काठमाडौँ– आज जुन १, अर्थात् विश्व दूध दिवस । नेपालमा पनि दुग्ध पदार्थ उपभोग वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सन् २०११ मा यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।

यसको वर्षको नारा ‘दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको नियमित सेवन, कोरोना भाइरसविरुद्ध दीर्घ जीवन’ रहेको छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाले दुग्ध क्षेत्र मर्कामा परेको र औपचारिक क्षेत्रतर्फको दूध संकलनमा ४८ प्रतिशतले कमी आएको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार दूधको बजार ५३ प्रतिशतले गिरावट आएको छ ।

निषेधाज्ञाको समयमा कुल उत्पादन भएको दूधको १७ प्रतिशत औपचारिक क्षेत्रबाट खरिदबिक्री भइरहेको, ३३ प्रतिशत निजी स्तरमा मिठाई पसल, चिया पसल, रेष्टुरेन्ट लगायतमा खपत हुने गरेको र बाँकी ५० प्रतिशत दूध किसानले उपभोग गर्ने गरेका छन् ।

बोर्डकाअनुसार किसानले ५ महिनादेखि भुक्तानी समेत पाउन सकेका छैनन् ।

मुलुकभर हरेक वर्ष २० देखि ३० लाख मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुन्छ । सामान्य समयमा उत्पादन भएको दूधले माग धान्ने गरेको छ । यद्यपि, पाउडर तथा विभिन्न प्रयोजनका लागि मिल्क पाउडर आयात हुने क्रम वर्षेनी बढ्दो छ ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको थियो भने १७ करोड १० लाख रुपैयाँको निर्यात भएको थियो ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा २ अर्ब ३ करोड ५१ लाख रुपैयाँको दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको थियो भने २ करोड ५४ लाख रुपैयाँको निर्यात भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा १ अर्ब ४४ करोड ७० लाख रुपैयाँको दूध आयात भएको छ । सोही अवधिमा निर्यात भने ६ करोड ५६ लाख ५२ हजार रुपैयाँको भएको छ ।

३ अर्बको पाउडर र बटर मौज्दात

२०७६ साल चैतमा लकडाउन शुरू हुँदा धेरै डेरी उद्योगहरूले किसानले उत्पादन गरेको दूध खेर जान नदिन ठूलो परिमाणमा पाउडर दूध र बटर बनाएका थिए ।

नेपाल डेरी एसोसियसनका महासचिव प्रह्लाद दाहालका अनुसार अहिले देशभर करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धुलो दूध (पाउडर) र बटर मौज्दात छ । यसै कारण अहिले खपत नभएको दूधको पाउडर बनाएर राख्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

बजार चलायमान हुन थाल्दा फैलिएको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्टले सबै क्षेत्रहरू थला परेका छन् ।

‘पहिलो लकडाउन खुलेपछि दूधको खपत ९० प्रतिशतसम्म हुन थालेको थियो,’ दाहालले खबरहबसँग भने, ‘निषेधाज्ञापछि खपत घटेर ४० प्रतिशतमा झरेको छ ।’

डेरी क्षेत्रको पुनर्उत्थान (राहत) किसानलाई दिने राहत, सुलभ कर्जाको व्याजदर, विगतका ऋण तिर्ने अवधि थप, दूध विकास राहत कोष, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको आयातमा प्रतिबन्ध गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।

यो लकडाउनमा दूध तथा दुग्ध पदार्थ बिक्रीमा करिब ६० प्रतिशत कम भई दैनिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दूधले बजार नपाएको दाहालले बताए ।

‘हालको लकडाउनले गर्दा पुरानो मौज्दात रहेको पाउडर दूध र बटर अनि अहिलेको थपिँदो क्रमले गर्दा चालु पुँजी रोकिन गएको छ,’ उनले भने, ‘किसानको पैसा समयमा तिर्न सकिएको छैन ।’

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकायहरू पशु सेवा विभाग, दुग्ध विकास संस्थान, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड, नेपाल डेरी एसोसिएशन, डेरी उद्योग संघ, केन्द्रीय पशुपन्छी पालन सहकारी संघ तथा नेपाल डेरी एसोसिएशनको सहयोगमा देशमा भएको बन्दाबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै भर्चुअल माध्यमबाट कार्यक्रम भएको छ ।