दिनचर्याको एउटा अभिन्न अङ्गजस्तो बनेको सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक किचलो अन्ततः प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै पार्टी विभाजनमा पुगेको छ ।

विवाद अब दल कसको हुने भन्ने निर्णायक दिशामा अघि बढेको छ । संसद विघटनको संवैधानिक परीक्षण सर्वोच्च अदालतबाट हुने नै छ । यसको राजनीतिक परीक्षण भने जनमत बाहेक अर्को बाटोबाट सम्भव छैन ।

नेकपाको आधिकारिकता दाबी गर्दै दुवै पक्षले छुट्टाछुट्टै केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक राखेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधरको बैठकले दोब्बरभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य थपेर ११९९ जना बनाएको छ ।

प्रचण्डतर्फको बैठकले ओलीलाई अध्यक्षबाट निष्काशन गरेर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको छ । प्रचण्ड संसदीय दलको नेता चुनिएका छन् ।

छुट्टाछुट्टै केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत नेकपा कब्जा गर्ने औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएको छ । परिणाम जेसुकै भए पनि यसको पटाक्षेप हुँदा केही राजनीतिक निर्णयहरू प्रष्टरूपमा स्थापित हुनेछन् ।

यी निर्णयहरू निर्वाचन आयोगमा विवादका रूपमा पुगेका छन् र अब आयोगले निर्णय दिनुपर्नेछ । आयोगको निर्णय चित्त नबुझे अदालत जाने बाटो पनि छँदैछ ।

यसरी, छुट्टाछुट्टै केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत नेकपा कब्जा गर्ने औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएको छ । परिणाम जेसुकै भए पनि यसको पटाक्षेप हुँदा केही राजनीतिक निर्णयहरू प्रष्टरूपमा स्थापित हुनेछन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेकपाको आधिकारिकता प्राप्त भएमा आफूसँग जोडिएका पूर्वएमालेहरूसहित प्रचण्डले फेरि माओवादी पार्टी ब्युँताउन सक्लान् वा अर्को पार्टी दर्ता गर्लान् ।

पार्टीको आधिकारिकता प्रचण्डले पाएमा पुरानो सैद्धान्तिक आधार र सूर्य चुनाव चिह्नसहित सिङ्गो नेकपालाई माओवादीकरण गर्न सफल हुनेछन् । प्रधानमन्त्री ओली केही महीनाअघि दर्ता भएको नेकपा (एमाले) मार्फत सुरक्षित अवतरण गर्न सक्नेछन् ।

संवैधानिक इजलास गठनलाई पनि विवादित बनाउने प्रयास भएको छ । को न्यायाधीश कता पट्टिका हुन् भनेर अग्रिम अनुमान हुन थालेको छ । यस्ता क्रियाकलापको सोझो अर्थ न्यायालयमाथि अविश्वास गर्नु हो ।

यी दुवै परिस्थितिमा माधवकुमार नेपालको राजनीतिक विसर्जन हुने निश्चित छ । नेपालले एमाले पार्टी ब्युताउन सकिँदैन भनेर आफ्नो सैद्धान्तिक पहिचान समाप्त पार्दै आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानिसकेका छन् ।

यसपटक नेकपा नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक विवादमा सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीशलाई पनि तान्ने दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास गरेका छन् । अदालतको फैसला आफ्नो पक्षमा पार्न दबाबयुक्त वक्तव्य दिने क्रम जारी छ । प्रधानन्यायाधीशको दैनिक गतिविधिमा पनि शंकास्पद ढङ्गले टिप्पणी हुने गरेको छ ।

संवैधानिक परीक्षणका लागि विचाराधीन मुद्दामा असर पर्ने कुनै काम कतैबाट हुन नहुने विश्वव्यापी मान्यता विपरीत संसद विघटनको निर्णयविरुद्ध कतिपय दलहरूले उग्र विरोध प्रदर्शन थालेका छन् ।

यहाँसम्म कि संवैधानिक इजलास गठनलाई पनि विवादित बनाउने प्रयास भएको छ । को न्यायाधीश कता पट्टिका हुन् भनेर अग्रिम अनुमान हुन थालेको छ । यस्ता क्रियाकलापको सोझो अर्थ न्यायालयमाथि अविश्वास गर्नु हो ।

प्रधानमन्त्री ओली वा उनका समर्थकले पनि निर्णयको पक्षमा जनप्रदर्शनसहित न्यायालयलाई दबाबमा पार्ने काम गर्न खोजे भने परिस्थिति के होला ! अदालतमा विषय प्रवेश भइसकेपछि सबै पक्षले संयम अपनाउनु जरुरी हुन्छ ।

कोरोना महामारीबाट जर्जर आर्थिक अवस्थामा फगत राजनीतिक लाभको लागि जनजीवन प्रभावित हुने गतिविधि गर्नु स्वास्थ्य सुरक्षाको दृष्टिले पनि प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदमविरुद्ध नेमकिपा अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेबाहेक सबैले धेरथोर विरोध जनाएका छन् । यसमा पनि सबैभन्दा बढी तातिएको जनता समाजवादी पार्टी हो । संविधान पुनर्लेखन र संशोधन नभए अस्वीकार गर्ने भाषण गर्दै आएका मधेसी नेताहरू अहिले संविधानको रक्षा गर्न कृतसंकल्पित छन् । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएमात्रै लोकतन्त्र बाँच्ने जिकिर गर्दैछन् । यिनै नेताहरू अर्को सरकार गठन प्रक्रियामा सक्रिय भएको देखिनु थप रोचक छ ।

संवैधानिक परिषदका नाममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना विरोधी जति सबैलाई एकैपटक खोर्सानीको धुलो खुवाइदिएका छन् ।

यो संसद गठन भएदेखि किंकर्तव्यविमूढ देखिएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस फेरि पनि उस्तै हालतमा छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनबारे परेका रिटहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकोले विरोध प्रदर्शन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा दलभित्रै अन्यौल र विवाद देखिन्छ । वास्तवमा कांग्रेस नेताहरूका लागि विचित्रको द्विविधाको अवस्था बनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले विघटन सदर गरेर निर्वाचनमा जाने परिस्थिति भए नेकपा फुटेर दुई दल हुँदा कांग्रेसको बहुमत हुनसक्ने वा कम्तीमा ठूलो दल हुनसक्नेछ ।

अर्कातिर संसद विघटन बदर हुँदा गठबन्धन सरकार बन्ने भएकोले ओली वा प्रचण्डमध्ये जोसँग भए पनि गठजोड हुन सक्नेछ । जसो भए पनि लाभको अवस्थामा रहेको कांग्रेसमा अन्योल देखिनु अनौठो हो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत रिक्त स्थानहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा नरहेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ हुनेछैन । सिफारिस भएका सबै पदमा नियुक्ति हुनेछ ।

संवैधानिक परिषदका नाममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना विरोधी जति सबैलाई एकैपटक खोर्सानीको धुलो खुवाइदिएका छन् ।

वास्तवमा यो अध्यादेशले नेपालको समकालीन राजनीतिमा कतिपय बहसलाई एउटा आयाम पनि दिएको छ । संसदमा बहुमत प्राप्त दलको सरकारका नेता प्रधानमन्त्री हुने र बहुमत सांसदको समर्थन रहुन्जेल पदासीन रहन सक्ने भए पनि अध्यादेशमार्फत यतिसम्म हुन सक्छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भए के होला !

विरोधीहरूले प्रधानमन्त्री ओली निरंकुश भएको तथा उनले स्वेच्छाचारी र सर्वसत्तावादी शासन चलाउने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन् ।

नयाँ घटनाक्रम जता मोडिए पनि अन्ततः दलीय शासन व्यवस्थाको विकल्प हुनेछैन । अझै केही वर्ष शासन चलाउन अहिलेका दलहरू र नेताहरू नै पात्रका रूपमा रहनेछन् । निरंकुश भनिएका ओली फेरि पनि शासनमा आउन सक्नेछन् ।

नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनासँगै प्रजातन्त्र अथवा लोकतन्त्रको नाममा देशलाई रणनीतिक खेल मैदानमा परिणत गरी दुवै छिमेकीमाथि योजनाबद्ध ढङ्गले आफ्नो एजेण्डा स्थापित गराउने लामो समयदेखिको योजना पनि सक्रिय हुन थालेको छ ।

संसद विघटनको सिफारिस सदर भए तोकिएको मितिमा नयाँ निर्वाचन गराउन बाटो खुला हुनेछ । बदर भए संसदमा नयाँ खालको अराजकता सिर्जना हुनेछ । नेकपाको आधिकारिकताबारे दुवै पक्षले दाबी गरेको अवस्थामा त्यसको निर्णय निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालत पुग्ने निश्चित छ । तबसम्म वैधानिक नेतृत्वको अन्यौल रहने छ ।

आधिकारिकताको औपचारिकता पूरा हुनासाथ कुनै पनि दलको एकल बहुमत नहुँदा फेरि पुरानो ढर्राको सरकार बनाउने र भत्काउने खेल प्रारम्भ हुनेछ ।

एकल बहुमत प्राप्त दलको सरकार भए पनि संसदको कार्यकाल सुरक्षित हुन नसकेको आरोपसहित जनवादी केन्द्रीयताको एक दलीय शासन प्रणालीका पक्षधरहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिबारे जोडदार पैरवी गर्ने छन् । यसको सम्भावनाबारे पहिलादेखि आकलन गरेर माओवादी प्रशिक्षितहरू अलगअलग पार्टीमा प्रवेश गर्दै महत्वपूर्ण भूमिका ओगट्न सफल भएका छन् ।

यसैगरी लेखरचनामार्फत वातावरण बनाउन सहयोग गर्दै आएकाहरूका लागि पनि भूमिका तय भएको छ । यसैअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन घोर अलोकतान्त्रिक देखाउने प्रयास जारी छ ।यसका अतिरिक्त कतिपय प्रायोजित नेताहरू पनि लोकतान्त्रिक आवरणमा उत्तेजक भाषणबाजी गरिरहेका छन् ।

नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनासँगै प्रजातन्त्र अथवा लोकतन्त्रको नाममा देशलाई रणनीतिक खेल मैदानमा परिणत गरी दुवै छिमेकीमाथि योजनाबद्ध ढङ्गले आफ्नो एजेण्डा स्थापित गराउने लामो समयदेखिको योजना पनि सक्रिय हुन थालेको छ ।

प्रतिनिधिसभा जीवितै रहेको भन्दै बैठक बोलाउन सभामुखलाई विभिन्न कोणबाट दबाब दिने काम पनि भएको छ । संसदलाई पुनर्जीवन दिन सर्वोच्च अदालतमा रिट हालिएकै छ, सडक तताउने काम पनि भएकै छ । परिस्थिति निकै तरल छ, कसरी अघि बढ्ला भनेर अनुमान गर्न पनि कठिन भएको छ ।

कार्यपालिका र विधायिका बीचको विवाद समाधान गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन छ र यसले कुनै न कुनै प्रकारको निकास दिने नै छ ।

विधायिका र राष्ट्र प्रमुखबीच थप नयाँ विवादले संविधानको भविष्य झन् अन्योलमा पर्न सक्छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि राष्ट्रियसभा यथावत छ । राष्ट्रियसभाको अधिवेशन आह्वान भएको छ ।

जनताले लगभग दुई तिहाइको बहुमत दिए पनि भागबण्डा नपाएको झोँकमा सरकारलाई बन्धक बनाएको परिणामस्वरूप तल्लो सदनमात्र विघटन भएको हो ।

नेकपाको केन्द्रीय विवाद प्रदेशमा पुगेको छ । प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन थालेको छ । विस्तारै स्थानीय तहमा पनि सर्नेछ ।

अदालतबाट टुङ्गो नलाग्दासम्म र अर्को निर्वाचन नहुँदासम्म राजनीतिक अन्योल र तरलता यथावत रहेन छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले निकै गम्भीरतापूर्वक कदम चाल्नु आवश्यक हुन्छ ।