ट्रम्पले सैन्य बजेटमा किन भिटो प्रयोग गरे ? | Khabarhub Khabarhub

ट्रम्पले सैन्य बजेटमा किन भिटो प्रयोग गरे ?



अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनपछि डोनाल्ड ट्रम्प नै त्यस्ता राष्ट्रपति होलान्, जसले सेनाप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता देखाउँछन् र सैन्य ताकत बढाउँदा शान्ति स्थापनामा सहयोग पुग्ने विश्वास पनि गर्छन् ।

यसै सिलसिलामा, बुधबार उनले राष्ट्रिय सुरक्षा अधिकार ऐन (एनडिएए) को बजेटमा भिटो प्रयोग गर्दै सैन्य खर्चका लागि सात सय चालीस बिलियन अमेरिकी डलर पास गराएका छन् ।

प्रत्येक वर्षको एनडिएएको बजेट अमेरिकी कंग्रेस र राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्दै आएका छन्, जुन क्रम दशकौँदेखि चल्दै आएको छ । अर्को हप्ता सिनेट र हाउसले उनको कदमविरुद्ध भिटो प्रयोग गर्नसक्ने बताउँदै गर्दा ट्रम्पले बजेटमा भिटो किन प्रयोग गरे त  ?

राष्ट्रपति र धेरै आलोचकहरूले कोभिड राहत विधेयक पास गर्दा अपनाउनु परेका कैयौँ उपायका विषयमा गरेको गुनासो एक हदसम्म ठीक पनि थियो । आकस्मिक उपायहरूलाई आकस्मिक रूपमा नै लिनुपर्ने हुन्छ । यो सबैको स्वार्थलाई सम्बोधन गर्ने गरी क्रिसमस रूखमा कस्तो खालको बत्ति राख्ने भन्ने विषयजस्तो होइन ।

यसको एउटा कारण त राष्ट्रपति ट्रम्प एनडिएएको सन् १९९६ को सञ्चार अधिनियम ऐन खारेज गर्न चाहन्छन् । यो ऐनले फेसबुक र ट्वीटर जस्ता समाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्तालाई कानूनी दायरामा ल्याउनबाट बञ्चित गरेको छ ।

ठूला कम्पनीहरूमा प्रकाशित सामग्रीप्रति बढ्दै गएको अविश्वासको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न ट्रम्पले ल्याएको नीति ठीक छ । उक्त नियमले ठूला कम्पनीका असङ्गत नीतिका कारण अनलाइनमा प्रकाशित हुने सामग्रीलाई सेन्सरसिप गर्न सहयोग गर्छ ।

यद्यपि, अधिनियम २३० संशोधन गर्न यसलाई एक मजबुत विषय बनाउनुपर्ने छ । यसो नहुँदा एनडिएएले यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने ठाउँ हुँदैन । उसलाई रक्षा मामिलामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रपति र धेरै आलोचकहरूले कोभिड राहत विधेयक पास गर्दा अपनाउनु परेका कैयौँ उपायका विषयमा गरेको गुनासो एक हदसम्म ठीक पनि थियो । आकस्मिक उपायहरूलाई आकस्मिक रूपमा नै लिनुपर्ने हुन्छ । यो सबैको स्वार्थलाई सम्बोधन गर्ने गरी क्रिसमस रूखमा कस्तो खालको बत्ति राख्ने भन्ने विषयजस्तो होइन ।

आकस्मिक विधेयक पास गर्न झन्झटिलो प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ भने त्यो गैरजिम्मेवार शासन प्रणाली हो । यो वासिंटन प्रशासन कसरी सञ्चालित छ भन्ने देखाउने एउटा गतिलो उदाहरण पनि हो ।

सत्य बोल्नुपर्दा, कोभिड विधेयक पारित गर्ने विषयको तुलनामा एनडिएए विधेयक नियमित रूपमा सदनमा गयो र ‘एउटा विधेयक कसरी कानून बन्छ’ त्यसरी नै सहज रूपमा कानुन बन्यो । हामीले स्कुलका पुस्तकहरूमा नागरिक कानूनका विषयमा पढ्दा जति सहज थियो, यो प्रक्रिया पनि त्यति नै सहज रह्यो ।

एनडिएएसँग यस्ता धेरै कुरा छन्, जुन अमेरिकी सशस्त्र बललाई अधिकार र दिशा प्रदान गर्न महत्वपूर्ण हुन्छन् । यसमा यस्ता प्रवधानहरू पनि छन् जसले चीनसँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने पनि निर्देश गर्छ ।

कानुन यसरी नै बन्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रक्रियामा उच्चतम पारदर्शिता हुन्छ, बहस हुन्छ । कानून बनाउने विषयमा एनडिएएको तरिका ठीक हो । कंग्रेसले कानुन बनाउँदा यो विधि न्यूनतम होइन, अधिकतमरूपमा व्यवहारमा उतार्नुपर्छ ।

एनडिएएसँग यस्ता धेरै कुरा छन्, जुन अमेरिकी सशस्त्र बललाई अधिकार र दिशा प्रदान गर्न महत्वपूर्ण हुन्छन् । यसमा यस्ता प्रवधानहरू पनि छन् जसले चीनसँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने पनि निर्देश गर्छ ।

उदाहरणका लागि, एनडिएएले प्यासिफिक क्षेत्रमा नयाँ निरोधात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । उनीहरूले चीनका विरुद्ध पेन्टागनले लिएको इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रको नीति सुदृढ गर्ने भूमिका खेलिरहेका छन् । योसँगै चीनले अमेरिकी प्रविधि चोर्न गरेका अनेक प्रयास निरुत्साहित गर्ने काम पनि उनीहरू गर्छन् ।

