सर्वोच्च अदालतमा दंगा प्रहरी परिचालन प्रति अधिवक्ताहरुको आपत्ति « Khabarhub

सर्वोच्च अदालतमा दंगा प्रहरी परिचालन प्रति अधिवक्ताहरुको आपत्ति


१५ कार्तिक २०७८, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतका दंगा प्रहरी परिचालन गरिएको प्रति अधिवक्ताहरुले आपत्ति जनाएका छन् । शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा दंगा प्रहरी परिचालन गरिनु खेदजनको रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव ऋषिराम घिमिरेले सर्वोच्चभित्र प्रहरी परिचालन गरेर कार्यपालिकाले न्यायापालिकामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेका बताए । कानुन व्यवसायीहरुको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरी परिचालन गरेर हुर्मत लिने काम गरिएको उनले बताए ।

उनले भने,‘ इतिहासमै यसरी न्यायपालिकाभित्र दंगा प्रहरी परिचालन भएको पहिलो घटना हो ।’ आगामी दिनमा यस्ता काम गर्न सम्बन्धित निकायसँग समेत आग्रह गर्दछु ।

सर्वोच्चको सुरक्षा व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्दै गृहमन्त्रालयले दंगा प्रहरी खटाएपछि न्यायधीशहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै कानुन व्यवसायीहरु केहीदिनदेखि सर्वोच्चममा विरोध गरिरहेका छन् । सर्वोच्च परिसरमा ५० भन्दा बढी दंगा प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आवस्थालाई ध्यानमा राखेर शान्ति सुरक्षालाई सहज बनाउन र सुरक्षामा कुनै किसिमको असहजता आउन नदिन प्रहरी खटाईको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता बसन्तबहादुर कुँवरले बताए ।

 

प्रकाशित मिति : १५ कार्तिक २०७८, सोमबार  २ : ४८ बजे

सुरक्षित निर्वाचनका लागि सक्रियता बढाउँदै सेना, थाल्यो मोटरसाइकलमा गस्ती

सिन्धुली- आसन्न निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, भयरहित तथा निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गराउ

रुस-युक्रेन युद्धमा मारिएका सैनिकको परिवारलाई किम जोङ उनले राजधानीमै घर दिने

प्योङयाङ- रुस–युक्रेन युद्धमा ज्यान गुमाएका आफ्ना सैनिकका परिवारलाई लक्षित गर्दै

डाँडापारी ‘कफी-जडीबुटी ड्रिम प्रोजेक्ट’ योजनासहित भोट माग्दै अमित लामा

काभ्रे- नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवम् काभ्रे क्षेत्र नं. १

जसपा नेपालका उम्मेदवार नै प्रवेश गरे एमालेमा

भैरहवा- जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालबाट रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३

अफगानिस्तानमा करिब २३ लाख नागरिकलाई मानवीय सहयोग आवश्यक : युनिसेफ

काबुल- संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (युनिसेफ) ले आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदनमा