कोरोना संकटले सिकाएको बजेट « Khabarhub

कोरोना संकटले सिकाएको बजेट


१६ जेठ २०७७, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 6 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – जेठ २ गते राष्ट्रपतिको सम्बोधनमार्फत संघीय संसदमा प्रस्तुत सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा देखिएको विस्तृतीकरण र अनिश्चितता साँघुरो पार्दै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत भएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा असरल्ल पारिएका कार्यक्रमका आधारमा बजेट पनि त्यसै गरी छरिने र प्राथमिकतामा अलमलिने हो कि भन्ने आशंका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले केही हदसम्म चिरेका छन् ।

कोरोना भाइरस रोग (कोभिड–१९) संक्रमणका कारण परिवर्तित सन्दर्भमा बजेटका प्राथमिकताहरू पनि फेरिएका छन् । बजेट लक्ष्यमा केही प्रष्ट भएको छ ।

स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा प्रवर्तनात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू थपिएका छन् । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र सेवा विस्तार प्राथमिकतामा परेको छ । प्रदेश स्तरमा उच्चप्रविधियुक्त स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना र स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्याका अस्पताल स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

केन्द्रीय अस्पतालमा उपचारसेवा र अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू थपिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र स्थापन यस्तै एउटा नयाँ कार्यक्रम हो ।

कोभिड–१९ संक्रमणले निम्त्याएको स्वास्थ्य संकटका सन्दर्भमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्साहजनक कार्यक्रम अघि सारेर बजेट विनियोजन गरिएको छ । तीन वर्षमा सबै नेपालीको स्वास्थ्य वीमा गर्ने लक्ष्य छ । महामारीजस्ता संकटको समयमा निजी अस्पताल सरकारले सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था नयाँ हो ।

स्वास्थ्यपछि बजेटले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकताका राखेको छ । कृषिलाई स्वरोगजागरीको प्रभावकारी माध्यम बनाउन बजेटले प्रोत्साहनको नीति लिएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकामा तीन सय शय्याको सुविधासम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल निर्माण र प्रदेश राजधानीहरूका २५० आइसियु बेड विस्तार अत्यन्तै सकारात्मक कार्यक्रम हो ।

प्रमुख नाकाहरूमा उपकरणसहितको स्वास्थ्य डेस्क स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

स्वास्थ्यपछि बजेटले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकताका राखेको छ । कृषिलाई स्वरोगजागरीको प्रभावकारी माध्यम बनाउन बजेटले प्रोत्साहनको नीति लिएको छ ।

कृषिमा युवाहरूको आकर्षण नहुनुमा श्रम र लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त नहुनु नै मुख्य कारण हो । कृषिमा व्याप्त परम्परागत शैलीले पनि अनाकर्षण सिर्जना गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा बजेटले आधारभूतरूपमै परिवर्तन ल्याउने प्रयास गरेको छ । समर्थन मूल्य तोकिएका कृषि उत्पादन किन्ने र स्थानीय तहमै भण्डारणको प्रबन्ध गर्ने कार्यक्रम नयाँ हुन् । केन्द्र र स्थानीय तहमा गरी दुई सय खाद्यभण्डार स्थापना गर्ने भनिएको छ ।

सरकारले धानमा समर्थन मूल्य तोक्छ तर सबै धान किन्दैन । कृषकसँग धान भण्डारण गर्ने क्षमता हुँदैन । परिणाम के हुन्छ भने किसान व्यापारीको मूल्यमा खलाबाटै बेच्न बाध्य हुन्छ ।

सरकार उखुको न्युनतम मूल्य तोक्छ तर उद्योगले आनाकानी गर्छ । धेरै उखु किसानले तीन–चार वर्षअघिदेखि उखुको मूल्य भुक्तानी पाएका छैनन् । समर्थन मूल्य नतोकिने कति उत्पादनहरू किसानको बारीमै नष्ट हुन्छन् । उत्पादक किसान र अन्तिम उपभोक्ता मूल्यको मारमा पर्छन् । बिचौलिया मोटाउँछन् ।

