जबरा प्रकरणमा दलहरूको मौनता घातक हुने अधिवक्ताहरूको चेतावनी « Khabarhub

जबरा प्रकरणमा दलहरूको मौनता घातक हुने अधिवक्ताहरूको चेतावनी


१५ कार्तिक २०७८, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा मागेर आन्दोलनमा उत्रिएका कानुन व्यवसायीहरूले न्यायालयमा भएका बेथितिविरुद्ध राजनीतिक दलहरू मौनता घातक हुने चेतावनी दिएका छन् ।

कार्यपालिकासँग मिलेर राजनीतिक भाग खोजेकोसहितका आरोप लगाएर प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनमा उत्रिएको छ ।

आइतबारदेखि हातमा कालो पट्टी बाँधेर विरोधमा उत्रिएका कानुन व्यवसायीहरूले सोमबार दलका नेताहरूको मौनताप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।

आन्दोलनमा आफूहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ नभएर न्यायपालिकाको सुधारका लागि संघर्ष गर्नुपरेका बताएका वरिष्ठ अधिवक्ता  बद्रीबहादुर कार्कीले माइतीघरमा नारा लगाएर मात्रै न्यायालयमा सुधार नहुने बताए ।

‘माइतीघरमा नारा लगाएर हुँदैन । हाम्रो व्यक्तिगत स्वार्थ छैन, । न्यायपालिकाको सुधारका लागि हो । व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो प्रधानन्यायाधीशसँगको कुनै विरोध होइन । उहाँले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा मनलाग्दी गर्न पाउनुहुन्न, यसैका लागि हाम्रो संघर्ष हो’, उनले भने ।

वरिष्ठ शतिशकृष्ण खरेलले न्यायालयको सुधारका विषयमा दलहरू मौन बसेको आरोप लगाए । दलहरूको मौनताले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने भन्दै उनले भने, ‘दुःखद् कुरा दलहरू बोल्न सकेनन् । मूल्य चुकाउनुपर्छ ।’

प्रधानन्यायाधीशको जबराको राजीनामा नै सम्मानजनक बहिर्गमन रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले बताए । आफू सम्माजनक बिदाइ हुन चाहेको प्रधानन्यायाधीश जबराले दिएको सन्देशप्रति लक्षित गर्दै खरेलले भने, ‘सहज सम्मान बहिर्गमन राजीनामा नै हो । सहजतापूर्वक निकासा दिनुपर्छ ।’

उच्च अदालत बार एसोसिएसनका अधिवक्ता रामचन्द्र सिम्खडाले अदालतभित्रको विकृति अन्त्य गरेरै छाड्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘अदालतभित्र रहेको विकृति विसंगति अन्त्य गर्न बारले जेहाद छेड्छ । भाग खोज्ने कार्य चल्दैन’, उनले भने ।

दलहरू कमजोर भएका बेला प्रधानन्यायाधीश जबराले राजनीतिक भागबण्डा खोजेको आरोप लगाएका अधिवक्ता सिम्खडाले न्यायापालिका निडर हुन प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘दलहरू कमजोर भएका बेला भाग खाज्ने कुरा जायज छैन । न्यायपालिका निडर हुन प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ’, उनले भने । अदालतमा भइरहेका गतिविधिप्रति दलहरूले कानमा तेल हालेर बसेको सिम्खडाको भनाइ छ ।

‘अदालतमा आगो लागेका बेला दलहरू कानमा तेल हालेर बस्न होइन । आगो निभाउने हो । प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ’, उनले भने ।

 

प्रकाशित मिति : १५ कार्तिक २०७८, सोमबार  १२ : ५५ बजे

औषधि परामर्श परिषद् र औषधि सल्लाहकार समिति गठन

काठमाडौं– सरकारले औषधि क्षेत्रको नीति निर्माण, नियमन तथा समन्वयलाई प्रभावकारी

वीरगञ्ज भन्सारबाट चालु वर्षको ११ महिनामा दुई खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन

वीरगञ्ज– वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा दुई खर्ब

दाङका १० पालिकाको बजेट १० अर्ब १६ करोड

तुलसीपुर– दाङका १० स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ का

सर्वोच्चले दिएन विष्णु पौडेलको पक्षमा अन्तरिम आदेश, सरकारसँग सोध्यो पक्राउ गर्नुको कारण

काठमाडौं- नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई थुनामुक्त गर्न माग

१२ वर्षको मिहिनेत खेर गयो भन्दै सडकमा विद्यार्थी (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– कक्षा १२ को नतिजाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विद्यार्थीहरूले काठमाडौंमा विरोध