आम नेपालीले उत्तरी छिमेकी चीनलाई असल मित्रको रूपमा हेर्दै आएका छन् । नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियताको सम्मान गरेकोमा नेपालीहरू तुलनात्मक रूपमा चीनप्रति सकारात्मक धारणा राख्छन् । चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा कहल्यै हस्तक्षेप गर्दैन भन्ने विश्वास रहिआएको हो । नेपालीको चाहना पनि यही हो ।

यता चीनले पछिल्लो कालखण्डमा नेपालको राजनीतिमा चासो र हस्तक्षेप बढाउँदै लगेको छ । खासगरी केपी शर्मा ओलीको पहिलो शासनकालदेखि चीन नेपालमा निकै सक्रिय भएको छ । नेपालका राजनीतिक घटनाक्रममा चीन चनाखो र सक्रिय देखिन थालेको छ ।

दुई तिहाइ नजिक बहुमत हासिल गरेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को कृत्रिम एकता हुनमा पनि चीनकै प्रभाव थियो । अहिले विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ । विभाजनबाट जोगाउन पनि चीनले सक्रियता देखाएको हो । एकताको तीन वर्षमा नेकपाभित्र विभिन्न आरोहअवरोह आए ।

विभाजन नै भइहालेको थिएन । कुनै विवाद आउँदा चिनियाँ राजदूतको दौड सुरु भइहाल्थ्यो । यस मामिलामा उनले कूटनीतिक मर्यादा पनि खाल गरिनन् । नेकपाको विवाद मिलाउन सक्रिय हुन्थिन् । उनले आफूले चाहेकै समयमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग भेट पाउँछिन् । यो सिलसिला विभाजनको अवस्थामा पनि निरन्तर छ ।

अहिले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री गुओ येचौको नेतृत्वमा चार सदस्यीय टोली काठमाडौँमा छ । राजदूतको प्रयास सफल नभएपछि उच्च चिनियाँ नेता आएको भन्ने टिप्पणी नेपालमा भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेसँगै नेकपाभित्रको अन्तरद्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्यो । झन् अविश्वासको प्रस्ताव संसद सचिवालयमा पुग्नुले नेकपाको ओली समूह तथा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको गठबन्धनका बीच ठूलो अविश्वास सिर्जना भयो । हुँदाहुँदा पार्टी विभाजन नै भयो ।

आफ्नै पहल र दबाबमा नेपालमा बलियो कम्युनिस्ट पार्टीको परिकल्पना गरेर दुई पार्टीको एकताको खाका कोरेको चीनका लागि नेकपाको विभाजन अविश्वसनीय र अस्वीकार्य थियो । हरेक विवाद मिलाउन सहजीकरण गर्दै आएको चीन यसपालि भने असफल भयो । अहिले नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजन भइसकेको छ । ओली र प्रचण्ड नेकपा नामकै दुई पार्टीका अध्यक्ष छन् । प्रचण्डले ओलीलाई निकालेर नेपाललाई अध्यक्ष बनाएका छन् । राजनीतिक विभाजनपछि कानूनी प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

फेरि पनि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको सक्रियता बढेको छ । कूटनीतिक मर्यादा नाघेर उनको दौडधुप नेताको घरदैलोमा केन्द्रित छ । उनले प्रतिनिधिसभा भङ्गपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, नेकपाका नेताहरू प्रचण्ड र नेता माधव नेपालसँग भेट गरिसकेकी छन् ।

उनले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा तथा प्रचण्डतर्फका नेताहरू वर्षमान पुन र कृष्णबहादुर महरालाई पनि भेटिन् । राजदूत यान्छीले अझै पनि केपी ओलीसँग मिल्न इतरका नेताहरूमाथि दबाब बढाएकी छन् । त्यतिमात्रै होइन, इतर समूहमा को महासचिव हुने भन्ने विषयमा पनि चीनको चासो देखिएको छ । केन्द्रीय कमिटीबाट महासचिवमा सुरेन्द्र पाण्डे अनुमोदित हुँदै थिए । त्यसअघि चिनियाँ राजदूतले प्रचण्डलाई भेटेर पाण्डेको विपक्षमा दबाब दिइन् । यही कुरा माधव नेपाललाई पनि भनिन् । पार्टीको निर्णय रोकियो ।

चीन विश्वका धेरै देशले अस्वीकार गरेको बीआरआई प्रोजेक्ट लागु गर्न, अमेरिकी एमसीसी असफल गराउन र राजनीतिक रूपमा नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा राख्न चाहन्छ । त्यसका लागि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पसेको प्रष्ट छ । राजदूत यान्छीको गैरकूटनीतिक सक्रियता पनि यसकै लागि हो ।

