यतिबेला संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यो धाराका सन्दर्भमा विगतका बहुदलवादीहरू र विगतका निर्दलवादी तथा एकदलवादीहरूको व्याख्या फरक फरक छ । नेपाली कांग्रेसको दाबीअनुसार यो धाराको व्याख्या गर्दा बहुदलीय व्यवस्था समाप्त हुने चिन्ता प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मात्रै होइन, राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाको पनि छ ।

कमल थापाको पृष्ठभूमि, धरातल र नीति जगजाहेर छ । तर २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रहमा निर्दलको पक्षमा भोट हालेको पृष्ठभूमि बोकेको पार्टी एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली भने त्यतिबेला जेलमा थिए ।

नेपाली कांग्रेसले निर्दलीयतामा मुलुकलाई लैजान खोजेको तर आफूहरू बहुदलीयताको पक्षमा उभिएको दाबी प्रधानमन्त्री ओली र राप्रपा अध्यक्ष थापाको छ । वास्तवमा उपधारा ५ को व्याख्याको प्रश्न सामान्य होइन । नेपाली कांग्रेसले अहिले गरेको मागअनुसार नै सर्वोच्च अदालतले यो धाराको व्याख्या गरिदियो भने नेपालको राजनीति कुन मोडमा जाला भन्ने अनुमान गर्न पञ्चायती व्यवस्थाको शुरूदेखि अन्तिमसम्मका केही महत्त्वपूर्ण घटना स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

राजा महेन्द्रले बहुदलीय संसदीय व्यवस्था विघटन गरी निर्दलीय पञ्चायत शुरू गर्दा हस्ती बनेर साथ दिने डा. तुलसी गिरि र केशरजङ्ग रायमाझी नेपाली राजनीतिका अमर पात्र हुन् । नेपालको राजनीतिक इतिहासले पञ्चायती व्यवस्था कहिल्यै बिर्संदैन ।

यतिबेला चर्चामा रहेको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले दलीय ह्वीप नमान्न छुट दिएको छ कि छैन ? यो उपधारा अनुसार प्रतिनिधिसभाको स्वतन्त्र सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ कि सक्दैन ?

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री रहिसकेका डा. गिरि बीपी कोइरालाको मन्त्रिपरिषदमा परराष्ट्रमन्त्री थिए । डा. रायमाझी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव थिए ।

राजा महेन्द्रको कदममा साथ दिए पनि डा. रायमाझीले आफ्नो नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई निरन्तरता दिइरहे । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी टुक्रिँदा टुक्रिँदै सानो गुटको नेतृत्वमा समिति रहेका डा. रायमाझी भन्ने गर्थे– पञ्चायती व्यवस्थालाई समर्थन गरेको होइन, बहुदलीय संसदीय व्यवस्था खारेज गर्ने राजाको कदमलाई मात्र साथ दिएको हुँ ।

यता डा. गिरिले बहुदलीय संसदीय व्यवस्थासँग सम्पर्क विच्छेद मात्रै गरेनन्, निर्दलीयता आफैँमा राजनीतिक दर्शन हो भन्ने दाबी गर्दै राजा महेन्द्रभन्दा पनि एक कदम अघि सरेर आफूलाई पञ्चायती व्यवस्थाको जननी भन्न थाले ।

निर्दलीयतालाई राजनीतिशास्त्रले शासन व्यवस्थाको दर्शन तथा सिद्धान्तका रूपमा चिनेको छ कि अधिनायकवादी विकृतिको रूपमा भन्ने बहस बौद्धिक वर्गले उठाउँदै गर्दा डा. गिरिको तर्क हुन्थ्यो– नेपालले राजनीतिशास्त्रले नयाँ नजीर कायम गरिसकेको छ, अब निर्दलीयता पनि राजनीतिक प्रणाली हो भनेर उल्लेख गर्न राजनीतिशास्त्रीहरू बाध्य हुनेछन् ।

पञ्चायती व्यवस्था शुरू भएको पाँच वर्ष बित्दा नबित्दै निर्दलीयताका विषयमा राजा महेन्द्र दोधारमा परिसकेका थिए । तर डा. गिरिले गाउँतहदेखि नै प्रस्ताव पारित गराउँदै राजाकै मुखबाट निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई निर्विकल्प घोषणा गर्न लगाए ।