बजेटले किसानमारा यस्तो प्रवृत्ति अन्त्यको मार्ग तय गर्ने प्रयास गरेको छ । कृषक र बजारबीच सोझो सम्बन्ध स्थापित गर्ने कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ । यो कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्यो भने कृषक र उपभोक्ता दुवै लाभान्वित हुनेछन् ।

खेतीका लागि भूमि बैंक स्थपना गर्ने भनिएको छ । यो नयाँ कार्यक्रम होइन, करिब एक दशकदेखि दोहोरिएको छ । यसपटक भने स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने भनिएको छ । शेयर लगानी गर्न रु. ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । कार्यान्वयन हुन सके सामूहिक तथा सहकारी खेती गर्न चाहने र भूमिहीनका लागि ठूलो राहत हुनेछ ।

बजेटले शिक्षामा कोराना भाइरसको प्रभाव न्युनीकरण गर्न ध्यान पुर्‍याउन सकेको छैन । आलोचित कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ ।

‘एक स्थानीय तह एक उत्पादन पकेट क्षेत्र’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटले रोजगारीमा पनि चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा केही प्रष्ट कार्यक्रम अघि सारेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समष्टिमा पाँच लाख व्यक्तिको लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएकोमा यसपटक रोजगारीका क्षेत्र तोकेर तालिम दिने गरी व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । आगामी वर्ष ७ लाख ३४ हजारका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आलोचित छ तैपनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट अझै बढाइएको छ । कार्यक्रम र कामदारको छनोट राजनीतिक आधारमा भएको, स्थानीय स्तरमा आर्थिक लगानीविनै हुने अनुत्पादक काममा मनपरी खर्च गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वन निर्देशिकाअनुसार प्रभावकारी हुन सकेन भने फेरि पनि आलोचित हुनेछ । बजेट खेर जानेछ ।

बजेटले विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्किने युवाहरूलाई सीपको आधारमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि कार्यक्रम अघि सारेको छ । कोरोनाका कारण उत्पन्न व्यावसायिक अवसरको उपयोग गर्न नवप्रवर्तनकारी कार्यका लागि २ प्रतिशत व्याजमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने भनिएको छ । बजेटले यी युवाहरूलाई कृषिमा लगाउने र युवाजनशक्तिलाई गाउँमा अड्याउने प्रयास गरेको छ ।

रोजगारी प्रवर्द्धनका दृष्टिले विगतको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बढी प्रष्ट छ । वर्क परमिटको प्रावधान प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके कोभिड–१९ का कारणले विदेशबाट फर्केको युवा जनशक्तिले काम पाउने छ । अर्थमन्त्रीले यस्तो जनशक्तिलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्ने महत्वाकांक्षा राखेका छन्, जो अत्यन्तै सकारात्मक मान्नुपर्छ ।

शिक्षामा पनि केही प्राथमिकता किटान गरेर बजेट विनियोजन गरिएको छ । नवीनतम प्रविधि प्रयोग, जनशक्ति विकास र शिक्षण सामग्री उत्पादन प्राथमिकतामा परेको छ । विद्यालयमा गणित, अंग्रेजी र विज्ञान विषयमा ६ हजार करार शिक्षक थपिने छन् ।

बजेटले शिक्षामा कोराना भाइरसको प्रभाव न्युनीकरण गर्न ध्यान पुर्‍याउन सकेको छैन । आलोचित कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ ।

बजेटले खर्च कटौतीमा पनि ध्यान पुर्‍याएको छ तर जति गर्न सकिन्थ्यो त्यति भएको छैन । यातायातका साधन खरिद, मर्मत, इन्धन, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, विदेश भ्रमण, कम महत्वका गोष्ठी लगायतमा खर्च खारेज गरिएको छ । परामर्श, फर्निचर र भइपरी आउने खर्च कटौती गरिएको छ ।

अझै पनि बजेटमा आश्वासनहरू धेरै छन् । आश्वासनअनुसार काम भएको वा हुन थालेको देखिए बजेट बढी व्यावहारिक हुनेछ ।

