अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, एमनेस्टी इन्टरनेसनल र ह्युमन राइट्स वाच जस्ता मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले सभामुख बनाउने विषयमा पुन:विचारका लागि आग्रह गरे पनि अन्ततः अग्नि सापकोटा निर्विरोध रुपमा सभामुख निर्वाचित भएका छन् । पद्‍भार ग्रहण गर्दै नवनिर्वाचित सभामुख सापकोटाले मंगलबार प्रतिनिध सभा बैठकको अध्यक्षता समेत गरिसकेका छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा भएको एउटा घटनाको सम्बन्धमा कर्तब्य गरेर ज्यान मारेको  आरोप लागेका सापकोटा सभामुखको रुपमा पदासिन हुँदै गर्दा लामो समयदेखि बहसको विषय बन्दै आएको माओवादी द्वन्दकालीन दण्डहीनताबारे अब आउने दिनमा नयाँ परिस्थितिको निर्माण हुने निश्चित छ । विगत केही समयदेखि सत्ता वृत्तमा देखिएको क्रियाकलापले पनि नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा एउटा नयाँ परिदृश्य निर्माण हुँदै गएको देखिन्छ ।

अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने जोडबल गरिरहँदा नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यसको विरोध हुने कुराको आकलन गरेकै हुनु पर्दछ । पूर्णतः जोड–घटाउ गरेर परिस्थितिको भरपूर उपयोग गर्दै उनले यो निर्णय गराउन अडान लिएको हुनुपर्छ । आफ्नो उक्त अडान सफल पार्न प्रचण्ड एक हिसाबले सफल नै भएका छन् ।

संविधान जारी भएपछिको पहिलो संसदीय निर्वाचन हुन लाग्दा माओवादीको कमजोर अवस्थाबारे विश्लेषण गरिँदै थियो । तत्कालीन परिस्थितिमा एक्लै चुनावमा जाने हो भने पछिल्लो समयमा सीमित हुँदै गएको जनाधार अझै कम भएर किनारको साक्षी बन्न सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको देखेर प्रचण्डले नेपाली कांग्रेस र एमालेमध्ये कुनै एकसँग तालमेल गरेर चुनावमा भाग लिने सोच बनाएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसले उचित आत्ममूल्याकन गर्न नसक्दा माओवादीलाई माग बमोजिमको सीट नदिइएकोले प्रचण्ड एमालेसँग नजिकिए र परिस्थितिको सही विश्लेषण गर्दै केपी ओलीले उनका लागि रातो कार्पेट ओछ्याएर सहजता प्रदान गरे । एकातिर कांग्रेसले लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउन सकेन भने अर्कोतर्फ नाकाबन्दीको उग्र विरोध गरेर लोकप्रिय छवि बनाएका केपी ओली र प्रचण्डबीच नयाँ सहमतिका कारणले जनताको जनादेश वामपन्थीहरु को पक्षमा गयो ।

शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रुपमा उदाएका केपी ओलीले तत्काल दुवै पार्टीको वैधानिक एकीकरण गराएर माओवादीलाई संवैधानिक सीमाभित्र पारे । प्रचण्डका लागि त्यस परिस्थितिलाई सहज स्वीकार गर्नु बाहेक अन्य विकल्प थिएन । आफ्नो पार्टीलाई एमालेसँग सम्मानजनक एकीकरणको दाबी गरे पनि जनताको लागि यो विलय सरहको अवस्था थियो । राजनीतिक जीवनमा कहिल्यै पनि दोश्रो तहको नेता नबनेका प्रचण्डका लागि यो अनपेक्षित परिस्थिति थियो ।

