झापा— प्रारम्भदेखि नै विवाद र बहसमा जेलिएको बहुचर्चित पूर्व—पश्चिम रेलमार्ग निर्माणको प्रक्रिया झन् पछि धकेलिने देखिएको छ । रेलमार्ग निर्माण प्रक्रियामा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरको असर परेको छ ।

पूर्वका तीन जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरीका रेल्वे प्रभावित परिवारलाई यही वैशाख मसान्तसम्ममा मुआब्जा दिने भनिएको थियो । कोरोना संक्रमण बल्झिएपछि मुआब्जा दिने काम पूर्वनिर्धारित समय सीमाभित्र नसकिने देखिएको छ ।

रेल्वेमा परेका जग्गाको मूल्यांकनको काम झापा र सुनसरीमा सकिएको छ । मोरङमा मूल्यांकनको काम केही बाँकी रहेकाले तीन जिल्लाको मुआब्जा वितरण एकै पटक शुरू गर्ने लक्ष्य पूरा हुनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ ।

यही वैशाख मसान्तसम्ममा तीनवटै जिल्लामा एकसाथ मुआब्जा वितरण शुरू गर्ने प्रशासनको तयारी थियो ।

झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमल्सिनाका अनुसार मोरङमा अन्तिम निर्णय हुनासाथ जग्गाधनीहरूलाई मुआब्जा लिन सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्ने कार्य अघि बढ्नेछ । रेल्वे प्रभावित जग्गाधनीहरूलाई उचित मुआब्जा दिने तयारी रहेको उनले बताए ।

१० हजार कित्तामा ७ सय बिघा

‘रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना’ अन्तर्गतको ‘रेल योजना कार्यालय’ दमकका इन्जिनियर बोधराज भण्डारीका अनुसार झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्ममा १० हजार कित्ताभन्दा बढीको ७ सय बिघा हाराहारी जग्गा रेल्वेमा परेको छ ।

रेल्वे प्रभावितहरुको संख्या भने यकिन छैन । मुआब्जामा १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने सरकारी अनुमान छ ।

देशभरिमा हाल दमक र सर्लाहीमा मात्र पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गका लागि काम भइरहेको छ । सबै जिल्लामा कार्यालय नै स्थापना गरिएको छैन । सर्लाहीमा २०६८ सालमै कार्यालय स्थापना भई काम थालेकाले त्यहाँ मुआब्जा वितरणको काम सकिएको जनाइएको छ ।

झापामा  २०७७ को पुस अन्तिममा मात्र रेल योजना कार्यालय स्थापना भएको हो । यो कार्यालय दमकमा रहेको छ । कार्यालयले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा परेका रेलमार्गका जग्गाको मूल्यांकन गर्ने, फिल्डमा जग्गा छुट्याउने, मुआब्जा निर्धारणका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने र त्यसपछि रेलको लिक निर्माणको काम शुरू गर्नेछ ।

रेल योजना कार्यालयका नायव सुब्बा चन्द्रप्रसाद रिजालका अनुसार निर्धारित काम धमाधम भइरहेको छ । उनका अनुसार सम्भवतः आगामी असार मसान्तसम्ममा जग्गा खाली गर्ने र उपयुक्त समयमा रेलको लिक निर्माणको काम शुरू गर्ने योजना छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका कारण पूर्वी क्षेत्रमा चाँडै काम हुन नसकेको उनले बताए । रेलको लिकका लागि रेगमार्गमा दुवैतर्फ गरेर ५० मिटर अर्थात् १६२ दशमलव ५ फिट जग्गा खाली गरिँदै छ । झापा, मोरङ र सुनसरीमा गरी रेलमार्गको लम्बाइ १०६ दशमलव ५ किलोमिटर रहेको छ ।

उचित मुआब्जा पाउने अपेक्षा 

रेलमार्गमा जग्गा परेका जग्गा धनीहरूले उचित मूल्य पाउने अपेक्षा गरेका छन् । यसका लागि उनीहरूले दबाब पनि दिइरहेका छन् ।

झापा, मोरङ र सुनसरीका रेल्वे प्रभावितहरूले जग्गाको मुआब्जा निर्धारणका लागि समिति गठन गरेर प्रशासनलाई उचित मु्आब्जाका लागि दबाब दिँदै आएका छन् ।

प्रदेश १ का रेल्वे प्रभावितहरूको समितिका सदस्य झापाका दिलीपकुमार संग्रौलाले देश विकासका लागि रेल चलाउनु र त्यसका लागि काम हुनु खुसीको कुरा भएको बताए ।

रेल्वेमा परेको जग्गा खाली गर्न आफूहरू तयार रहेको तर सरकारले उचित मुआब्जा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनीले जग्गाको मुआब्जा चलनचल्तीका आधारमा दिनुपर्ने बताए ।

झापाको दमक–९ का रेल्वे प्रभावित देवीबहादुर बुढाथोकीले आफ्नो १ बिघा २ कठ्ठा जग्गामध्ये ११ कठ्ठा रेलमार्गमा परेको बताए ।

आफूले जोतभोग गरिरहेको जग्गाको स्वामित्व हट्दा दुःख लागे पनि अर्को ठाउँमा जग्गाको व्यवस्था गर्न सरकारले जतिसक्दो चाँडो मुआब्जा दिनुपर्ने आफ्नो माग रहेको उनको भनाइ छ ।

झापामा ६ वटा पालिकाका २५ वटा वडा हुँदै रेलमार्ग निर्माण हुने भएको छ ।