सुरुवाती चरणमा त चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागले नेकपाका नेताहरूलाई प्रशिक्षण नै दिएको हो । चिनियाँ नेताहरूले चीनको निरंकुश शासनबारे पढाएर नेपालमा पनि त्यस्तै प्रयोग गर्न उत्प्रेरित गरेका हुन् । चीनले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिका लागि बलियो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन चाहेको छ ।

यता त्यही चीनले कोरोना भाइरसको निहुँमा पारवहनका नाकाहरू बन्द राखेको छ । भूकम्पदेखि बन्द रहेको तातोपानी नाकामा चीनले बारम्बार अवरोध गरिरहेको छ । एकातिर बलियो कम्युनिस्ट पार्टीको परिकल्पना गर्ने र अर्कोतिर त्यही पार्टीको सरकार हुँदा पनि सहयोग नगर्ने चिनियाँ रणनीति अचम्मको छ ।

कुनै समय नेपालको राजनीतिमा भारतले माइक्रो मेनेज्मेन्ट गरेको भनेर आरोप लगाउने नेताहरू चिनियाँ राजदूतलाई भेट दिन आतुर देखिन्छन् । नेताहरूको यही प्रवृत्तिका कारण चीन नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप बढाउन सफल हुँदै गएको हो ।

नेपालमा आफ्नो स्वार्थ पूर्तिमा चिनियाँहरू सफल भएका छन्, त्यो हुम्लामा सीमा मिचिएको प्रकरणमा होस् वा सगरमाथाको उचाइ नाप्ने र सार्वजनिक गर्ने विषयमा होस् । कम्युनिस्ट सरकार पूर्ण रूपमा चीनको स्वार्थअनुकूलको सहयोगी बन्यो । हुम्लामा चिनियाँ पक्षबाट जमिन कब्जा भएको कुरा उठ्यो । नेपाल सरकारले सर्वे नै नगरीकन चीनकै हो भनिदियो । यो प्रकरणमा कम्युनिस्ट त बोलेनन् नै । आफै पुगेर, अनुगमन गरेर सीमा मिचिएको ठहर गरी प्रतिवेदन बुझाएका कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीलाई चीनले ‘भारतीय दलाल’ भनिदियो ।

सगरमाथामा उचाइ सार्वजनिक गर्नमा पनि नेपालको कम्युनिस्ट सरकार पूर्ण रूपमा चीनमा निर्भर रह्यो । सगरमाथाको उचाइ आफैँ मापन गरेको सरकारले परिणाम सार्वजनिक गर्न चीनको स्वीकृति पर्खियो । सगरमाथाको चचुरो नेपालको हो भने उचाइ मापनको परिणाम सार्वजनिक गर्न किन चीनलाई पर्खिनु परेको हो भन्ने विषयमा सरकार मौन बस्यो । प्रश्न थयावत छ ।

नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीलाई आफ्नो प्रभावमा राखेर नेपालमा आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको दबाब सिर्जना गर्न चीन सफल हुँदै गएको छ । निकै ठूलो प्रयास गरे पनि उसले नेकपाको विभाजन भने रोक्न सकेन । अझै पनि चिनियाँ महामहिमको दौड चलिरहेको छ । पछिल्लो प्रकरणमा राजदूतको पहल सार्थक नभएपछि बेइजिङबाटै उच्चस्तरीय टोली पनि काठमाडौँ आएको छ । टोलीले विभाजित नेकपाका दुवै खेमाका नेताहरूलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको कुरा सञ्चार माध्यमहरूमा आएको छ ।

अहिले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री गुओ येचौको नेतृत्वमा चार सदस्यीय टोली काठमाडौँमा छ । राजदूतको प्रयास सफल नभएपछि उच्च चिनियाँ नेता आएको भन्ने टिप्पणी नेपालमा भइरहेको छ । एउटा छिमेकीको राजनीतिक घटनाक्रम अर्को छिमेकीले नियाल्नु अन्यथा होइन तर आफ्नो चाहनाअनुसार दबाब दिनु सोझै हस्तक्षेप हो । यसरी नेपालमाथि चीनको हस्तक्षेप बढेको छ ।

कुनै समय नेपालको राजनीतिमा भारतले माइक्रो मेनेज्मेन्ट गरेको भनेर आरोप लगाउने नेताहरू चिनियाँ राजदूतलाई भेट दिन आतुर देखिन्छन् । नेताहरूको यही प्रवृत्तिका कारण चीन नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप बढाउन सफल हुँदै गएको हो ।