भारतले सीमा क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि व्यापक लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । सीमा क्षेत्रमा चिनियाँ सैनिकको उपस्थिति बढ्दै जाँदा भारतमाथि सुरक्षा चुनौती थपिँदै गएको अवस्थामा आफ्नो सुरक्षाका लागि रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधार विकासमा जोड दिनु आवश्यक छ ।

चीनको चौधौँ पञ्च वर्षीय योजना र सन् २०३५ सम्म हासिल गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्य स्पष्ट रहेको अवस्थामा भारत–चीन सम्बन्धमा भविष्यमा थप चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ ।

२०२१ मार्च ४ देखि ११ सम्मको न्याशनल पिपुल्स कंग्रेस (एनपीसी) को पूर्ण अधिवेशन र चिनियाँ नागरिकको राजनीतिक परामर्श सम्मेलन (सीपीपीसीसी) मा उल्लिखित उद्देश्यका विषयमा छलफल भएको छ । उक्त अधिवेशनमा अनुमोदित दस्तावेज ७० हजार शब्द र १४२ पृष्ठ लामो छ । उक्त दस्तावेजमा चौधौँ पञ्च वर्षीय योजना (२०२१–२०२५) र पिपुल्स रिपब्लिक अफ चीनको राष्ट्रिय आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि ३५ वर्षभन्दा लामो अवधिको उद्देश्य समाहित छ ।

दस्तावेजको अंग्रेजी संस्करण सार्वजनिक हुन बाँकी छ । जसमा चीनको राष्ट्रिय रणनीतिको मूल क्षेत्रको पहिचान गरिएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा र विकासलाई प्राथमिकता दिँदै सीमा क्षेत्रमा विज्ञान सम्मत रणनीतिक प्राविधक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताइएको छ ।

यो कार्यक्रममा भारतलाई विशिष्ट महत्त्व दिइएको छ । जहाँ भारतसँगको सम्भावित खतरालाई शंकाको दृष्टिकोणबाट मात्रै होइन, आसन्न खतराको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । यसले गर्दा भारतलाई सैन्य चुनौती थपिने देखिन्छ ।

भारतले सुदृढ र परिस्कृत रणनीतिक सीमा रक्षा पूर्वाधारका माध्यमबाट चिनियाँ सेनासँग संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । सीमा क्षेत्रमा चिनियाँ सैन्य उपस्थिति बढ्दै जाँदा दीर्घकालीन रूपमा त्यसले भारतको सुरक्षा चुनौती थप पेचिलो बनाउँदै लग्नेछ ।

यस्तै पूर्ण अधिवेशनले तिब्बतलाई सैन्य अखडाको रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ । जसले गर्दा आगामी केही वर्षमा तिब्बत भारतलाई दबाब दिने केन्द्रको रूपमा विकास हुने देखिन्छ ।

ब्रह्मपुत्र (यारलुङ त्सङ्गपो) का सन्दर्भमा चिनियाँ योजनाका बारेमा दस्तावेजले के पुष्टि गर्छ भने नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि विशाल बाँधको निर्माण गरिनेछ । यो सिचुवान प्रान्तमा रहेको थ्री गर्जेज बाँधभन्दा तीन गुना ठूलो हुनेछ । यो बाँध ब्रह्मपुत्रको महत्त्वपूर्ण मोडमा निर्माण गर्ने योजना छ ।

यो बाँध हिमालय क्षेत्रमा निर्माण गरिने हुँदा त्यसको तल्लो तटिय क्षेत्रमा बस्ने मानिसका लागि यसले खतरा निम्त्याउन सक्छ । यसले गर्दा इन्डो–गङ्गाटिक क्षेत्रमा बस्ने लाखौँ मानिसको जीवन असहज हुनेछ ।

यससम्बन्धी निर्माण कार्य, यसका लागि लाग्ने ठूलो संख्यामा मजदुर, प्राविधिक, इन्जिनियर सबैले तिब्तियन पठारको तापक्रम वृद्धि गर्नेछन् । जसले गर्दा हिमनदीहरू पग्लिन थाल्नेछ । यो हिमनदी सिन्धु नदीको मुहान हो, जुन मुहानबाट गङ्गामा मिसिने धेरै नदीमा पानी आउँछ । तिब्तमा हुने चिनियाँ गतिविधिका कारण पानीको बाहक कम हुनेछ । यसले गर्दा मोङ्गोग नदी पनि प्रभावित हुनेछ ।

वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) को तनाव कम गर्न र सम्बन्ध पुनर्निर्माण गर्न भइरहेको वार्ताका बाबजुद चौधौँ पञ्च वर्षीय योजना (२०२१–२०२५) र दीर्घकालीन उद्देश्य–२०३५ ले प्रतिस्पर्धाका लागि सैन्य परियोजना सञ्चालनको कुरा गर्छ । यसले तिब्बतमा विद्यमान रहेको चीनको सीमा रक्षा पूर्वाधारलाई मजबुत गर्छ जसका कारण चीनको सेना थप बलियो हुन्छ ।

चीनले जी२१९ र जी३३१ राजमार्ग स्तरोन्नति गर्दै त्यसलाई थप विस्तार गर्ने योजना अघि बढाएको छ । यस्तो हुँदा त्यो राजमार्ग सिचुवान–तिब्बत राजमार्ग, जी३१८ को समानान्तर हिसाबमा सञ्चालन हुन्छ । चीन–भारत सीमा क्षेत्रमा रहेको यो राजमार्गको पनि स्तरोउन्नति गरिनेछ ।

चीनको चौधौँ पञ्च वर्षीय योजना र सन् २०३५ सम्म हासिल गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्य स्पष्ट रहेको अवस्थामा भारत–चीन सम्बन्धले भविष्यमा थप चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ ।

यातायात सेवाको विस्तार गर्दै तिब्बतलाई मुख्य भूमी चीनसँग जोडिँदैछ । छेन्दु–ल्हासा रेगमार्गको निर्माणसँग तिब्बतलाई मुख्य भूमि चीनसँग जोड्ने प्रयास सम्पन्न हुनेछ । छेन्दु–ल्हासा तीव्रगतिको रेलमार्गले तिब्बतलाई चीनसँग जोड्ने चीनको अर्को रणनीतिक कदम हो ।

चीनले कम्तीमा २० वटा सीमा विमानस्थल सन् २०२५ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यीमध्ये पहिचनमा आएको विमानस्थलमा ताशकुरगन र लौगङ्जी विमानस्थल हो । ताशकुरगन चीनको सुदूर पश्चिमी क्षेत्रमा पर्छ, जो काराकोरम भञ्जाङको अन्तिम बिन्दु हो । यो दक्षिण सिन्जियान सैन्य जिल्लाको अधिनस्थ, हैटियन सैन्य उपजिल्लाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ ।

उक्त क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको विमानस्थलले चीनले आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्दै गरेको संकेत दिन्छ । यसले दौलट बेग ओल्डी र डेपसाङ मैदानका लागि चुनौतीको स्तर बढाउने काम गर्छ । सन्नान जिल्लास्थित लोङ्जीमा निर्माण भइरहेको अतिरिक्त विमानस्थलले चिनियाँ सेना अन्तर्गतको हवाई सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम गर्छ । यसले चीनको यडोङ क्षेत्रको मध्य भागको क्षमता बढाउन जोड दिन्छ ।

भारतले सुदृढ र परिस्कृत रणनीतिक सीमा रक्षा पूर्वाधारका माध्यमबाट चिनियाँ सेनासँग संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । सीमा क्षेत्रमा चिनियाँ सैन्य उपस्थिति बढ्दै जाँदा दीर्घकालीन रूपमा त्यसले भारतको सुरक्षा चुनौती थप पेचिलो बनाउँदै लग्नेछ ।

चीनको चौधौँ पञ्च वर्षीय योजना र सन् २०३५ सम्म हासिल गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्य स्पष्ट रहेको अवस्थामा भारत–चीन सम्बन्धले भविष्यमा थप चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ ।

(जयदेव रानडे भारत सरकारका पूर्वसचिव हुन् । उनी चीन अध्ययन केन्द्रका सभापति समेत हुन् । ३१ मार्च २०२१ मा द हिन्दुस्तान टाइम्समा प्रकाशित उनको यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)