दाहाल-नेपालसहितका नेताहरू निर्वाचन आयोगमा पुगेर नेकपाको आधिकारिकता दाबी (भिडियोसहित) « Khabarhub

दाहाल-नेपालसहितका नेताहरू निर्वाचन आयोगमा पुगेर नेकपाको आधिकारिकता दाबी (भिडियोसहित)


२० माघ २०७७, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ-  नेकपाको दाहाल-नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालसहितका शीर्ष नेताहरूले निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकता दाबी गरेका छन् ।

कार्यालय खुलेलगत्तै १० आयोगमा पुगेका दाहाल- नेपालसहितका नेता झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, भीम रावल, वर्षमान पुन, घनश्याम भुसाल, लीलामणि पोखरेल, राजेन्द्र पाण्डेलगायतका नेताहरूले पार्टीको चुनाव चिह्न सूर्यको आधिकारिकता दाबी गरेका हुन् ।

हेरौँ भिडियो

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार आयोगमा वैधानिकताको दाबी पेस गरेको नेता लीलामणि पोखरेलले जानकारी दिए।

साविकको ४४१ केन्द्रीय सदस्यमा बहुमत २७५ सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेको हस्ताक्षरसहित आधिकारिकता पेस गरिएको उनले बताए ।

समूहको सोमबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेकपाको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कार्बाही गर्ने स्थायी कमिटीको निर्णयलाई अनुमोदन गर्दै पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा विभाजन भए पनि त्यसले अहिलेसम्म बैधता पाउन सकेको छैन ।

प्रकाशित मिति : २० माघ २०७७, मंगलबार  १२ : ०० बजे

आजका समाचार : अवरोधबीच सदनमा मन्त्रीहरुको जवाफ, विश्वकपमा मेसीको ह्याट्रिक र लेबनानमा इजरायली आक्रमण जारी

मन्त्रीले आफ्ना प्रश्नको जवाफ नदिएको भन्दै श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदले

सरकारको ‘नागरिक चौतारी’, नागरिकले सिधै दिन सक्नेछन् सुझाव

काठमाडौं – देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राज्यका गतिविधिमा प्रत्यक्ष सहभागी

कारागारबाट फरार वन्यजन्तु मुद्दाका अभियुक्त पक्राउ

काठमाडौं– ध्वाँसे चितुवाको छाला ओसारपसार तथा खरिद बिक्री मुद्दामा पुर्पक्ष

कूटनीतिक पहलमार्फत चिया निर्यातमा देखिएका अवरोध हटाउन महासङ्घको माग

काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले कूटनीतिक पहल गरी चिया निर्यातमा

पीआर लिएर विदेश बस्ने दुई कर्मचारीविरुद्ध कारवाही सिफारिस, अरुको पनि खोजी हुँदै

काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले