काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन ) अध्यादेश, २०७८ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनी अन्तरिम आदेश दिएपछि पनि राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सदस्य रामनारायण बिडारीले नियमापत्ति गरेका छन् ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले उपप्रधानमन्त्रीका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई उक्त अध्यादेश पेश गर्न अनुमति दिएपछि सांसद बिडारीले नियमापत्ति गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले गत जेठ २७ गते उक्त अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालगायतको संवैधानिक इजालसले उक्त अध्यादेश यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको थियो ।

संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत नै भएको जनाउँदै उनले अध्यादेश पेश नगर्न आग्रह गरे ।

सभाध्यक्ष तिमिल्सिनाले सांसद बिडारीले उठाएको नियमापत्तिका सम्बन्धका ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै त्यसबारेमा सम्बन्धित मन्त्रीले स्पष्ट पार्ने बताए ।

सांसद बिडारीको उक्त आग्रहपछि मन्त्री नेम्वाङले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परी तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने फैसला आएकाले जानकारीका लागि मात्रै पेश गरिएको बताए ।