राजा महेन्द्रको जीवनकालभरि त पञ्चायती व्यवस्था निर्वाध रूपमा अघि बढ्यो भन्दा केही फरक पर्दैन । वीरेन्द्रको शासनकालमा आइपुग्दा जनताको चेतनास्तर पनि निकै माथि उठिसकेको थियो । टीके अर्थात मनोनित नियुक्त गरिएकाहरू जनप्रतिनिधि होइनन् भन्ने कुरा सबैले बुझ्न थालिसकेका थिए । प्रधानमन्त्रीदेखि वडा पञ्चसम्मको टीके नियुक्ति हुने प्रथालाई जनताले प्रजातन्त्रका रूपमा अङ्गीकार गर्न नसकेको यथार्थ राजा वीरेन्द्रले थाहा पाइसकेका थिए ।

त्यही सेरोफेरोमा २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन भयो । विद्यार्थी आन्दोलनको माग शासन व्यवस्था परिवर्तन भन्ने थिएन तर आन्दोलनमा सहभागीहरू भने पञ्चायतविरोधी थिए । राजा वीरेन्द्रले कुरा बुझे । उनले ‘बहुदलीय शासन व्यवस्था कि सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था’ भन्ने दुई वटा विकल्प दिएर जनमत सङ्ग्रह घोषणा गरे ।

‘बडा पञ्चदेखि राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यसम्मको निर्वाचन बालिग मताधिकारका आधारमा गर्ने, राष्ट्रिय पञ्चायतले व्यवस्थापिका संसदको रूपमा काम गर्ने’ भन्दै सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको परिभाषा गरियो । जनमत सङ्ग्रहको परिणाम सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाका पक्षमा आयो ।

पञ्चायत सुधार्न राजा वीरेन्द्रले संविधान संशोधनको तयारी गरे तर आफूलाई पञ्चायती व्यवस्थाको जननी मान्ने डा. गिरि बालिग मताधिकारको विरूद्धमा उत्रिए । उनको तर्क थियो– निर्दलीयता र बालिग मताधिकार एक अर्काका विरोधी हुन्, सँगै अघि बढ्न सक्दैनन् ।

सुधारिएको पञ्चायत कस्तो हुन्छ भन्ने परिभाषा जनमत सङ्ग्रहकै क्रममा गरेका कारण राजा वीरेन्द्र पछि हट्न सकेनन् । जनमत सङ्ग्रह लगत्तै संविधान संशोधन गरी बालिग मताधिकारको माध्यमबाट पञ्चहरूको छनौट गर्ने प्रावधान राखियो । यो प्रावधानले पञ्चका नाममा व्यवस्था विरोधीहरू पनि छनौट हुने ढोका खोल्छ भन्दै डा. गिरिले आपत्ति जनाए । ‘अब छिटै पञ्चायत समाप्त हुन्छ, आफ्नो काखमा आफ्नै सन्तान समाप्त भएको हेर्न आमाले कसरी सक्छिन् र ! त्यसैले म नेपाल बस्दिन’ भन्दै डा. गिरि दक्षिण भारत गए ।

हाम्रो चुनाव प्रणालीमा ४० प्रतिशत समानुपतिक निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । यस्तो प्रणालीमा कुनै पार्टीले बहुमत हासिल गर्ने भनेको अपवादमा मात्रै हो । कसैको पनि बहुमत नआएको अवस्थामा क्रियाशील हुने भनेको उपधारा २ र ५ नै हो । उपधारा ५ मा राजनीतिकर्मीहरू पल्किन थालेपछि उपधारा २ क्रियाशील हुने सम्भावना यसै पनि कमजोर हुन्छ ।

डा. गिरिले भनेजस्तै २०३८ सालको राष्ट्रिय पञ्चायत र २०३९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा केही केही गैरपञ्चहरूले पनि चुनाव जिते । २०४३ को आम निर्वाचन र २०४४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा त नेपाली कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पञ्चायतको आउटपोस्ट कब्जा गर्ने भन्दै जनपक्षीय उम्मेदवारका नाममा आफ्ना कार्यकर्ता उतारे । धेरै ठाउँमा जनपक्षीय उम्मेदवारहरू विजयी भए ।

यता पञ्चहरूको एक पक्ष सूर्यबहादुर थापाको पक्षमा र अर्को पक्ष राजदरबार संयन्त्रको पक्षमा ध्रुवीकृत भए । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको भूमिकामा पञ्चहरू नै देखापरे । बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा गर्नुअघि बेलायतको संसदमा जसरी दाहिनेपन्थी र देब्रेपन्थीको उदय भएको थियो त्यसरी नै राष्ट्रिय पञ्चायतमा सूर्यबहादुर थापा देब्रेपन्थीको नेताका रूपमा प्रकट भए भने मरिचमान सिंह दाहिनेपन्थी नेताका रूपमा ।

