काठमाडौँ – बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको लागि बंगालको खाडीको प्रयास (विमस्टेक) को १७ औं परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठक सकिएको छ ।

बिहीबार सकिएको बैठकमा म्यान्मारमा एक महिनादेखि भइरहेको नरसंहारको विषय भने उठेन ।

विमस्टेकको अध्यक्ष श्रीलंकाले आयोजना गरेको भर्चुअल बैठकमा सदस्य राष्ट्रहरू भारत, नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, म्यान्मार, थाइल्याड र भुटान थिए । तर सबै मुलुकका परराष्ट्रमन्त्रीहरूले पूर्वनिर्धारित विमस्टेकको एजेण्डामाथि मात्रै आफ्ना भनाइहरू राखे ।

म्यान्मारका सैनिक मन्त्रीसमेत सहभागी बैठकमा अन्य देशका मन्त्रीहरूले म्यान्मारले गलत गरिरहेको भनेर केही पनि बोलेनन् ।

नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसहित अन्य सदस्य मुलुकका विदेशमन्त्रीहरूले निर्धारित एजेन्डामै विमस्टेकका सदस्य राष्ट्रहरुबीच सहकार्य गर्नेलगायतका धारणा राखे ।

एक उच्च कूटनीतिक अधिकारीका अनुसार म्यान्मारमा यस्तो भइरहेको बेलामा त्यहाँको सरकार र त्यहाँका सरकारी प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागिता गराउनु भनेको त्यहाँको सैनिक सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै मान्यता दिनु हो ।

म्यान्मारमा एक महिनाअघि माघ १९ गते जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गर्दै सैनिक ‘कु’ गरिएको थियो । यसबीचमा महिला, बालबालिका, विद्यार्थी, वृद्ध गरी पाँच सयभन्दा बढी बर्मेली नागरिकले सेनाका हातबाट ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्रीहरूको बैठक हुनु पूर्वसन्ध्यामा बुधबार सदस्य राष्ट्रका परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा वरिष्ठ अधिकारीहरूबीच बैठक भएको थियो । उक्त बैठकमा पनि म्यान्मारको नरसंहारको विषयमा कुरा उठाइएन ।

बर्मामा यस्तो घटना भइरहेको बेलामा विमस्टेकसहित अन्य कुनै पनि खालको बैठक नै राख्न नहुने कूटनीतिक विज्ञ दिनेश भट्टराईको भनाइ छ । उनका अनुसार यसले गर्दा म्यान्मारको अहिलेको सैनिक सरकारले मुलुक बाहिर पनि आफ्नो स्पेस बनाउने मौका पाएको छ ।