काठमाडौँ— पराल वा खरका छाना हटाई गरिब परिवारलाई जस्तापाताको छानामुनि ल्याउने ‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम’ प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

गरिबीको रेखामुनि रहेका घरपरिवारलाई सुरक्षित एवं व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम’ समावेश गरिएको थियो ।

यसअन्तर्गत पराल वा खरको छानो विस्थापित गरी जस्तापाताको छाना लगाउन अनुदान दिने भनिएको थियो ।

नागरिकको मौलिक हकअन्तर्गत ‘आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५’ बमोजिम उपयुक्त, सुरक्षित र वातावरणमैत्री आवासको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्न गरिबीको रेखामुनि रहेका, प्रकोपका कारण घरवारविहीन भएका परिवारको सुरक्षित आवास निर्माण गर्न यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको थियो । सहुलियत दरको काठ पनि उपलब्ध गराउने भनिएको थियो ।

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७६ पनि अनुसार भएका स्थानीय तह र घरपपिरवार छनौट हुन्छन् ।

सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई जस्तापाताको छानो लगाउन ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिन्छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक सुरेन्द्र मोहन श्रेष्ठका अनुसार लाभग्राही छनौट भएपछि स्थानीय तहमार्फत व्यक्तिका खातामा रकम पठाउने व्यवस्था छ ।

श्रेष्ठका अनुसार छनौट भएका स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले सर्वेक्षण गरेर अनुदान पाउने परिवार सिफारिस गर्छन् । यसपछि पहिलो किस्तामा परिवारले अनुदानको ६० प्रतिशत अर्थात ३० हजार रुपैयाँ पाउँछन् ।

लाभग्राहीले जस्तापाता ल्याएर लगाइसकेपछि बाँकी ४० प्रतिशत अर्थात २० हजार रुपैयाँ पाउँछन् ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार देशभर ५४ लाख २३ हजार २९७ घरधुरी रहेका छन् । जसमध्य १० लाख ३२ हजार २८२ पराल तथा खरका छाना भएका घर छन् ।

तीमध्ये ग्रामीण क्षेत्रमा ९ लाख ९४ हजार ९२४ घरमा पराल तथा खरका छाना छन् । बाँकी शहरी क्षेत्रमा छन् ।

कार्यक्रम शुरू भएको ३ वर्ष बित्न लागेको छ । हालसम्ममा ६ हजार ९३६ घरधुरीमा जस्तापाता हालिएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ ।

सरकारले ३ वर्षमा १ लाख ६५ हजार ९६१ घरधुरीमा जस्तापाताको छाना हाल्ने लक्ष्य लिएको थियो । हालसम्म लक्ष्यको ४ दशमलव १८ प्रतिशतमात्र काम सम्पन्न भएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा २२२ स्थानीय तहका १९ हजार २३० घरमा जस्ता हाल्ने योजना थियो । यसका लागि १२ करोड ३४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । जसमा ९ करोड ७७ लाख ७०० रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ तर जस्तापाता छानो हाल्ने काम भने शून्य देखिन्छ ।

लाभग्राहीले रकम बुझेर काम गर्न बाँकी रहने गरेकाले भौतिक प्रगति कम देखिएको उपमहानिर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन् ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा लागि ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा ३ हजार २६९ वटा घरमा जस्तापाताको छानो लाग्यो । यति घरका लागि १६ करोड ३४ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान हुन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा १ लाख ५० हजार घरमा जस्तापाता हाल्ने लक्ष्य छ । त्यसका लागि २ अर्ब ८३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यसमध्ये हालसम्म ३ हजार ६६७ घरमा मात्रै जस्तापाता लागेको छ । यति घरका लागि १८ करोड ३३ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान हुन्छ ।

यस वर्ष हालसम्म ५१ करोड ९८ लाख ९३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको विभागको तथ्यांक छ ।

परालका धेरै छाना सप्तरीमा, काम झापातिर

परालका छाना धेरै भएका सप्तरी जिल्लामा छन् । सप्तरीमा ६२ हजार ४६५ घर यस्ता छन् । सुर्खेतमा ३३ हजार, भोजपुरमा ३० हजार, सुनसरीमा २७ हजार, संखुवासभामा २२ हजार घरमा पराल वा खराका छाना छन् । झापामा १९ हजार घर यस्ता छन् ।

सबैभन्दा कम मनाङमा ४ घर, मुस्ताङमा ३१ घर, रसुवामा १४४, र भक्तपुरमा ८६८ घरमा पराल वा खरका छाना छन् ।

जस्ता पाता लगाउने काम भने झापामा बढी प्रभावकारी देखिएको छ । झापामा ३ वर्षमा १ हजार ३५० घरमा जस्तापाता लगाइएको छ । यो संख्या तीन वर्षमा जस्तापाता लगाइएका कुल घरको १९ प्रतिशत हो ।

हालसम्ममा बाँकेमा १ हजार २९५, मकवानपुरमा ५०, चितवनमा सय, तनहुँमा ६७, स्याङ्जामा २४०, कास्कीमा १६ घरमा जस्तापाता हालिएको छ ।