समकालीन राजनीतिका चतुर खेलाडी प्रचण्ड तत्काल मौन बस्न बाध्य भए, तर यो मौनतामा पनि पार्टी भित्रको गणितीय खेल भने जारी नै थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको शक्तिशाली उपस्थितिबाट भूमिकाविहीन बन्दै गएका नेकपाका केही केन्द्रीय नेताहरु प्रचण्डले बिछाएका शतरंजको बाजीमा गोटी बन्न पुगे । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रपति पदलाई पनि एमालेको पक्षमा पार्न सफल केपी ओली पार्टीको बलियो अध्यक्षको हैसियतमा स्थापित भइसकेका थिए ।

अवसरलाई पर्खिदैं गरेका प्रचण्डका लागि तत्कालीन एमालेका नेताहरुको शक्ति संघर्ष चिट्ठा सरह भयो । माधवकुमार नेपालसंग चिसिएको प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बन्धका कारण वरियता क्रममा तल पारिए पछि तत्कालीन एमाले पक्षमा तिक्तता बढ्ने निश्चित थियो । यसैगरी वामदेव गौतमले संविधान संशोधन गरेर आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला गरिए भए मात्र राष्ट्रिय सभामा जाने घोषणा गरेपछि केपी विरुद्ध पार्टीका नेताहरुको असन्तोष प्रकट हुने क्रम बढेको थियो ।

घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियाली रहेका प्रचण्डको लागि परिस्थिति अनुकूल बन्दै गएको थियो । कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका पाए पनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको मुख ताक्नु पर्ने अनिवार्यताका कारण आफू दोश्रो दर्जाको हैसियतमा सीमित हुनु पर्ने अवस्था को अन्त गराए पछि मात्र आफ्नो राजनीतिक शक्ति स्थापित हुन सक्ने सम्भावना रहेको कुरा उनले बुझ्दै गएका थिए ।

यसैबीच यौन प्रकरणमा मुछिएका कारण कृष्ण बहादुर महराको अप्रत्याशित बहिर्गमनले रिक्त हुन पुगेको सभामुख पदमा तत्कालीन माओवादीलाई पुनर्स्थापित गराउनु प्रचण्डका लागि थप चुनौती बनेर आयो । पदासिन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेलाई राष्ट्रपतिको अप्रत्यक्ष सहयोग रहेको र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुवास नेम्वाङलाई प्रस्ताव गर्दा  उनले भने अग्नि सापकोटा लाई सभामुख बनाउने प्रयास गर्नु स्वाभाविक नै थियो ।

सभामुख पदमा देव गुरुङ र हरिबोल गजुरेल लगायतका नेताहरुको नाम चर्चा मा रहेको भएपनि अध्यक्ष प्रचण्डको चाहना अग्नि सापकोटालाई बनाउने नै थियो । यसै क्रममा अमेरिकी सहयोग एमसीसीबारे चिनियाँ राजदूतको पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्बजनिक भएको टिप्पणी अनुसार नेपालले केही संशोधन सहित लिँदा अन्यथा नहुने र त्यस लगत्तै माओवादी द्वन्द्वकालमा अग्नि सापकोटाको सेल्टर रहेको क्षेत्रमा प्रचण्डले गएर आराम गर्नुले पनि घटनाक्रमलाई नियोजित ढंगले व्यवस्थित गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ ।

विगत केही दिनदेखि सभामुखको निर्वाचनलाई अमेरिकी आर्थिक कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)सँग जोडिएर हेरिन थालेको छ । कृष्ण बहादुर महराको मुद्दा लाई पनि त्यसैसँग अर्को प्रयास पनि जारी नै छ । एमसीसीसँग नेपाल लाई आबद्ध गर्ने बेला महरा अर्थमन्त्री थिए भने पछि सो विषय सम्बन्धी दस्तावेजहरू बन्न लागेको बखत उनी परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेको देखिन्छ । त्यसैले पछिल्लो समय चर्चामा रहे जस्तो यस सहयोगलाई अवरोध गर्ने प्रयास महराबाट भएको थियो भन्ने कुरा यकिन गर्न सकिन्न । अर्थात् बजारमा रहेको हल्ला जस्तो महराको ठाउँमा अब अग्नि सापकोटाले सभामुखको रुपमा एमसीसीप्रति असहयोग गर्ने कुनै सम्भावना छैन ।