बजेटले रिक्त दरबन्दी थाती राख्ने र नयाँ भर्ना नगर्ने नीति अघि सारेको छ । मितव्ययिता निर्देशिका जारी गर्ने भनिएको छ ।

खर्च कटौतीको प्रभाव पुँजीगत खर्चमा परेको भने देखिएन ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सिफारिस गरेअनुसार आवश्यक नदेखिएका संरचनाहरू खारेज गर्ने र निरन्तर घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानहरू गाभ्ने वा खारेज गर्ने भनिएको छ ।

यसको नतिजा भने सरकारले कति महत्वका साथ कति चाँडो कार्यान्वयन गर्छ, त्यसमा भर पर्नेछ । आशा गर्ने ठाउँ चाहिँ छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले कोभिड–१९ ले उत्पन्न संकटमा राहतको कार्यक्रम दिन नसकेको भन्ने गुनासो थियो । बजेटले व्यक्तिगत र व्यावसायिक क्षेत्रको राहत कार्यक्रम प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेको छ । व्यक्तिगत, कृषि, उद्योग, हवाई तथा स्थल यातायात लगायतमा अनुदान, कर कटौती र छुट, विद्युत महशुलमा सहुलियत, उपकरण खरिदमा सहुलियत लगायतका प्रष्ट कार्यक्रम तोकेको छ ।

पर्यटन पूर्वाधारमा एक अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । कार्यान्वयनका समयमा थप प्रष्ट होला तर पर्यटन विश्व विद्यालय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने थिएन ।

घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम र पर्यटन व्यवसायमा ५ प्रतिशत व्याजमा ऋण दिन ५० अर्बको कोषले केही राहत दिन सक्छ ।

बजेटमा विगतका केही महत्वाकांक्षी र दीर्घकालीन आयोजनाहरूलाई निरन्तता दिइएको छ तर कतिपयमा बजेट घटाइएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन रेल, सुरुङ जस्ता केही नयाँ आयोजना यसमा परेका छन्, जो यसपटक नगरेको भए पनि हुन्थ्यो ।

सरकारले ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी’ का नाममा निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको तजबिजमा खर्च हुने बजेट खारेज गर्न सकेन यद्यपि दुई करोड घटाएर चार करोडमा झारेको छ ।

यो बजेट धेरैजसो सांसद र तिनका निकटस्थबाहेक चौतर्फी आलोचनामा परेको छ । खर्च प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कोभिड–१९ ले उत्पन्न गरेको आर्थिक संकटको परिस्थितिमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज गर्ने अवसर थियो । मुख्य विपक्षी दलले त खारेजकै माग गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै खारेजीमा अनिच्छुक देखिए । यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनुमा नेकपाभित्रको शक्ति संघर्ष पनि एक कारण हुनसक्छ । किनभने, प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो दलका सांसदहरू भड्किन सक्ने निर्णय लिन चाहँदैनन् ।

निर्माणाधीन बाहेक नयाँ सभाहल बनाउने कुरा आवश्यक थिएन । यसको साटो त वैदेशिक सहायता समेत रहेका हुलाकी मार्ग वा यस्तै आयोजनामा बजेट बढाएको भए बढी सान्दर्भिक हुने थियो । वर्तमान सन्दर्भमा निर्वाचन क्षेत्रमा रणनीतिक सडक पनि महत्वको कार्यक्रम होइन ।

बजेटमा मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले दिएका सुझाबहरू पनि केही हदसम्म समेटिका छन् । बजेट बढीमा १४ खर्बको हुनुपर्ने कांग्रेसको सझाब ठ्याक्क कार्यान्वयन नभए पनि आकार घटेको छ । मध्यावधि खर्च पुनरावलोकन भन्दा केही बढाएर रु. १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बनाइएको छ ।

अझै पनि बजेटमा आश्वासनहरू धेरै छन् । आश्वासनअनुसार काम भएको वा हुन थालेको देखिए बजेट बढी व्यावहारिक हुनेछ ।

आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमा बजेट विगतमा झैँ यसपटक पनि निकै महत्वाकांक्षी देखिएको छ । ऋण र अनुदान दुवै लक्ष्यअनुसार उपलव्ध हुन सकेको छैन । दाताहरूले खर्च गर्नसक्ने सरकारी क्षमतामा प्रश्न उठाउने गरेका छन् । नेपालको समस्या यही हो ।

भ्रष्टाचार निकै ठूलो समस्याका रूपमा छ । ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ, म देश र जनताका लागि इमानदार भएर काम गर्नेछु भन्ने’ प्रतिज्ञा कोरा कल्पनामात्रै हो भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ ।

पुँजीगत बजेटको निराशाजनक खर्चका कारण यस्तो प्रश्न झन टड्कारो बन्ने सम्भावना छ । सुशासनले सरकारको क्षमता बढाउँछ । पुँजीगत खर्चको लक्ष्य पूरा नहुनुले सुशासनमा पनि प्रश्न उठाउँछ ।

अर्थमन्त्रीले राजस्वबाट रु. ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु. ६० अर्ब ५२ करोड प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । वैदेशिक ऋण रु. २ खर्ब २९ अर्ब ५० जुटाउने लक्ष्य छ । नपुग रु. २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भनेका छन् ।

यी सबै लक्ष्य भेट्न कठिन हुन सक्नेछ । राजस्वमा चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानमा २२ प्रतिशत बढाएर लक्ष्य राखिएको छ । आन्तरिक ऋण पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा केही बढी नै मान्नुपर्छ ।

वैदेशिक ऋण र अनुदान दुवै लक्ष्यअनुसार प्राप्त हुन सकेको छैन । आगामी वर्ष पनि त्यस्तै अवस्था दोहोरिए बजेटले लक्ष्य भेटाउने छैन र संशोधित अनुमानमा ठूलो फरक देखिने छ । यस्तो अवस्थाले सरकारको क्षमतामा प्रश्न उठाउनेछ ।

हरेक वर्ष बजेट कार्यान्वयन मुख्य समस्याका रूपमा देखापर्ने गरेको छ । अनुदान रकमको ठूलो हिस्सा लक्षित वर्गमा नपुगी खर्च हुने गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा यस्तो समस्या बढी छ ।

बजेट अझै पनि छरिनबाट जति जोगिनु पर्थ्यो त्यति हुन सकेको छैन । कतिपय शीर्षकबाट पछि प्राथमिकताको अर्को क्षेत्रमा सार्ने सोच पनि हुन सक्छ ।

भ्रष्टाचार निकै ठूलो समस्याका रूपमा छ । ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ, म देश र जनताका लागि इमानदार भएर काम गर्नेछु भन्ने’ प्रतिज्ञा कोरा कल्पनामात्रै हो भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ ।

सुशासन व्यवहारमै प्रकट भयो भने साँचो अर्थमा भ्रष्टाचार न्युनीकरण हुनेछ ।

संकटको परिस्थितिले बजेट निर्माणमा सरकारलाई नयाँ शिक्षा दिएको प्रष्ट भएको छ । प्राथमिकता निर्धारण गर्न सिकाएको छ । बजेट कार्यान्वयन गरेर देखाउन सके भने वितगमा भन्दा बढी सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित मिति : १६ जेठ २०७७, शुक्रबार  ७ : ३३ बजे

साउदीमा थप ५५ नेपालीले पाए एक्जिट भिसा

दोहा – साउदी अरबमा विभिन्न कारण अवैध बसोबास गर्दै आएका

रुपन्देहीमा बढ्यो सवारी दुर्घटना 

रुपन्देही – विकास निर्माणको पहिलो सूचक नै सडक हो। तीनै

बिहे नहुँदै खोप लगाए ९० प्रतिशतलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुँदैन

आज विश्व क्यान्सर दिवस विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम गरेर मनाइँदै छ।

लमजुङमा १४औँ पटक हात्तीपाइलेरोगविरुद्धको औषधी खुवाइने

काठमाडौँ – लमजुङमा आगामी फागुन ११ गतेदेखि हात्तीपाइले रोगविरुद्धको औषधी

प्रचण्ड सरकार डेढ महिना नपुग्दै अप्ठ्यारोमा

काठमाडौँ – नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व