काठमाडौँ– सनराइज बैंकमा कार्यरत सनाज खतिवडाको गत साउन २१ गते मृत्यु भयो ।

उनका बुबा धुव्रकुमार खतिवडा र आमा गीता घिमिरे खतिवडाले बैंकमा कार्यरत रहेका बखत छोरीको मृत्यु भएकाले सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधा दाबी गर्दै गत वैशाख २० गते सामाजिक सुरक्षा कोषमा उजुरी दिए ।

उजुरीमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले मासिक सुविधा पाउनुपर्ने दाबी गरिएको थियो । सनराइज बैंक कोषमा आबद्ध भएको थिएन ।

दाबीअनुसार ४३ लाख ३४ हजार २०० रुपैयाँ ३ महिनाभित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराई कोषलाई जानकारी गराउन सामाजिक सुरक्षा कोषले जेठ ६ गते निर्देशन दियो ।

निर्देशन पत्रमा भनिएको छ- मृतकका बुबाआमाको उमेर र नेपालको औसत आयु ७१ वर्षका आधारमा मृतक सनाज खतिवडाको आधारभूत तलब ४२ हजारको ६० प्रतिशतले एकमुष्ट हुन आउने ४३ लाख ९ हजार २ सय र अन्तिम दाह संस्कार खर्च बापत २५ हजार गरी जम्मा ४३ लाख ३४ हजार २ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंकका कर्मचारी अनन्तकुमार आचार्यको गत फागुन ८ गते दुर्घटनामा परी मृत्यु भयो ।

आचार्यकी पत्नीले आफू सुविधाबाट बञ्चित हुनुपरेको भन्दै कोषमा उजुरी दिइन् ।

उजुरीमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले मासिक सुविधा पाउनुपर्ने दाबी मृतककी श्रीमतीले गरेकी थिइन् ।

कोषले तीन महिनाभित्र आचार्यका आश्रित परिवारलाई १ करोड ५१ लाख १९ हजार ५८६ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बैंकलाई पत्र पठायो ।

मृतकको मासिक तलबको ६० प्रतिशतले हुने एकमुष्ट रकम आश्रित परिवारले मासिक पाउने पेन्सनको आधारमा यस्तो हिसाब निकालिएको हो ।

कोषका सह प्रवक्ता रोहित रेग्मीका अनुसार मृतककी श्रीमतीको उमेर र नेपालको औसत आयुका आधारमा मृतक आचार्यको आधाभूत मासिक तलब ३७ हजारको ६० प्रतिशतले एकमुष्ठ हुन आउने १ करोड १८ लाख ६५ हजार १६० रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

त्यस्तै आश्रित छोरा श्रीयान्स आचार्य र छोरी श्रीयासी आचार्यले २१ वर्षको उमेरसम्म प्राप्त गर्ने जम्मा शैक्षिक वृत्ति रकम ३२ लाख २९ हजार ४२६ र अन्तिम संस्कार खर्चबापत २५ हजार गरी सो रकम तीन महिनाभित्र उपलब्ध गराउन कोषले बैंकलाई पत्र पठाएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधिको दफा १७ मा व्यवस्था भएबमोजिम मृतकका आश्रित बाबुआमाले आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम जीवनभर पाउनेछन् ।

कार्यविधिकै दफा १८ मा मृतकको परिवारले अन्तिम संस्कार खर्चबापत एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ ।

रोजगारदाताले श्रमिकका परिवारलाई सो रकम दिन ढिलासुस्ती गरे अथवा पछि हटेको खण्डमा के हुन सक्छ ?

यस विषयमा सहप्रवक्ता रेग्मी भन्छन्, ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा १७ को उपदफा २ ले त्यो रकम सामाजिक सुरक्षा कोषले असुल गरेर सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराइदिने भनेको छ, ऐनअनुसार अघि बढ्छौँ ।’

पछिल्लो समय मृतक परिवारले पाउने सुविधा दाबी गर्दै कोषमा निवेदन दिनेको संख्या बढ्दै गएको छ ।

कोषमा सूचीकृत श्रमिकहरूले सामाजिक सुरक्षा योजनामा व्यवस्था गरिएका सुविधा कोषबाटै पाउँछन् ।

सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ मा रोजगारदाताले आफ्ना श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत गराएका छैनन् भने उनीहरूको सुविधाबापतको रकम रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस सम्बन्धी व्यवस्था उक्त ऐनको दफा १७ मा छ । रोजगारदाताले आफूले नियुक्त गरेका श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत नगराएको अवस्थामा जागिर शुरू भएको मितिदेखि ऐनबमोजिम पाउनुपर्ने योगदान रकम र ब्याजसमेत कोषमा दाखिला गर्न कोषले आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

कर्मचारीको मृत्युका कारण क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आउँदा आफूले ठूलो परिमाणमा रकम तिर्नु परेको देखिएपछि पछिल्ला केही दिनयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कोषमा आबद्ध हुन थालेका छन् ।

कोषले गत चैत २७ गते सूचना प्रकाशित गरी आगामी असारमसान्तसम्ममा कोषमा सूचीकरण हुन आह्वान गरेको थियो । म्याद नजिकिँदै गर्दा र ऐनकानुन र कोषको दायित्व बुझेर पनि आबद्ध हुनेको संख्या बढेको रेग्मीको भनाइ छ ।

‘कर्मसियल बैंकहरू कोषमा सूचीकरण हुन शुरू गरिसकेका छन् केहीले रकम नै जम्मा गरिसकेका छन्’ उनले भने, ‘ख, ग र घ वर्गका सबै बैंकहरू १० दिनभित्र कोषमा आउने गरी कुरा भएको छ, कतिपयले योगदान पनि गरिरहेका छन् ।’

२४ वटा उजुरी

कोषमा उजुरी दिनको संख्या पनि बढेको छ । ‘सोमबार दिउसो पनि बैकिङ्क क्षेत्रकै आफन्तको मृत्यु भयो सुरक्षा योजनाबाट पाउनुपर्ने सुविधाका लागि के गर्नुपर्छ भन्दै फोन आएको थियो,’ सहप्रवक्ता रेग्मीले भने, ‘अहिले कोषमा २४ वटा उजुरी छन्, त्यसको अध्ययन भइरहेको छ ।’

कोषमा यही आइतबारसम्ममा १३ हजार ९७० रोजगारदाता र २ लाख ७ हजार ९१४ योगदानकर्ता आवद्ध भएका छन् ।

जसबाट हालसम्म ५ अर्ब ७५ करोड योगदान रकम संकलन भएको छ ।