काठमाडौँ— नेपालको संविधानमा ‘मौलिक हक’ को ‘शिक्षा सम्बन्धी हक’ अन्तर्गत धारा ३१ को उपधारा २ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ ।

त्यस्तै, शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६घ (१) मा ‘नेपाल सरकारले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको विद्यालय शिक्षाका लागि सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीको नाममा कुनै किसिमको शुल्क लिन पाउने छैन’ भनिएको छ ।

१६घ (१क) मा ‘कुनै अभिभावकले आफ्नो इच्छाले सामुदायिक विद्याललयलाई दिएको दान, उपहार, चन्दा वा सहयोग लिन सकिनेछ’ भनिएको छ ।

१६घ (१ख) मा ‘सबै बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्नेछ’ भनिएको छ ।

१६घ (६) मा ‘कुनै विद्यालयले ऐन विपरीत विद्यार्थीसँग कुनै शुल्क लिएमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो शुल्क सम्बन्धित विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न लगाउनु पर्नेछ’ भनिएको छ ।

१६घ (७) मा ‘यस ऐन विपरीत शुल्क लिने विद्यालयलाई तोकिएको अधिकारीले पच्चीस हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयहरूले भने विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाउने गरेका छन् । काठमाडौँ महानगरका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरूले शुल्क उठाँछन् ।

डिल्लीबजारस्थित विजय स्मारक माध्यमिक विद्यालयले परीक्षा र कम्प्युटर विषयमा शुल्क उठाउँछ । प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका विद्यार्थीहरूबाट मासिक ४०० रुपैयाँ लिने गरेको विद्यालयका एक कर्मचारीले बताए । शुल्कबाट विद्यार्थीहरूलाई कापी, कलम र अन्य शैक्षिक सामग्री विद्यालयले नै दिने गरेको उनको भनाइ छ ।

उक्त विद्यालयले कक्षा १ देखि ४ सम्मका विद्यार्थीबाट वार्षिक १ हजार १०० रुपैयाँ र कक्षा ५ देखि ९ सम्मका विद्यार्थीहरूबाट वार्षिक २ हजार ९५० रुपैयाँ उठाउने गरेको छ ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक डिल्ली शर्माका अनुसार कम्प्युटर विषयको शुल्क बापत कक्षा ५ देखि ९ सम्म मासिक १५० रुपैयाँ, परीक्षा शुल्क ९०० र अन्य खर्च २५० गरी प्रतिविद्यार्थी वार्षिक २ हजार ९५० रुपैयाँ लिने गरेको छ ।

विद्यालयले कक्षा १० का विद्यार्थीहरूबाट वार्षिक २ हजार ५५० रुपैयाँ लिने गरेको छ । दश कक्षामा कम्प्युटर विषय नभएकाले शुल्क कम भएको हो ।

सोही शुल्कमा विद्यार्थीहरूलाई क्यालेन्डर, डायरी र परिचयपत्र उपलब्ध गराउने गरेको उनको भनाइ छ ।

प्रदर्शनी मार्गस्थित पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयले पनि कम्युटर विषयको शुल्क लिने गरेको छ । सहप्रधानाध्यापक निर्मल खतिवडाका अनुसार कक्षा ६ देखि ८ सम्म कम्प्युटर विषय अनिवार्य गरिएकाले विद्यालयले मासिक तीन सय रुपैयाँ लिने गरेको छ ।

कक्षा ९ र १० कम्प्युटर ऐक्षिक विषय हो । यो विषय पढ्ने विद्यार्थीले मात्र शुल्क तिर्छन् । विद्यालयले परीक्षा शुल्क बापत १ देखि ३ कक्षासम्म वार्षिक ६ सय रुपैयाँ, कक्षा ४, ५ र ६ मा वार्षिक १ हजार २०० र कक्षा ९, १० मा वार्षिक १५ सय रुपैयाँ लिने गरेको छ ।

त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयले पनि विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने गरेको छ ।

विद्यालयले १ देखि ३ कक्षासम्म वार्षिक १ हजार २००, कक्षा ४ र ५ बाट १ हजार ५००, कक्षा ६ र ७ बाट २ हजार २०० र कम्प्युटर विषयमा मासिक १७५ रुपैयाँ लिने गरेको छ ।

