निर्णय भए पनि सीमानाका खुलेनन् « Khabarhub

निर्णय भए पनि सीमानाका खुलेनन्


१९ माघ २०७७, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कञ्चनपुर– सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि गत वर्ष चैतदेखि नेपाल–भारत सीमा नाकामा गरेको कडाइ सरकारले खुलाउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन ।

तीन दिनअघि सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट सुदूरपश्चिममा रहेका नेपाल–भारत सीमानाका खुला गरे पनि यात्रुहरुलाई भने स्थानीय प्रशासनले सहजरुपमा आवागमन गर्न नदिएको गुनासो छ ।

कञ्चनपुरसित जोडिएको गड्डाचौकी नाका र डोकेबजार नाकाबाट भारतमा मजदूरीका लागि जाने नेपालीलाई प्रक्रिया पूरा गरेर जान दिइए पनि यात्रा भने सहज नभएको उनीहरुको भनाइ छ । कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतोले सीमा नाका निर्वाधरुपमा खुला नरहेको जानकारी दिए ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका विषयमा हामीले बोल्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘औषद्योपचारलगायत अत्यावश्यक कामका लागि हामीले सिफारिस गरेको आधारमा भारत आउने/जाने भइरहेको छ ।’

उनले नाका सुचारु भएको विषयमा प्रशासन कार्यालयले सूचनासमेत जारी नगरेको बताए । भारत जाने नेपालीलाई भारतीय पक्षबाट पनि यहाँका नाकामा रोकटोक छैन । कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष जङ्गबहादुर मल्लले नाका खुलाउने विषयमा भारतीय पक्षसित पनि समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले यहाँ झन अलमल जस्तो भयो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाली पक्षले मात्रै खुलाएर भएन भारतीय पक्षसित पनि समन्वय गरेर नाका निर्वाधरुपमा सञ्चालन गर्नपर्छ ।’

प्रकाशित मिति : १९ माघ २०७७, सोमबार  ८ : ५१ बजे

आवासको हकलाई सरकारले सम्मान गर्नुपर्छ : अध्यक्ष राई

बागमती– श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ राईले संविधानले सुरक्षित

विजयको सरकार गठनका लागि तमिलनाडुमा जुट्यो बहुमत

एजेन्सी– तमिलनाडुमा सरकार गठनका लागि शक्ति सङ्घर्ष शनिबारदेखि समाप्त भएको

राष्ट्रियताका मुद्दामा सरकारलाई पार्टीको पूरा सहयोग हुन्छ : सभापति थापा

सुदूरपश्चिम– नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले राष्ट्रियताका मुद्दामा सरकारलाई आफ्नो

‘थेम्सको लहरमा तमोरको स्पर्श’ कविता सङ्ग्रह विमोचन

पाटन– बेलायतमा बसोबास गर्दै आएकी स्रष्टा शान्ति लिम्बूद्वारा रचित कविता

कोहलपुरमा अतिक्रमण हटाउन सुरु

नेपालगन्ज–  बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण