रतिबद्ध छन् । तर, तीन करोड जनताको अभिभावक हुनुपर्ने सरकारले नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य रक्षाको काम गर्न सकेको छैन ।

नेकपाको वर्तमान सरकारले कोरोना महामारीसित मुकाबिला गर्न नसकेर आत्मसमपर्ण गर्न पुगेको छ । यो अवस्था प्रष्टरूपमा नेपाली जनताको विश्वासमाथि प्रहार हो । जनादेशको अपमान हो ।

नेपाली जनताले कम्युनिष्ट गठबन्धनलाई देशमा शान्ति बहाली, राजनीतिक स्थायित्व र जनजीवनमा सुधारको अपेक्षा र विश्वाससहित करिब दुई तिहाइ बहुमत दिएका थिए । यही कम्युनिष्ट सरकारले नेपाली जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि दिन सकेको छैन । कोरोना महामारी नेपाली जनताका कारण उत्पन्न भएको होइन ।

उत्तरी छिमेकी चीनको बुहान शहरबाट फैलिएको यस महामारीको प्रकोपले पूरै विश्वलाई आफ्नो चपेटामा पारेको छ । नेपाल सरकारसामु मात्रै उत्पन्न चुनौती होइन । विश्वका प्रायः सबै देशहरूले आफ्नो आर्थिक अवस्थाको चिन्ता नगरी जनताको स्वास्थ्य रक्षा गर्न एकीकृत ढङ्गले काम गर्दै आएका छ । हो, सबैले महामारी नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन् तर जिम्मेवारीबाट केही पनि भागेका छैनन् ।

विश्वका अन्य देशहरूको जस्तो अथवा दक्षिण एसियाकै भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश जस्तो कोरोना महामरीको अवस्था हाम्रो देशमा छैन तर पनि सरकारले सक्दिनँ भन्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । चालिसहजार हाराहारी सक्रिय संक्रमित हुँदा हात उठाउने सरकारले एक लाख सक्रिय संक्रमित भए के गर्ला !

नागरिकहरूले राज्यलाई कर तिरेका छन् । कानुन पालना गरेका छन् । सरकारको आदेश पालन गरेका छन् । तन, मन र धनले आफ्नो देश र नागरिक कर्तव्यमा प्रतिबद्ध छन् । तर, तीन करोड जनताको अभिभावक हुनुपर्ने सरकारले नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य रक्षाको काम गर्न सकेको छैन । यस्तो सरकारले अभिभावकत्वको स्वाभाविक अधिकार गुमाउँछ । सत्ताधारी दलको अन्तरकलह र विवादास्पद कदमहरूले वर्तमान ओली सरकारलाई इतिहासकै असफल सरकारको पंक्तिमा उभ्याइदिएको छ ।