जेजति बहसको नौटंकी देखाइए पनि सहयोग लिनका लागि सबै पक्ष सहमत छन् । मात्रै चिनियाँ चाहनाअनुरुप अमेरिकी पक्षलाई थोरै गलाएर सहमतिका लागि अनुकुल बनाउन नियोजित ढंगले विरोधका श्वरहरु मुखरित गराइएको छ ।

वास्तवमा सभामुख प्रकरणको अन्तर्यमा माओवादी द्वन्दकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको मुख्य भूमिका रहेको छ । तत्कालीन अवस्थामा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट भएका/गराइएका घटनाहरु विवादास्पद रहँदै आएको छ । यही कारणले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको गठन प्रक्रिया लम्बिएको थियो । माघ १ गते काठमाडौंको टुँडेखेलमा आयोजित माघी महोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै  प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा मारिएकाहरु मध्ये ५००० जति को जिम्मेवारी आफुले लिने कुरा राखेका थिए ।

त्यस लगत्तै सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरुबीच सहमति भएर एकैपटक दुवै आयोगले पूर्णता पाए । यी आयोगहरूको गठनप्रति सम्बन्धित पक्ष असन्तुष्ट भए पनि खासै वास्ता गरिएको देखिदैन । यहाँ सम्म कि द्वन्द्वकालको घटनालाई आधार बनाएर किटानी जाहेरी समेत दिइएका नवनिर्वाचित सभामुख सापकोटाको मुद्दा पनि अदालतमा विचाराधीन छ ।

संसदको सभामुख पदमा तत्कालीन माओवादी नेता अग्नि सापकोटालाई पदस्थापन गराउन प्रचण्डको चाहना पछाडि त्यही द्वन्द्वकालीन मुद्दाबारे नयाँ परिस्थितिको निर्माण गर्ने उद्देश्य हो । सापकोटालाई सभामुख बनाउने प्रयासमा प्रतिपक्षी दलहरुले देखाएको भूमिका उनको फरक फरक स्वार्थसँग जोडिएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेताहरु द्वन्द्वकालमा महत्वपूर्ण पदमा बसेका कारण आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्छन् भने राजपाका लागि उपसभामुख पदको लोभ जागेको छ ।

नेपाललाई टेकेर तिब्बतमा छिर्ने अमेरिकी चाहना र त्यसलाई सफल हुन नदिने चिनियाँ पक्ष बीचको प्रतिस्पर्धा बढ्ने क्रममा छ । चिनियाँ राष्ट्रपति जिनपिंगको नेपाल भ्रमणमा गरिने भनिएको सुपुर्दगी सन्धिलाई अमेरिकी दबावमा रोक्न बाध्य भएको नेपालले गृहमन्त्री स्तरमा सीमापार अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी सहमति गरेर घुमाउरो पाराले चीनको इच्छा पूरा गरि दिएको छ ।

भेनेजुएलाका राष्ट्रपति मदुरोलाई प्राप्त चिनियाँ समर्थनबाट हौसिएका प्रचण्डले सापकोटामार्फत आफ्नो राजनीतिक शक्ति पुनर्स्थापित गराउन सफल भएपछि अब मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा निस्तेज पार्न प्रयास गर्ने सम्भावना बढेको छ । तर मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले नेपाली राज्य र दलहरुले यस विषयमा निष्पक्षता नदेखाए देश बाहिर का न्याय दिने ठाउँहरु सक्रिय हुने चेतावनी दिइसकेका छन् । आउने दिनमा नेकपाको आन्तरिक राजनीतिलाई आफ्नोतर्फ तान्ने खेल र चीन तथा अमेरिकाबीचको ‘प्रतिस्पर्धा’ बढ्यो भयो भने अनौठो मान्नु पर्दैन ।