मरिचमान र सूर्यबहादुर थापा राष्ट्रिय पञ्चायतमा पुगेका जनपक्षीय खेमाका नेताहरू रिझाउने प्रतिस्पर्धामा जुटे । बहुदल घोषणा हुनुअघिको पूर्वसन्ध्यामा बेलायती संसदमा जे देखिएको थियो त्यही अवस्था २०४३ सालपछि राष्ट्रिय पञ्चायतमा देखियो । केही वर्ष पञ्चायत टिकेको भए निर्दलको नाममा बहुदलीय अभ्यास संस्थागत भइसक्ने थियो । राजा वीेन्द्रले सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको परिभाषा गरेकै बेला डा. गिरिले उक्त प्रक्षेपण गरिसकेका थिए ।

राजनीतिशास्त्र विज्ञान पनि हो । डा. गिरिले निर्दलीयता र बालिग मताधिकार सँगै अघि बढ्न सक्दैन भन्नुका पछाडि राजनीतिशास्त्रले अङ्गीकार गरेको दर्शन थियो । यतिबेला प्रश्न उठेको छ– बहुदलीयता र निर्दलीय प्रधानमन्त्री सँगै अघि बढ्न सक्छन् कि सक्दैनन् ?’

यतिबेला चर्चामा रहेको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले दलीय ह्वीप नमान्न छुट दिएको छ कि छैन ? यो उपधारा अनुसार प्रतिनिधिसभाको स्वतन्त्र सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ कि सक्दैन ?

प्रश्नहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् ।

कुनै दलमा आबद्ध नभएको सांसदलाई पार्टीका सांसदहरूले ह्वीप उल्लंघन गरी प्रधानमन्त्री बनाए भने बहुदलीय अभ्यास समाप्त हुन्छ । संसदमा सत्तारूढ पार्टी र प्रतिपक्षी पार्टी भन्ने नै हुँदैन । को देव्रेतिर बस्ने को दाहिनेतिर, आफ्नो इच्छाअनुसार बसे भइहाल्यो ।

यसै पनि कुनै समय नेपाली कांग्रेसभित्रै शेरबहादुर देउवालाई डा. तुलसी गिरिको नयाँ अवतार भन्ने आरोप लागेको थियो । यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई कम्युनिस्ट कित्ताबाट केशरजङ्ग रायमाझीको नयाँ अवतार बनेको आरोप लागिरहेको छ । मुलुकको राजनीतिमा निर्णयक भूमिकामा अहिले पनि देउवा र ओली नै छन् ।

कहिलेकाहीँ आपतकालीन अवस्था आउँदा मात्रै उपधारा ५ प्रयोग हुने हो, सामान्य अवस्थामा त उपधारा १, २ र ३ ले बहुदलीय व्यवस्थालाई जोगाइहाल्छन् भन्ने तर्क नेपाली कांग्रेसले राखेको छ । यो तर्कमा कांग्रेस पार्टीमा फरक मत पनि देखिएको छैन ।

हाम्रो चुनाव प्रणालीमा ४० प्रतिशत समानुपतिक निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । यस्तो प्रणालीमा कुनै पार्टीले बहुमत हासिल गर्ने भनेको अपवादमा मात्रै हो । कसैको पनि बहुमत नआएको अवस्थामा क्रियाशील हुने भनेको उपधारा २ र ५ नै हो । उपधारा ५ मा राजनीतिकर्मीहरू पल्किन थालेपछि उपधारा २ क्रियाशील हुने सम्भावना यसै पनि कमजोर हुन्छ ।

उपधारा ३ ले आमन्त्रण गर्ने भनेको उपधारा ५ नै हो । उपधारा ३ को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना रहन्न । उपधारा ५ ले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरी स्वतन्त्र संसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउन छुट दियो भने विनोद चौधरीहरू कुनै दल विशेषमा आबद्ध भएर संसद बन्नुपर्ने लफडाबाट मुक्त हुन्छन् । स्वतन्त्र चुनाव जितेरै प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् ।

जसरी पञ्चायतका अन्तिम वर्षहरूमा निर्दलीय राष्ट्रिय पञ्चायतमा बहुदलीय अभ्यास भएको थियो त्यसरी नै अब बहुदलीय संसदमा निर्दलीय अभ्यास भयो भने त्यसको जिम्मेवार को ?

यसै पनि कुनै समय नेपाली कांग्रेसभित्रै शेरबहादुर देउवालाई डा. तुलसी गिरिको नयाँ अवतार भन्ने आरोप लागेको थियो । यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई कम्युनिस्ट कित्ताबाट केशरजङ्ग रायमाझीको नयाँ अवतार बनेको आरोप लागिरहेको छ । मुलुकको राजनीतिमा निर्णयक भूमिकामा अहिले पनि देउवा र ओली नै छन् ।