सांसदको प्रश्नः एक जना मरे भन्दैमा छाउगोठ भत्काउन पाइन्छ ? | Khabarhub Khabarhub

सांसदको प्रश्नः एक जना मरे भन्दैमा छाउगोठ भत्काउन पाइन्छ ?


१७ माघ २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रतिनिधिसभा सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले गृहमन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा छाउगोठ भत्काएकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

शुक्रवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद महतले एक जनाको मृत्यु भएको भन्दैमा छाउगोठका नाममा आफ्ना घरहरु भत्काउन नमिल्ने बताएका हुन् ।

‘छाउगोठका नाममा हाम्रा घरहरु भत्काइएका छन् । एउटा व्यक्तिको मृत्यु भयो भन्दैमा घर भत्काउन पाइन्छ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने भने,‘ ८ जना मान्छेको होटलमा मृत्यु भएको छ होटल भत्काउँदै हिँड्ने ? हजारौं मान्छेहरुको बसमा मृत्यु भएको छ अनि बसमा आगो लगाउँदै हिँड्ने ? चाहिँदो काम गर्नुपर्‍यो नि ।’

उनले कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा नुन बेचिएको, अस्पताल बेचिएको र भ्रष्टाचार बढेको तर्फ गृह मन्त्रालयले ध्यान नदिएको तर छाउगोठका नाममा घर भत्काउँदै हिँडेको आरोप लगाए ।

‘जिल्लामा नुन बेचिएको छ, अस्पताल बेचिएको छ त्यत्रो भ्रष्टाचार भएको छ उनीहरुलाई समात्नु छैन । पुलको बाटोको व्यहाल छ, ठेकेदार कहाँ छ कहाँ छ थाहा छैन तिनीहरुलाई पक्रेर कारवाही गर्नु पर्दैन ।’

हिजो गोर्खाली सेनाको नाममा घरहरु भत्काइएको र अहिले अहिले छाउगोठको नाममा घर भत्काउने कार्य गरेको भन्दै उनले प्रश्न गरे,‘ गृहमन्त्रालय काम पाएको छैन ?’

प्रकाशित मिति : १७ माघ २०७६, शुक्रबार  १२ : ४१ बजे

प्रधानमन्त्री कार्की र पूर्व राष्ट्रपति यादवबीच भेटवार्ता

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवबीच

भदौ अन्तिम साताको हिंसा र देश दोहनलाई परिवर्तन ठान्नु गलत : ज्ञवाली

काठमाडौं- नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले गत भदौ अन्तिम साता

फिलिपिन्समा आँधीका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १०० भन्दा बढी पुग्यो

सेबु, फिलिपिन्स – मध्य फिलिपिन्समा आएको काल्मेगी आँधीका कारण देशभर

आम निर्वाचनपछि ब्यारेकमा फर्किने बङ्गलादेशको सेनाद्वारा घोषणा

बङ्गलादेश – बङ्गलादेशको सेनाले आगामी वर्षको शुरुमा हुने देशको १३औँ

सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न दलबाहेकलाई सर्वाेच्चको आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले जेनजी आन्दोलन सुरु भएको विषयमा राजनीतिक दलहरूलाई