काठमाडौं– गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेम कुमार राईले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । सचिव राईले माघ २० गतेदेखि लागू हुने गरी मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् ।

२२ माघ २०७१ मा सचिवमा बढुवा भएका राई आगामी २२ गतेदेखि पदावधि सकिएर अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामति सेवा ऐन २०४९ मा नेपाल सरकारको सचिव (विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारी)को पदावधि ५ वर्ष तोकिएको छ ।

निजामति सेवा ऐन २०४९ को दफा १७ मा सचिवको पदावधि ५ वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

गृहसचिव राईले ५ वर्षे पदावधि पुग्नुभन्दा २ दिन अगाडिदेखि नै लागू हुने गरी राजीनामा दिएका हुन् । पदावधि बढ्नुभन्दा अगाडि नै राजीनामा दिए पेन्सन बढ्ने व्यवस्थाअनुसार बढेको पेन्सन पाउने उद्देश्यले राईले २० गतेदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएका हुन् । २०४९ अगाडि नै निजामति सेवा प्रवेश गरेका राईले तत्कालीन नेपाल निजामति सेवा ऐन, २०१३ अनुसार निवृत्तिभरण पाउने छन् ।

तत्कालीन नेपाल निजामति सेवा ऐन, २०१३ मा राजीनामा दिएका कर्मचारीको पेन्सन बढ्ने व्यवस्था थियो ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राजीनामा दिएका सचिव राईको आइतबार बिदाइ गरिने कार्यक्रम छ ।

राईको बिदाईसँगै गृह मन्त्रालय आउनका लागि अन्य सचिवहरुको लबिङ समेत शुरु भएको छ । गृह मन्त्रालयमा आउनका लागि मुख्यतः २ जना सचिव यादव प्रसाद कोइराला र महेश्वर न्यौपानेको दौडधूप चलेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

कोइराला हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव छन् भने न्यौपाने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सचिव छन् ।

गृहसचिव राईसँगै ५ वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेर अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनाल, नेपाल ट्रस्टको कार्यालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका सचिव रामकुमार आचार्यले पनि अवकास पाउन लागेका छन् ।

२२ माघ २०७१ को मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयानुसार १७ जना सहसचिवहरु सचिवमा बढुवा भएका थिए । जसमध्येका अन्य १३ जनाले भने यसअघि नै ६० वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकास पाइसकेका छन् ।