प्याकेजमै संविधान संशोधन गरौं : नेता महतो « Khabarhub

प्याकेजमै संविधान संशोधन गरौं : नेता महतो


१६ जेठ २०७७, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले प्याकेजमा संविधान संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।

आज साझ रेडियो काठमाडौं ९२.१ मेघाहर्जमा युपी लामिछानेसँगको अन्तर्वार्तामा महतोले संविधानको अनुसूचीमा नेपालको नयाँ नक्सासहितको निशान छाप परिवर्तन गर्न सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावसँगै आफूहरुले उठाएका माग पिसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

मधेस केन्द्रीत दलले प्रदेशको सिमांकन, नागरिकता,भाषा, संघीय आयोग गठन लगायतका विषयमा संविधानमा भएको वयवस्था संशोधनको माग गर्दै आएका छन् ।

उनले नेपालको अतिक्रमित भूमि फिताए ल्याउनुपर्ने र त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताए ।

“हाम्रो जमिन फिर्ता गर्ने हो । सरकारलाई हामीले त्यसमा साथ र समर्थन लिएर, राष्ट्रिय सहमति जुटाएर जाउ भनिरहेका छौं” उनले भने, “ अर्को मधेसी, जनजाति, थारुहरुले आवाज उठाएको संविधान संशोधनका माग पनि प्याकेजमा गर्नुपर्छ ।’

नेता महतोले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता केपी ओलीले महाकाली सन्धी गर्दा राष्ट्रघात गरेको आरोप पनि लगाए ।

महाकाली सन्धी अध्ययन कार्यदलको संयोजक रहेका ओलीले सन्धी छिटो पारित गराउनुपर्छ भनेको पनि उनले स्मरण गरे ।

नेता महतोले महाकाली सन्धी गर्दा दौरा शुरुवाल र टोपी लगाउनेले नै राष्ट्रघात गरेको भनदै मधेसका धोती लाउनेले कहिल्यै राष्ट्रघात नगरेको बताए ।

प्रकाशित मिति : १६ जेठ २०७७, शुक्रबार  १० : ४८ बजे

आठ घण्टा पर्खिँदा पनि मृतक गणेश यादवको घर पुगेनन् गृहमन्त्री, लहानको होलटमै अलमलिए

सिरहा – सिरहाको गोलबजारमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका गणेश

साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्‍याएको आरोपमा ३६ जना पक्राउ

काठमाडौं – साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याएको आरोपमा प्रहरीले

बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक

जबर्जस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

पर्सा – प्रहरीले १८ वर्ष कैद भएका जबर्जस्ती करणी मुद्दाका

सरकार र लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडाैं – सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच