काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘धान दिवस’ले धान उत्पादनमा बृद्धि गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता तर्फको राष्ट्रिय गन्तव्यलाई सार्थक बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

राष्ट्रिय धान दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कृषिमा आधारित प्रतीकात्मक दिवसले किसानलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ प्रेरित गर्ने बताएका हुन् ।

नागरिकको आधारभूत खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु लोक कल्याणकारी राज्यको दायित्व रहेको भन्दै उनले नागरिक खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुतालाई कानूनी अधिकारका रुपमा स्थापित गरेको स्मरण गराएका छन् ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा धानको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले धानको उत्पादन बृद्धि गरी दीगो खाद्य सुरक्षा कायम गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा योजनाहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको उल्लेख गरेका छन् ।

माग अनुसारको आन्तरिक उत्पादन नहुँदा वर्षेनी ठूलो धनराशी धान चामल आयातमा खर्चिनु परेको जनाउदै सन्देशमा सिँचाई सुविधा बिस्तार, धान बालीको अनुसन्धान र विकास, सहुलियत दरमा गुणस्तरीय बीऊ तथा मलखादको व्यवस्था, प्रविधि विस्तार र किसानलाई प्राविधिक सहायता एवं ज्ञान उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने, न्यूनतम समर्थन मूल्यको घोषणा र कार्यान्वयन गर्नेजस्ता विषयमा वर्तमान सरकारले जोड दिएको उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीले सन्देशमा कृषि क्षेत्रको विकास र बृद्धि नै हालका लागि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्ने मूल आधार भएको बताएका छन् । उनले  नेपालमा कृषि क्षेत्रमा एउटा क्रान्ति ल्याउन सवैलाइ आग्रह गरेका छन् ।

सम्बोधनको पूर्ण पाठ

१७ औ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाईँ महोत्सवका अवसरमा

सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको सन्देश

१५ असार २०७७

आज असार १५ गते, राष्ट्रिय धान दिवस । आजको दिनलाई हामीले रोपाइँ महोत्सवका रूपमा पनि मनाउने गरेका छौंँ, किनभने धान हाम्रो मुख्य उत्पादन र मुख्य कृषि बाली हो ।

त्यसैकारण आज हामी ‘धान उत्पादनमा बृद्धि, आत्मनिर्भरता र समृद्धि’ भन्ने उद्घोषका साथ धान दिवस मनाइरहेका छौं । यस अवसरमा सर्वप्रथम म सम्पूर्ण किसान दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरुमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । कृषिमा आधारित यस प्रतीकात्मक दिवसको आयोजनाले धान उत्पादनमा बृद्धि गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता तर्फको हाम्रो राष्ट्रिय गन्तव्यलाई सार्थक बनाउन मद्दत पुग्नेछ भन्ने विश्वाससमेत व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

नागरिकको आधारभूत खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु लोक कल्याणकारी राज्यको दायित्व हो । सोही अनुरुप हाम्रो संविधानमा खाद्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । यस हकको कार्यान्वयन गर्न खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भइसकेको छ ।

उक्त ऐनले हरेक नागरिकको खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुतालाई कानूनी अधिकारका रुपमा स्थापित गरेको छ । त्यसैगरी भोकमरीको अन्त्य गर्ने लगायत दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र कृषि विकास रणनीतिको कार्यान्वयन मार्फत खाद्य र पोषण सुरक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउने हाम्रो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि सुस्पष्ट रहेको छ ।

परापूर्वकालदेखि नै नेपाली समाजमा धानको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक महत्व रहँदै आएको पाइन्छ । अधिकांश नेपालीको आधारभूत खाद्य वस्तुको स्रोतका रुपमा रहेको धानको खाद्य सुरक्षाको दृष्टिले रणनीतिक महत्व रहेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत धानको महत्वपूर्ण योगदान रहिआएको छ । त्यसैगरी हाम्रो जीवन चक्रका सोह्र संस्कारमा धान, चामल र यसबाट बन्ने परिकारहरुको प्रयोग र प्रचलनको निकै लामो र समृद्ध परम्परा रहिआएको छ । यसरी हाम्रो जीवन पद्धतिसँग धानको घनिष्ठ सम्बन्ध कायम रहेको स्पष्ट छ ।

पछिल्ला केही वर्षहरुमा जनसंख्या बृद्धिको साथै जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार आई दुबै छाक भात खाने प्रचलन र मसिनो चामलको उपभोगमा भएको बृद्धिले समेत धान चामलको मागमा तीब्र बृद्धि हुँदै आएको छ । तर माग अनुसारको आन्तरिक उत्पादन नहुँदा वर्षेनी ठूलो धनराशी धान चामल आयातमा खर्चिनु परेको छ ।

यसले मुलुकको परनिर्भरता समेत बढाएको छ । यसै तथ्यलाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारले प्रमुख खाद्यान्न बालीका रुपमा रहेको धानको उत्पादन बृद्धि गरी देशमा दीगो खाद्य सुरक्षा कायम गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा योजनाहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

सिँचाई सुविधा बिस्तार, धान बालीको अनुसन्धान र विकास, सहुलियत दरमा गुणस्तरीय बीऊ तथा मलखादको व्यवस्था, प्रविधि विस्तार र किसानलाई प्राविधिक सहायता एवं ज्ञान उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने, न्यूनतम समर्थन मूल्यको घोषणा र कार्यान्वयन गर्नेजस्ता विषयमा वर्तमान सरकारले जोड दिदै आएको छ ।

तथापि देशमा दीगो खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता कायम गर्न तीनवटै तहका सरकारहरुको समन्वयात्मक र एकीकृत प्रयास हुनुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । संविधानले कृषि तथा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले लिएका नीतिहरुको सफल कार्यान्वयनका लागि सहकार्य गर्दै अघि बढ्न म प्रदेश सरकारहरु र स्थानीय तहहरुलाई आह्वान गर्न चाहन्छु ।

हामीले सदुपयोगको सिद्धान्तअनुसार जमीन खेर नफाल्ने, बाँझो नराख्ने तथा अत्यधिक उत्पादन र प्रतिफल दिनेगरी खेती गर्ने, माटो र बालीको बीचमा तादात्म्यता मिलाएर उत्पादन बृद्धिमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ । यसका निम्ति सबै ठाउँमा धान बाली नै लगाउनुपर्छ भन्ने छैन, धान लगाएर बढी प्रतिफल लिन सकिने ठाउँमा धान लगाउने र अरु प्रकारका जमिनमा अन्य जुनसुकै बाली लगाए पनि हुन्छ, तर त्यस बालीले अधिक उत्पादन भने दिनै पर्छ ।

पर्यटन र अरु त्यस्तै व्यवसायहरुमा गंभीर असर परेकोे यस विषम परिस्थितिमा कृषि र कृषिसम्बद्ध क्षेत्रले रोजगारीका अनेकन् अवसरहरु सिर्जना गर्नुपर्ने खाँचो रहेको छ । र, देशभित्र तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएको जनशक्तिलाई रोजगारीका त्यस्ता अवसरहरु र जिविकाको सुनिश्चित आधार उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । कृषिमा आधारित साना, घरेलु र मझौला उद्योगहरु मार्फत उपभोग्य कृषि वस्तुको उत्पादनमा जोड दिँदै आत्मनिर्भर बन्न ध्यान दिनुपर्दछ ।

साथै, व्यावसायिक प्रयोजनको कृषि उत्पादनमा जोड गरेर आन्तरिक बजार र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत हाम्रो आन्तरिक खपत र निर्यातजन्य उत्पादनलाई यथेष्ट मात्रामा पु-याएर व्यापारिक कारोबार समेत बढाउनु पर्दछ । यस निम्ति बढी उत्पादन दिने, गुणस्तरीय एवं छिटो फल्ने र पाक्ने बीऊ र उत्पादन कार्यमा मेशीन तथा अन्य आधुनिक विधि र प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ ।

खाद्य संप्रभूताको प्रत्याभूति गर्ने महान दायित्व र संकल्पको कार्यान्वयनका लागि नेपालमा कोही भोकै पर्दैन र कोही भोकले मर्दैन भन्ने वर्तमान सरकारको नारा अनुरुप आधारभूत खाद्य वस्तुमाथि सबै नागरिकको पहुँच कायम गराउन सकियोस् भन्नेमा हामीले विशेष प्रयाश गरिरहेका छौं । यसै हेतुले नेपाल सरकारले प्रमुख खाद्यान्न बालीहरुको उत्पादन तथा उपलब्धतामा बृद्धि, वितरण प्रणालीमा सुधार र खाद्यान्नको उचित उपयोग मार्फत् खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता र दीगो खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कायम गर्ने नीति लिएको तथ्य पनि सर्वविदितै छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारीका कारण अहिले पूरै विश्व आक्रान्त छ । यस समस्याले विश्वका अधिकांश देशहरुको अर्थतन्त्र र जनताको जिविकामा ठूलो असर पु-याएको छ । हाम्रोजस्ता सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा यसको प्रभाव झनै ठूलो पर्ने देखिएको छ ।

अधिकांश नेपालीको जीविकासँग जोडिएको र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक प्रमुख आधारका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व र उत्पादन बृद्धि गरेर नै कोभिड १९ का कारण अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असर कम गर्न सम्भव हुने स्पष्ट छ । कृषि क्षेत्रको विकास र बृद्धि नै हालका लागि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्ने मूल आधार हो ।

त्यसका लागि कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायिकीकरण र मेशिनीकरण आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम एउटा महत्वपूर्ण र कृषिको आधुनिकीकरण सम्बन्धी बहुआयामिक कार्यक्रम हो । यस कार्यक्रमलाई सफल पार्दै हामीले नेपालमा कृषि क्षेत्रमा एउटा क्रान्ति ल्याउनु छ ।

त्यस दिशामा अझ संवेदनशीलताका साथ सोचविचार गरी अघि बढ्न म सबैमा आग्रह गर्दछु । र, यस वर्षको धान दिवस उत्साहका साथ मनाउन सम्पूर्ण नेपाली किसान दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुमा आह्वान गर्दै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

यस दिनले कृषि उत्पादन बढाउने राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुरुप अघि बढ्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस् ।

धन्यवाद ।