कक्षा ८ मा पढ्नेले वार्षिक २ हजार ६५० रुपैयाँ र कम्प्युटर विषयको मासिक २०० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । कक्षा ९ र १० का विद्यार्थीहरूले वार्षिक २ हजार ७२५ रुपैयाँ र कम्प्युटर विषय पढ्नेले मासिक थप २२५ रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ ।

विद्यार्थीहरूबाट लिइएको शुल्क उनीहरूको परीक्षा लगायत अन्य आवश्यक काममा खर्च हुने गरेको विद्यालय प्रशासनको भनाइ छ ।

मध्य वानेश्वरस्थित रत्नराज्य माध्यमिक विद्यालयले कक्षा १ र २ का विद्यार्थीहरूबाट वार्षिक १ हजार ५०० रुपैयाँ लिने गरेको छ । कक्षा ३, ४ र ५ मा १ हजार ९५० रुपैयाँ, ६ कक्षामा २ हजार ६५०, कक्षा ७ मा २ हजार ९५०, कक्षा ८ मा ३ हजार ४५०, कक्षा ९ मा विद्यार्थीबाट ३ हजार ५५० र कक्षा १० मा ३ हजार ७०० रुपैयाँ लिने गरेको विद्यालयको लेखा शाखका सहायक नारायण भट्टले बताए ।

विद्यालयमा ३ देखि ८ कक्षासम्म कम्प्युटर विषय अनिवार्य गरिएको छ । त्यसबापत विद्यार्थीले मासिक ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

त्यस्तै कक्षा ९ र १० मा कम्प्युटर ऐक्षिक विषय लिएर पढ्ने विद्यार्थीले मासिक १५० रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ ।

के भन्छ शिक्षा ऐन र मन्त्रालय

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले विद्यालयले विद्यार्थीबाट कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने बताए ।

उनले भने, ‘परीक्षा शुल्क, भर्ना शुल्क, विद्यालयमा पढाए बापत मासिक शुल्क र पाठ्यपुस्तक शुल्क भनेर विद्यार्थीहरूबाट पैसा उठाउन पाइँदैन ।’

स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर आवश्यक रहेको विषय थप गरी स्थानीय सरकारको अनुमतिमा शुल्क लिन पाउने उनले बताए ।

यस्तो छ विद्यालयको भनाइ

सरकारले परीक्षा सञ्चालन खर्च र कम्प्युटरको लागि आवश्यक पर्ने शिक्षक दरबन्दी दिँदैन । यस्तो खर्च दिए विद्यालयले कुनै पनि शुल्क नलिने पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयका निमित्त प्रधानाध्यापक नारायण गौतमको भनाइ छ ।

उनले प्रश्न गरे, परीक्षा गराऊ भन्ने तर खर्च नदिने, हामीले कहाँबाट खर्च गर्ने ?’

रत्नराज्य माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामाशिष यादवले नपुग शिक्षक र कर्मचारी विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट राख्नुपर्ने भएकोले शुल्क लिनुपरेको बताए ।

विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयका सूचना अधिकारी डिल्लीराम पौडेलले अभिभावकहरूसँग समन्वय गरेर नै शुल्क लिएको बताए । उनले भने, ‘विद्यार्थीबाट मासिक शुल्क भनेर लिएका छैनौँ तर विद्यार्थीहरूले वार्षिक केही पैसा विद्यालयलाई दिनुपर्छ ।’

विद्यालयले सरकारबाट पाउने सुविधा

नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयहरूलाई विभिन्न शीर्षकमा रकम दिने गरेको छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी माधवप्रसाद दाहालका अनुसार मसलन्द खर्च अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयले वार्षिक १५ हजार रुपैयाँ पाउँछ । आधारभूत तहसम्मको विद्यालयलाई २० हजार र माध्यमिक (१–१२) तहको विद्यालयले वार्षिक ३० हजार रुपैयाँ पाउँछ ।

सरकारले कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन र प्रमाणीकरणका लागि वार्षिक प्रतिविद्यार्थी २५० रुपैयाँ दिने गरेको उनले बताए । माध्यमिक तहसम्मको सबै खर्च नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको दाहालले बताए ।

प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरूको पारिश्रमिक तथा विद्यालय व्यवस्थापन अनुदान, सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि निःशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान, सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति, शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम लगायत अन्य विभिन्न शीर्षकमा नेपाल सरकारले विद्यालयहरूलाई अनुदान दिने गरेको छ ।