अब पहिलेभन्दा अझ बढी अमेरिका साझा रक्षा मामिलामा संलग्न हुन पाउने अवस्था छैन । यो किन पनि भने हाम्रा अघि उदाउँदो चीन, अशान्त रसिया, आक्रोशित इरान र खतरनाक उत्तर कोरियालाई एकै चोटी सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ ।

यसको साथै, यो विधेयकले अमेरिकी युद्ध सेनालाई आवश्यक पर्ने हातहतियार उपलब्ध गराउने काम पनि गर्छ । भर्जिनल क्लास पनडुब्बी र एउटा नयाँ किसिमको छतसहित पानी र जमिन दुवैमा प्रयोग गर्न सकिने खालको जहाजले यसअघिको जहाज बदल्न पनि यो विधेयक सहायक सिद्ध हुनेछ । विधेयकले विश्वकै प्रमुख लडाकु विमान एफ ३५ राख्ने स्थान निर्माणको बजेट पनि विनियोजन गर्छ ।

एनडिएएले साइबर सुरक्षाजस्ता विश्वको प्रमुख सुरक्षा चुनौती सम्बोधन गर्छ । विधेयकले सरकारलाई यो क्षेत्रमा काम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । अमेरिकालाई साइबर ह्याकरले समस्यामा पार्ने गरेको तथ्य मनन गर्दा यो कानूनको अधिक आवश्यकता महसुस गर्न सकिन्छ ।

यसबाहेक, एनडिएएले पेन्टागनलाई अमेरिकीहरूले तिरेको करको राम्रो भण्डारण बनाउने विश्वास गर्न सकिन्छ । यसको मूल्यांकन भने रक्षा विभागले कंग्रेससँगको सम्बन्ध कसरी अघि बढाउँछ भन्ने विषयले निधारण गर्नेछ । यो यस्तो सुधार हो, जसलाई वर्षैदेखि ठूलाठूला वित्तीय स्वार्थ भएका निकायले पनि गर्नुसम्म कोशिस गरेका थिए । यस मामिलामा ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकीहरूलाई धेरै फाइदा पुर्‍याउने कदम चालेको बुझ्न सकिन्छ ।

निश्चय पनि राष्ट्रपतिलाई जुन विधेयकमा पनि आफ्नो भिटो शक्ति प्रयोग गर्ने संवैधानिक अधिकार हुन्छ । त्यही अधिकार प्रयोग गरेर ट्रम्पले यी विषयमा आफ्नो प्रशासनको  चासो रहेको दर्शाएका छन् ।

तर, यस्ता कुनै पनि योजनाले बलका माध्यमबाट शान्ति प्राप्त गर्ने अमेरिकी सरकारको योजना र दायित्व कम गर्न सक्ने छैन । वासिंटनका लागि यी आफ्ना दायित्व कसरी पूरा गर्ने भन्ने विषय भने सोचको विषय हुने नै छ ।

एनडिएए अमेरिकी सरकारको एक महत्वपूर्ण दायित्वभित्र पर्ने निकाय हो । यो जिम्मेवारीबाट अमेरिकी सरकार कहिल्यै पन्छिन पाउने छैन ।

अब पहिलेभन्दा अझ बढी अमेरिका साझा रक्षा मामिलामा संलग्न हुन पाउने अवस्था छैन । यो किन पनि भने हाम्रा अघि उदाउँदो चीन, अशान्त रसिया, आक्रोशित इरान र खतरनाक उत्तर कोरियालाई एकै चोटी सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ ।

सैन्य तत्परतामा सुधार ल्याउन ट्रम्प प्रशासनले गरेको प्रगति अब कसैको प्रयासले पनि रोक्न सक्ने छैन । हामीले यो तत्परता वर्षौंसम्म देखाउनु पर्नेछ । वासिंटन यो परीक्षामा सफल हुनुका साथै आउने दिनको चुनौतीका लागि तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ ।

(मूल रूपमा फक्स न्यूजमा प्रकाशित यो आलेख द हेरिटेजले २६ डिसेम्बर २०२० मा आफ्नो आधिकारीक वेबसाइटमा प्रकाशन गरेको छ । काराफानोको यो लेख हामीले द हेरिटेज फाउन्डेसनको वेबसाइबाट भावानुवाद गरेका हौँ । काराफानो अमेरिकाको सुरक्षा र विदेश नीतिका चुनौती न्युनीकरण गर्ने विज्ञका रूपमा कार्यरत छन् ।)

प्रकाशित मिति : १४ पुस २०७७, मंगलबार  ८ : ०५ बजे

बीएण्डसीमा एमबीबीएस पठनपाठनको तयारी

झापा– राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट स्वीकृति प्राप्त झापाको बीएण्डसी मेडिकल

छेकबार लगाएपछि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व घट्यो

कञ्चनपुर- कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–६ को नागेश्वर सामुदायिक वनदेखि वडा नं

फ्रान्सको ‘स्ट्याचु अफ लिबर्टी’ कसरी पुग्यो अमेरिका ?

सन् १८५१ डिसेम्बर २ को रात १७ वर्षीय फ्रेडरिक अगस्ट

सागसब्जीका बेर्ना बेचेर एकै याममा दुई लाख आम्दानी

म्याग्दी– विगत ४१ वर्षदेखि व्यावसायिक रूपमा सागसब्जीका बेर्ना उत्पादन गर्दै

पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेलाई चौथोपटक म्याद थपका लागि कास्की अदालत लगिँदै

पोखरा– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका