जनकपुरधाम– प्रदेश सरकारको अटेरीले १३६ स्थानीय तहले अहिलेसम्म सशर्त अनुदानको बजेट पाउन सकेका छैनन् ।

प्रदेश सरकारको आन्तरिक विवादले कुनै पनि पालिकामा सशर्त अनुदानको बजेट पुगेको छैनन् ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन जम्मा दुई महीना १० दिन मात्र बाँकी भएपनि प्रदेश सरकरकारले बजेट नपठाउँदा करिब सवा अर्ब बजेट फ्रिज हुने सम्भावना बढेको हो ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको चालु वर्षमा १ अर्ब १२ करोड १० लाख रकम विनियोजन गरेको छ । सरकारले पालिकालाई सामान्यीकरण, समपूरक र विशेष अनुदानको बजेट पठाए पनि अहिलेसम्म सशर्त अनुदानको बजेट नपठाउँदा फ्रिज हुने सम्भावना बढेको हो ।

कानुनी अड्चनले बजेट पठाउन नसकेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव काशीराज दाहालले बताए ।

उनका अनुसार विगतमा प्रदेश सरकारले सशर्त बजेट सीधा पालिकालाई पठाउँदै आएको थियो। तर, चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सांसदमार्फत स्थानीय तहलाई बजेट पठाउने भनिएको हुनाले विवाद सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।

महोत्तरी भंगहा नगरपालिकाका नगर प्रमुख संजिवकुमार साहले प्रदेश सरकारले बजेट ढिलो पठाए दुरुपयोग र फ्रिज हुने अशंका गरे । विगतमा तेस्रो चौमासिक सम्म बजेट आएपनि यसवर्ष हालसम्म नआउँदा सशर्तको बजेट फ्रिज हुने सम्भावना बढेको उनले बताए ।

‘आर्थिक वर्ष सकिन लागेको छ, त्यसमा पनि कोरोनाको महामारी बढिरहेको छ। तर, अहिलेसम्म प्रदेशले हामीलाई सशर्त बजेट उपलब्ध गराएको छैन्,’ खबरहबसँग उनले भने, ‘यस्तोमा स्थानीय तहले के काम गर्छ ? समयमा बजेट नदिने र काम नभएपछि बजेट फ्रिज हुन्छ अनि भन्छन्, स्थानीय तहले काम गर्न सकेन।’

बजेट ढिलो आउँदा दुईवटा चुनौती बढ्ने उनले औल्याए । ‘काम गर्ने नियत नभएका जनप्रतिनिधिले बजेट दुरुपयोग गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘ढिलो आयो भने फ्रिज हुने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ ।’

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले संवैधानिक जटिलताले बजेट नपुगेको जिकिर गरे । एने अनुसार बजेट पठाउने भन्दै संसद बैठक पश्चात सबै पालिकामा बजेट जाने उनले जानकारी दिए ।

चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले महानगरपालिकालाई एक करोड ५० लाख, उपमहानगरपालिकालाई एक करोड, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई ८०/८० लाख सशर्त बजेट उपलब्ध गराउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश विनियोजन ऐन ०७७ को दाफा ९ को व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले तोकिएको योजना सञ्चालन गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सीधा सम्बन्धित पालिकालाई बजेट पठाउन सक्ने प्रावधान छ।

सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रका पालिकामा आफ्नै सिफारिसमा बजेट लैजाने अडान लिँदा विवाद सिर्जना भएको हो ।

प्रदेशसभा बैठक बस्न ढिलाई हुँदा स्थानीय तहमा बजेट जाँन ढिलाई भइरहेको छ । प्रदेश सरकार, सांसद र स्थानीय तहबीच सशर्त अनुदानको बजेट पठाउन देखिएको विवाद समाधान गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा समितिसमेत गठन भएको छ ।

समितिले अध्ययन र अनुसन्धान गरी प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछन् ।

समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार पालिकामा बजेट पठाउने प्रक्रिया अगाडी बढ्ने छन् । तर, लामो समयदेखि प्रदेशसभा बैठक नबस्दा थप ढिलाई भईरहेको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले सशर्त बजेटसम्बन्धी विवाद संसद सुचारु भएसँगै अन्त्य हुने बताए।

प्रदेश सरकारले दिने सशर्त बजेटका योजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन सो क्षेत्रका प्रदेश सांसदले नै गर्ने गरी पालिकालाई सशर्त बजेट पठाउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले सशर्त बजेटमा सरकारले नै विवाद सिर्जना गरेको आरोप लगाए।

‘सभामा कुनै पनि विषयमा अवाज उठाउनु सांसदको धर्म हो। प्रदेशका मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिलामन्त्रीले नै पालिकालाई दिने सशर्त बजेट सो क्षेत्रका सांसदहरूको सिफारिसमा दिने भनेपछि त्यो अनुसारको गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘अहिले आएर ऐनअनुसार मिल्दैन भनेर पन्छिन मिल्दैन।’