काठमाडौं– पशुपतिनाथ परिसरमा रहेका टहरामा व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका व्यापारीहरुले सुरुदेखिको भाडा बुझाउँदै सो स्थानबाट हट्नु पर्ने भएको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषदको निर्णयबमोजिम व्यापारी र कोषबीच २०७३ सालमा भाडा दरबारे सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौताका समयमा टहरमा व्यापार गरेर बस्दै आएकाहरु भाडा तिरेरै बस्न राजी भएपनि हालसम्म कुनैपनि व्यापारीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा भाडा भने बुझाएका छैनन् ।

कोषले पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्र वरपरका मठ–मन्दिरका डबली, कैलाश डाँडा, दक्षिणामूर्ति, उमाकाण्ड, किराँतेश्वर, गुह्येश्वरी, गोरखनाथ, मृगस्थली, विश्वरुपा, राममन्दिर हाता क्षेत्रसहित अस्थायी पार्किङस्थल वनकाली क्षेत्र समेतमा रहेका सम्पूर्ण पसल टहराहरु खालि गर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।

सडकनै कव्जा गर्ने गरि व्यापार हुन थालेपछि त्यसलाई हटाउन कोषले माघ १ गते एकसाताको समय दिएर टहराहरु हटाउन सूचना जारी गरेको थियो ।

कोषले जारी गरेको सूचनालाई व्यापारीहरुले वेवास्ता गरेपछि पुन सूचना प्रकाशन गरिएको थियो तर पनि व्यपारीहरुले सो स्थान छोड्न मानेका छैनन् ।

व्यापारीहरुले अटेरी गरेपछि ‘एक्सन’मा उत्रिएको कोषले अहिलेसम्मको भाडादर तिरेर स्थान खाली गर्न फेरि सूचना प्रकाशन गरेको छ ।

वि.स. २०६६ सालदेखि व्यापार गर्दै आएकाहरुका व्यापारीको हकमा मासिक १ हजार रुपैयाँ र ०७३ सालपछि बसेकाहरुले ५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने निर्णय व्यापारीहरु र कोषबीचमा भएको थियो ।

‘१ सय ६४ वटा टहराहरु जो ०६६ सालबाट बसेका थिए उनीहरु प्रभावित भएकाले मासिक १ हजार रुपैयाँका दरले हालसम्मको रकम बुझाउनुपर्नेछ ’स्रोतले भन्यो, ‘०७३ सालपछि थपिएका र अव्यवस्थित तरिकाले बसेकाहरुको हकमा मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले भाडा बुझाउनुपर्नेछ ।’

पीडितहरुको व्यवस्थापन गर्छौं– उपनिर्देशक रेग्मी

तेस्रो पटक प्रकाशन गरेको सूचनामा भनिए अनुसार टहराका व्यापारीले हालसम्मको मासिक भाडादर बुझाउनपर्ने भनिएको छ । यो विषयमा व्यापारी र कोषबीच पहिल्यै नै सम्झौता समेत भइसकेको थियो ।

अहिलेसम्म नबुझाएको भाडा बुझाउँछन् त व्यापारीले ? भाडादर दाखिला गरिसकेपश्चात वास्तविक पीडितलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा कोषका उपनिर्देशक राजु रेग्मी भन्छन्, ‘सूचना प्रकाशन भएपछि व्यापारीहरुको निवेदन आइरहेको छ ।’

वि.स. २०६६ साल माघ ११ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना क्रमअनुसार मैले प्राप्त गरेको पसलको नियमअनुसार बहाल तिर्छु र व्यवस्था गर्दिनुस् भन्दै निवेदन आउन थालेको रेग्मीले खबरहबलाई जानकारी दिए ।

एउटाले पाएको टहरा अर्कोलाई बेच्ने क्रम पनि चलिरहेको छ । त्यसलाई निरुत्साहित गर्न र वास्तवमा जो प्रभावित छ उसले आफैंले सञ्चालन गर्नुपर्ने रेग्मीले जानकारी दिए ।

पीडितले स्वीकृती लिएको टहरा विस्तार हुँदै अनाधिकृत बन्दै गएको बताउँदै उनले भने, ‘सुरुमा १ सय ६४ जनाले टहराको स्वीकृति पाएका थिए तर त्यो स्वीकृतीको नाम हेर्दा अहिले ४० जनाभन्दा छैनन् ।’

रेग्मीकाअनुसार अबको एकसाताभित्र कोषमा आएका निवेदन र पहिलेका नाम लिस्टका आधारमा ६४ वटा पसल प्रभावित व्यक्तिका लागि व्यवस्था गरिसकेको छ ।

रात्रिकालीन समयमा सुरक्षा प्रहरी नै प्रयोग गर्नुपर्ने गरी अव्यवस्थित रुपमा व्यापार गर्नेहरुलाई कोषले २०६७ सालमा बनकालीबाट हटाएको थियो ।

पशुपतिनाथ व्यापारको थलो

विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत काठमाडौंको पशुपतिनाथ मन्दिरमा पूजाजन्य सामाग्रीको व्यापारका लागि बस्ने व्यापारीको संख्या धेरै रहेको छ ।

वि.स. २०६० सालमा पशुपतिनाथ मन्दिर वरपरको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न १ सय ३९ घरहरु हटाइएको थियो । त्यतिबेला सञ्चालक परिषदले व्यवसाय गर्नेहरुलाई पुर्नस्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पुर्नस्थापना अन्तर्गत घर भएकाहरुलाई घडेरी दिने र जसले आफैंले पसल सञ्चालन गरेर बसेको थियो उसलाई पशुपतिनाथ परिसरमा व्यवसाय गर्ने अधिकार कोषले प्रदान गरेको थियो ।

जसको घर, पसल केही थिएन फूल पसल राखेर अस्थायी रुपमा बसेका थिए तिनीहरुको नाम लिस्ट बन्यो । फूल पसल व्यवस्थित गर्दा उनीहरुले पाउने गरी परिषद्ले सूची बनाएर राख्यो ।

०६३ सालमा जनआन्दोलन भयो । यसको प्रभावले धेरै मानिसहरु पशुपति क्षेत्रमा अनाधिकृत रुपमा व्यापार गर्न पुगे । उनीहरु मन्दिरको गेटसम्मै फूल–मालाको व्यापार गर्न पुगे । यो क्रम करिब डेढ वर्षसम्म निरन्तर चल्यो ।

यसलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि पुशपति क्षेत्र विकास कोषले अस्थायी टहरा बनायो । तत्कालीन सदस्य सचिव थिए सुशील कुमार नाहटा ।

टहरामा सारिएलगात्तै जथाभावी व्यापार गरिरहेका व्यापारीहरु टहरामा सरे भने अहिलेका टहराहरु त्यसकै उपज हुन् । त्यसबाट कतिपय विस्तार भएका छन् भने कतिले छोडेका छन् ।

कोषबाट टहरामा सरेका व्यापारीलाई ०६३ सालबाट टहरामा व्यापार गर्न पुगेका व्यापारीहरुलाई भाडा दिनुपर्ने भनिएको थियो ।