काठमाडौँ– परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सगरमाथाको उचाइ टुङ्गो लगाउन नेपाल र चीनबीच छलफल भइरहेको बताएका छन् ।

मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार सगरमाथाको उचाइ चट्टानका आधारमा मान्ने कि हिउँसमेतका आधारमा मान्ने भन्ने विषयमा दुई देशबीच छलफल भइरहेको छ । हाल मानिएको ८ हजार ८४८ मिटर उचाइ हिउँसहितको हो । हालसम्म संसारले यही उचाइ मानेको छ ।

चीनले चट्टानको मात्र उचाइ ८ हजार ८४४ दशमलव ४ मिटर भनेको छ ।

हिँउसहितको उचाइ मान्नुपर्ने नेपालको मान्यता छ । दुवै देशको सहमति सगरमाथाको उचाइ टुङ्गो लगाउने कामबाहेक चीनसँग कुनै पनि प्रकारको सीमा विवाद नरहेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए ।

नेपालले सगरमाथाको उचाइ मापनको काम गरेको छ । हाल डटा प्रोसेसिङको काम भइरहेको उनले बताए । उता चीनले पनि सगरमाथाको उचाइ मापन गरेको छ ।

मन्त्री ज्ञवालीले चीनले नेपालका सात ठाउँमा सीमा मिचेको भनेर हालै आएको समाचारबारे सोमबार राष्ट्रियसभामा बोल्दै उक्त कुरा बताएका हुन् । उनले नेपाल र चीनबीच सीमासम्बन्धी कुनै समस्या नरहेको बताए ।

उनले चीनले नेपालका सात ठाउँमा सीमा मिचेको भन्ने समाचारको ‘कारखाना’ गम्भीरतापूर्वक खोजी भइरहेको बताए ।

उनले कृषि मन्त्रालयको नापी शाखाको ‘प्रतिवेदन’ उद्धृत गरेर आएको उक्त समाचार भ्रामक र दुई देशबीचको सम्बन्धमा असर पुर्‍याउने खालको रहेको बताए ।

उनले कृषि मन्त्रालयले त्यस्तो प्रतिवेदन तयार नपारेको, सीमा विवाद उसको कार्यक्षेत्र नरहेको र मन्त्रालयले नै खण्डन गरिसकेको बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि उक्त समाचारबारे प्रष्ट पारेको उनले बताए ।

चीनले सीमा अतिक्रमण गरेको भन्ने समाचार यही असार १० गते केही सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको थियो । भोलिपल्टै कृषि र परराष्ट्र दुवै मन्त्रालयले खण्डन गरेका थिए । कृषि मन्त्रालयले त्यस्तो प्रतिवेदन नै तयार नगरेको जनाएको थियो । परराष्ट्रले पनि सोही कुरा उल्लेख गर्दै चीनसँग सीमा विवाद नरहेको जनाएको थियो ।

मन्त्री ज्ञवालीले उक्त समाचार भ्रमात्मक, गलत र बनावटी रहेको तथा समाजमा अन्योल सिर्जना भएको बताए । उक्त गलत समाचार कहाँको कारखानामा उत्पादन भयो, प्रतिवेदनको स्रोत के हो भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक खोजी भइरहेको पनि उनले बताए ।

मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार नेपाल–चीन सीमा दार्चुला जिल्लाको टिंकरभन्दा माथि १ नम्बर सीमास्तम्भबाट सुरु हुन्छ । हाल नेपाल–चीन सीमानामा ९८ वटा सीमास्तम्भ छन् । सय वटा स्तम्भ हुने भनिएकोमा ३७ र ३८ नम्बरका स्तम्भ राखिएका छैनन् । अत्यन्त विकट ठाउँ भएकाले र कुनै विवाद पनि नभएकाले यी दुई स्तम्भ नराखिएको हो ।

मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार नेपाल–चीन सीमा सम्झौतापछि पहिलोपटक सीमास्तम्भ खडा गर्दा ३३ नम्बरको स्तम्भ पनि राखिएको थिएन । यो स्तम्भ दोस्रोपटकमा राखिएको हो । हुँदै नभएको ३३ नम्बरको स्तम्भ हरायो भन्नु नै गलत हुने उनको भनाइ छ ।

शून्य नम्बरको स्तम्भ भने नेपाल–भारत सीमा विवादका कारणले राख्न नसकेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए । शून्य नम्बरको स्तम्भ नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय बिन्दुमा हुनुपर्छ । भारतसँग सीमा विवाद कायम रहेकाले उक्त स्तम्भ राख्न नसकिएको हो ।

भारतसँग विवाद समाधान भएपछि शून्य नम्बरको स्तम्भ राख्ने उनले बताए ।

सन् १९७९ मा भएको नेपाल–चीन सीमानाको संयुक्त निरीक्षणमा ५७ र ६२ नम्बरका स्तम्भ पनि देखिएका थिएनन् । सन् २००६ को तेस्रो संयुक्त निरीक्षणमा भने यी दुई स्तम्भ पनि फेला परे । मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार नेपाल–चीन सीमानामा कुनै विवाद उत्पन्न नहुने गरी जिआइएस प्रणाली लागु निर्णय भएको छ र तयारी भइरहेको छ ।

सन् १९५५ मा चीनसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएपछि दुई देशबीच सीमा निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । दौत्य सम्बन्धपछि सीमा सम्झौता भयो र सन् १९६१ मा सीमासन्धिमा हस्ताक्षर भयो । त्यसपछि बनेका प्रोटोकलहरूका आधारमा दुई देशबीच सीमा निर्धारण भई सीमास्तम्भहरू राखिए ।

सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले संसदमा तथ्यका आधारमा छलफल हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा रहेको बताए । उनले नेपाली मिडियाहरू व्यावसायिक बन्ने क्रममा रहेकोले कहिलेकाहीँ गलत सूचना आउन सक्ने बताए । सूचनाहरू राम्ररी पुष्टि गरेरमात्र समाचार प्रकाशित गर्न पनि उनले सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरे ।

मन्त्री ज्ञवालीले गोरखाको रुई गाउँमा नेपाल–चीन सीमा निर्धारणकै क्रममा ६० घरले चीनतिर र ४० घरले नेपालतिर बस्न इच्छा गरेअनुसार भएको र चीनले सीमा नमिचेको बताए ।

अर्को एक प्रश्नको जवाफमा मन्त्री ज्ञवालीले भारतसँग सम्पर्कमै रहेको र कूटनीतिक वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्ने मान्यतामा नेपाल रहेको बताए । उनका अनुसार भारतसँगको विवाद कूटनीतिक वार्ताबाटै समाधान हुन्छ, गर्नुपर्छ र गर्नसकिन्छ भन्ने मान्यता र विश्वासमा नेपाल रहेको छ ।

मन्त्री ज्ञवालीले दुई देशबीच कहिलेकाहीँ कुनै विषयमा गम्भीर मतभिन्नता पनि हुन सक्ने तर त्यसले सम्बन्धका सबै आयामहरूमा असर पु¥याउन नहुने मान्यतामा नेपाल रहेको पनि बताए ।