कर्णाली र लुम्बिनीका प्रदेश सरकारहरूको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सफलतापछि गण्डकी प्रदेश सरकारको परीक्षण हुने प्रक्रिया जारी रहेको छ ।

कोरोना महामारी देखाएर प्रदेश सांसदहरूको कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने विषय अहिले उक्त प्रदेशको सत्ताधारी दलका लागि म्याद थप्ने उपाय बनेको छ । नेकपा विसर्जन गरेर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको रूपमा फर्किसकेका वामपन्थी नेताहरू एकअर्कालाई औकात देखाइदिने बाटोमा तदारुकतासाथ लागि परेका छन् ।

यता जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आन्तरिक किचलो निर्णायक मोडतिर उन्मुख देखिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा जसपा सांसदहरूले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई दिएको समर्थनप्रति केन्द्रीय नेतृत्वले कारबाही र समर्थनको पत्र एकसाथ जारी गरेको छ ।

आफैँमा अनौठो उदाहरण बन्ने यो घटना नेपालको संसदीय राजनीतिको लागि रोचक हुनेछ । लुम्बिनी प्रदेशमा जसपाका छ जना सांसद छन् । यीमध्ये चार जनाले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई समर्थन गरेका थिए । अर्थात पार्टी संसदीय दलको दुई तिहाई सांसदले सरकारलाई समर्थन गरेका थिए ।

प्रदेश सांसदको उक्त निर्णय केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशन विपरीत रहेको भनेर पार्टीको पूर्वसमाजवादी पक्षले ती सांसदहरूलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णयसहितको पत्र पठाएको थियो । सोही आधारमा प्रदेशसभाको सूचनामार्फत पदमुक्त गरिएको व्यहोरा सार्वजनिक भएको छ ।

सोही मितिमा पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको हस्ताक्षरमा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा निज सांसदहरूमाथि कुनै कार्बाही नगरिएको जानकारी गराइएको छ । अध्यक्ष ठाकुरले ईमेलमार्फत पठाएको पत्रलाई माओवादी पक्षका प्रदेश सभामुखले बेवास्ता गरेका छन् । यसको प्रभाव केन्द्रीय राजनीतिमा जसपासँग गठबन्धन बनाउने प्रचण्डको गृहकार्यमा परेको छ ।

संसदीय राजनीतिमा बहुमत सांसदको समर्थनसहित गरिएको निर्णयलाई आफ्नै पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले कारबाहीको विषय बनाउने यो अनौठो घटना दूरगामी प्रभाव पार्ने खालको हुनेछ । जसपाभित्रको विवाद यही कारणले जटिल बन्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । पार्टीको लागि नेताहरू हुनुपर्ने ठाउँमा नेताहरूको लागि पार्टीको प्रयोग गर्ने चलन बढ्दै गएपछि आउने परिणाम यस्तै हो ।

केही दिनयता देशको केन्द्रीय राजनीतिमा प्रमुख नेताहरूले निकास खोज्न नसकेपछि अहिले आफ्नो ध्यान प्रादेशिक सरकारतिर मोडेका छन् । यसैक्रममा कर्णाली प्रदेशमा सांसदहरूले फ्लोर क्रस गरे । पार्टीबाट निष्कासनमा परे पनि उनीहरूलाई मन्त्री पद प्राप्त गर्ने अवसर जुर्‍यो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्तावमा सहमति जनाएपछि फर्केर सरकारको समर्थन गर्दै तीन जानाले मन्त्रिपरिषदमा स्थान पाए । यही कारणले अहिले जसपाको केन्द्रीय नेतृत्व दुई ठाउँमा उभिएको देखिन्छ ।

उता गण्डकी प्रदेशको राजनीतिमा हिन्दी फिल्मको स्टाइलमा बेपत्ता भएका सांसद हस्पिटलको आईसीयूमा फेला परे । उनको एकै दिनको स्वाबको एउटा रिपोर्टमा कोरोना नेगेटिभ र अर्को रिपोर्टमा पोजिटिभ आएको छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको वैश्विक महामारीमा जनताको सुरक्षा बेवास्ता गर्दै नेताहरू नौटंकीजस्तो राजनीतिक खेलमा रमाउन खोज्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो, अक्षम्य अपराध हो । भ्रममा नपरे हुन्छ, जनताका आँखा र कान दुवै जागरुक छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा जसपाका दुई वटै पत्र केही दिनको लागि राजधानीमा मिडिया खपतको विषय बने । त्यतिमात्र होइन, प्रादेशिक राजनीतिमा देखिएको रोचक, अनौठो र गैरसंसदीय व्यवहारलाई आधार बनाएर संघीयता नरुचाउने पक्षधरहरूले फेरि एकपटक ठूलो मसला पाएका छन् ।

जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र लुम्बिनी प्रदेश जसपा संसदीय दलको पत्रअनुसार सभासदहरूलाई पदमुक्त गर्ने कारबाही गरिएको जानकारी गराइएको छ । जम्मा छ सदस्यीय संसदीय दलमा दुई जना अर्थात एक तिहाई सभासदले चार जना अर्थात दुईतिहाइ सभासदलाई पदमुक्त गर्न सक्ने ‘ऐतिहासिक’ निर्णय भएको छ ।

संसदीय मूल्यमान्यता अनुसार संसदसँग जोडिएको हरेक विषयमा गणितीय आधार मानेर निर्णय हुने विश्वव्यापी प्रचलन छ । यता लुम्बिनी प्रदेशमा जसपा सांसदहरूलाई निष्काशन गर्न प्रदेशसभाका सचिवको हस्ताक्षरमा जारी सूचनामा ‘प्रदेश संसदीय दलको पत्रअनुसार’ भनिएको छ । यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्था देखिएको छ ।

जसपाले आफ्ना सांसदलाई पदमुक्त गर्दै पार्टीबाट निष्कासन गरेको यो दोस्रो घटना हो । यसअघि पहिले संघीय सांसद सरिता गिरी नेपालको नक्सा प्रकरणमा पदमुक्त गरिएकी थिइन् । त्यस बखत पदमुक्त गर्न संसदीय दलको निर्णयबारे केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले अनुमोदन गराउनुपर्ने अनिवार्यता नदेखेको जस्तो गरी टारिएको थियो । यस्तो काम कानूनतः अवैधानिक थियो ।

अहिले फेरि पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको कृत्रिम बैठक देखाइएको छ तर यसपटक सरिता गिरी प्रकरण जस्तो सबैले मौनता धारण गरेनन् ।

पार्टीका प्रथम अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले लुम्बिनी प्रदेश सभामुखलाई पत्र लेखेर आफ्ना प्रादेशिक सांसदहरूलाई केन्द्रीय स्तरबाट कुनै कारबाही नगरिएको जानकारी गराए । पदमुक्त हुने प्रक्रियाको औपचारिकता पूरा भइसकेकोले अब यो प्रकरण निर्वाचन आयोग हुँदै अदालतसम्म पुग्ने निश्चितप्रायः छ ।

नेपालका वामपन्थी राजनीतिज्ञहरूले देशलाई दिएको विडम्बनापूर्ण अवस्था हो यो । उनीहरूले सिद्धान्तहीन निर्णय र असङ्गत मार्गचित्रलाई नै आफ्नो रणनीति मानेका कारण अहिले नेपाली जनता उकुसमुकुसको परिस्थिति भोग्न बाध्य भएका छन् ।

प्रादेशिक राजनीतिमा देखिएको यस्तो गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिको मुख्य कारण एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको बीचको आक्षेपपूर्ण व्यवहार नै हो ।

पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले संयुक्तरूपमा मत प्राप्त गरेको थियो । अहिले यी दुवै दललाई एकअर्का विरुद्ध कदम चाल्ने छुट छैन । यी दुवै दलले देखाएको व्यवहार जनतासँग गरेको वाचामा धोका मानिने छ, वादाखिलाफी मानिने छ । दुवै दललाई सहकार्य गर्न जनादेश भएको थियो । अहिले त्यो जनादेश अपहेलित र अपमानित भएको छ ।

पछिल्लो समयमा आफ्नो पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारलाई कुनै प्रकारको औपचारिक लिखित समर्थन नदिएकोले फिर्ता लिनु नपर्ने जिकिर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गरेका छन् । यसबारे नयाँ खालको बहस प्रारम्भ हुनु स्वाभाविक भए पनि निकट भविष्यमै सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको पक्ष वा विपक्षमा हुने मतदानमार्फत स्थिति प्रष्ट हुने नै छ ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा केही पनि काम गर्न नसकेपछि प्रादेशिक राजनीतिलाई परिहासको विषय बनाउने प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण हुनसक्छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको वैश्विक महामारीमा पनि जनताको सुरक्षालाई बेवास्ता गर्दै नौटंकी जस्तो राजनीतिक खेलमा रमाउन खोज्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो, अक्षम्य अपराध हो । भ्रममा नपरे हुन्छ, जनताका आँखा र कान दुवै पूर्णरूपमा जागरुक छ ।