ट्रम्पले सैन्य बजेटमा किन भिटो प्रयोग गरे ? | Khabarhub Khabarhub

ट्रम्पले सैन्य बजेटमा किन भिटो प्रयोग गरे ?



अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनपछि डोनाल्ड ट्रम्प नै त्यस्ता राष्ट्रपति होलान्, जसले सेनाप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता देखाउँछन् र सैन्य ताकत बढाउँदा शान्ति स्थापनामा सहयोग पुग्ने विश्वास पनि गर्छन् ।

यसै सिलसिलामा, बुधबार उनले राष्ट्रिय सुरक्षा अधिकार ऐन (एनडिएए) को बजेटमा भिटो प्रयोग गर्दै सैन्य खर्चका लागि सात सय चालीस बिलियन अमेरिकी डलर पास गराएका छन् ।

प्रत्येक वर्षको एनडिएएको बजेट अमेरिकी कंग्रेस र राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्दै आएका छन्, जुन क्रम दशकौँदेखि चल्दै आएको छ । अर्को हप्ता सिनेट र हाउसले उनको कदमविरुद्ध भिटो प्रयोग गर्नसक्ने बताउँदै गर्दा ट्रम्पले बजेटमा भिटो किन प्रयोग गरे त  ?

राष्ट्रपति र धेरै आलोचकहरूले कोभिड राहत विधेयक पास गर्दा अपनाउनु परेका कैयौँ उपायका विषयमा गरेको गुनासो एक हदसम्म ठीक पनि थियो । आकस्मिक उपायहरूलाई आकस्मिक रूपमा नै लिनुपर्ने हुन्छ । यो सबैको स्वार्थलाई सम्बोधन गर्ने गरी क्रिसमस रूखमा कस्तो खालको बत्ति राख्ने भन्ने विषयजस्तो होइन ।

यसको एउटा कारण त राष्ट्रपति ट्रम्प एनडिएएको सन् १९९६ को सञ्चार अधिनियम ऐन खारेज गर्न चाहन्छन् । यो ऐनले फेसबुक र ट्वीटर जस्ता समाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्तालाई कानूनी दायरामा ल्याउनबाट बञ्चित गरेको छ ।

ठूला कम्पनीहरूमा प्रकाशित सामग्रीप्रति बढ्दै गएको अविश्वासको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न ट्रम्पले ल्याएको नीति ठीक छ । उक्त नियमले ठूला कम्पनीका असङ्गत नीतिका कारण अनलाइनमा प्रकाशित हुने सामग्रीलाई सेन्सरसिप गर्न सहयोग गर्छ ।

यद्यपि, अधिनियम २३० संशोधन गर्न यसलाई एक मजबुत विषय बनाउनुपर्ने छ । यसो नहुँदा एनडिएएले यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने ठाउँ हुँदैन । उसलाई रक्षा मामिलामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रपति र धेरै आलोचकहरूले कोभिड राहत विधेयक पास गर्दा अपनाउनु परेका कैयौँ उपायका विषयमा गरेको गुनासो एक हदसम्म ठीक पनि थियो । आकस्मिक उपायहरूलाई आकस्मिक रूपमा नै लिनुपर्ने हुन्छ । यो सबैको स्वार्थलाई सम्बोधन गर्ने गरी क्रिसमस रूखमा कस्तो खालको बत्ति राख्ने भन्ने विषयजस्तो होइन ।

आकस्मिक विधेयक पास गर्न झन्झटिलो प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ भने त्यो गैरजिम्मेवार शासन प्रणाली हो । यो वासिंटन प्रशासन कसरी सञ्चालित छ भन्ने देखाउने एउटा गतिलो उदाहरण पनि हो ।

सत्य बोल्नुपर्दा, कोभिड विधेयक पारित गर्ने विषयको तुलनामा एनडिएए विधेयक नियमित रूपमा सदनमा गयो र ‘एउटा विधेयक कसरी कानून बन्छ’ त्यसरी नै सहज रूपमा कानुन बन्यो । हामीले स्कुलका पुस्तकहरूमा नागरिक कानूनका विषयमा पढ्दा जति सहज थियो, यो प्रक्रिया पनि त्यति नै सहज रह्यो ।

एनडिएएसँग यस्ता धेरै कुरा छन्, जुन अमेरिकी सशस्त्र बललाई अधिकार र दिशा प्रदान गर्न महत्वपूर्ण हुन्छन् । यसमा यस्ता प्रवधानहरू पनि छन् जसले चीनसँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने पनि निर्देश गर्छ ।

कानुन यसरी नै बन्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रक्रियामा उच्चतम पारदर्शिता हुन्छ, बहस हुन्छ । कानून बनाउने विषयमा एनडिएएको तरिका ठीक हो । कंग्रेसले कानुन बनाउँदा यो विधि न्यूनतम होइन, अधिकतमरूपमा व्यवहारमा उतार्नुपर्छ ।

एनडिएएसँग यस्ता धेरै कुरा छन्, जुन अमेरिकी सशस्त्र बललाई अधिकार र दिशा प्रदान गर्न महत्वपूर्ण हुन्छन् । यसमा यस्ता प्रवधानहरू पनि छन् जसले चीनसँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने पनि निर्देश गर्छ ।

उदाहरणका लागि, एनडिएएले प्यासिफिक क्षेत्रमा नयाँ निरोधात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । उनीहरूले चीनका विरुद्ध पेन्टागनले लिएको इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रको नीति सुदृढ गर्ने भूमिका खेलिरहेका छन् । योसँगै चीनले अमेरिकी प्रविधि चोर्न गरेका अनेक प्रयास निरुत्साहित गर्ने काम पनि उनीहरू गर्छन् ।

अब पहिलेभन्दा अझ बढी अमेरिका साझा रक्षा मामिलामा संलग्न हुन पाउने अवस्था छैन । यो किन पनि भने हाम्रा अघि उदाउँदो चीन, अशान्त रसिया, आक्रोशित इरान र खतरनाक उत्तर कोरियालाई एकै चोटी सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ ।

यसको साथै, यो विधेयकले अमेरिकी युद्ध सेनालाई आवश्यक पर्ने हातहतियार उपलब्ध गराउने काम पनि गर्छ । भर्जिनल क्लास पनडुब्बी र एउटा नयाँ किसिमको छतसहित पानी र जमिन दुवैमा प्रयोग गर्न सकिने खालको जहाजले यसअघिको जहाज बदल्न पनि यो विधेयक सहायक सिद्ध हुनेछ । विधेयकले विश्वकै प्रमुख लडाकु विमान एफ ३५ राख्ने स्थान निर्माणको बजेट पनि विनियोजन गर्छ ।

एनडिएएले साइबर सुरक्षाजस्ता विश्वको प्रमुख सुरक्षा चुनौती सम्बोधन गर्छ । विधेयकले सरकारलाई यो क्षेत्रमा काम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । अमेरिकालाई साइबर ह्याकरले समस्यामा पार्ने गरेको तथ्य मनन गर्दा यो कानूनको अधिक आवश्यकता महसुस गर्न सकिन्छ ।

यसबाहेक, एनडिएएले पेन्टागनलाई अमेरिकीहरूले तिरेको करको राम्रो भण्डारण बनाउने विश्वास गर्न सकिन्छ । यसको मूल्यांकन भने रक्षा विभागले कंग्रेससँगको सम्बन्ध कसरी अघि बढाउँछ भन्ने विषयले निधारण गर्नेछ । यो यस्तो सुधार हो, जसलाई वर्षैदेखि ठूलाठूला वित्तीय स्वार्थ भएका निकायले पनि गर्नुसम्म कोशिस गरेका थिए । यस मामिलामा ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकीहरूलाई धेरै फाइदा पुर्‍याउने कदम चालेको बुझ्न सकिन्छ ।

निश्चय पनि राष्ट्रपतिलाई जुन विधेयकमा पनि आफ्नो भिटो शक्ति प्रयोग गर्ने संवैधानिक अधिकार हुन्छ । त्यही अधिकार प्रयोग गरेर ट्रम्पले यी विषयमा आफ्नो प्रशासनको  चासो रहेको दर्शाएका छन् ।

तर, यस्ता कुनै पनि योजनाले बलका माध्यमबाट शान्ति प्राप्त गर्ने अमेरिकी सरकारको योजना र दायित्व कम गर्न सक्ने छैन । वासिंटनका लागि यी आफ्ना दायित्व कसरी पूरा गर्ने भन्ने विषय भने सोचको विषय हुने नै छ ।

एनडिएए अमेरिकी सरकारको एक महत्वपूर्ण दायित्वभित्र पर्ने निकाय हो । यो जिम्मेवारीबाट अमेरिकी सरकार कहिल्यै पन्छिन पाउने छैन ।

अब पहिलेभन्दा अझ बढी अमेरिका साझा रक्षा मामिलामा संलग्न हुन पाउने अवस्था छैन । यो किन पनि भने हाम्रा अघि उदाउँदो चीन, अशान्त रसिया, आक्रोशित इरान र खतरनाक उत्तर कोरियालाई एकै चोटी सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ ।

सैन्य तत्परतामा सुधार ल्याउन ट्रम्प प्रशासनले गरेको प्रगति अब कसैको प्रयासले पनि रोक्न सक्ने छैन । हामीले यो तत्परता वर्षौंसम्म देखाउनु पर्नेछ । वासिंटन यो परीक्षामा सफल हुनुका साथै आउने दिनको चुनौतीका लागि तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ ।

(मूल रूपमा फक्स न्यूजमा प्रकाशित यो आलेख द हेरिटेजले २६ डिसेम्बर २०२० मा आफ्नो आधिकारीक वेबसाइटमा प्रकाशन गरेको छ । काराफानोको यो लेख हामीले द हेरिटेज फाउन्डेसनको वेबसाइबाट भावानुवाद गरेका हौँ । काराफानो अमेरिकाको सुरक्षा र विदेश नीतिका चुनौती न्युनीकरण गर्ने विज्ञका रूपमा कार्यरत छन् ।)

प्रकाशित मिति : १४ पुस २०७७, मंगलबार  ८ : ०५ बजे

यु–१९ महिला विश्वकप छनोट : कुवेतविरुद्ध नेपाल ब्याटिङमा

काठमाडौं– आईसीसी यु– १९ महिला विश्वकप टी–२० क्रिकेटको एसिया छनोट

डा. ओम फाउन्डेसनद्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन

काठमाडौं – डा.ओम फाउन्डेसनले महोत्तरीको बलवा नगरपालिकास्थित धमौरामा तीन दिने

ट्रम्पले जितेपछि इरानको प्रतिक्रिया- ह्वाइटहाउसमा जो आएपनि हामीलाई फरक पर्दैन

काठमाडौं – अमेरिकी चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पको जितपछि इरानले पनि आफ्नो

चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइनबाट विद्युत प्रवाह सुरु

काठमाडौं – चिलिमे-त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ

कोप-२९ : नेपालद्वारा ‘एजेण्डा’को प्राथमिकता निर्धारण

काठमाडौ‌- यही कात्तिक २६ गतेदेखि आगामी मंसिर ७ गतेसम्म अजरबैजानको