काठमाडौँ–  घटना एक : गत साताको सोमबार बोक्सी भनेर गालीगलौज गरेको आरोपमा प्रहरीले सिन्धुलीको दुधौली–१० का ४२ वर्षीय नारायण कार्कीलाई पक्राउ गर्‍यो ।

चालीस वर्षीया छिमेकी महिलालाई बोक्सी भनेर पटक पटक गालीगलौज गरेको आरोपमा अर्की एक महिलाले दिएको लिखित उजुरीका आधारमा प्रहरीले नारायणलाई पक्राउ गरेको हो ।

घटना दुई : दीपायल सिलगढी नगरपालिकाको एक विद्यालयमा कक्षा ८ मा पढ्दै गरेकी एक छात्राको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत एक युवकसँग चिनजान भयो ।

फेसबुकको सम्बन्ध प्रेममा बदलिएपछि १७ वर्षीया ती छात्राले बिहे गरिन् । हाल उनी २० वर्षकी भइन् । उनका दुई सन्तान छन् ।

घटना तीन : गत बिहीबार १३ वर्षीया एक बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ परे ।

भक्तपुरको कमलविनायक बस्ने ३२ वर्षीय वसन्त दमाईलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त जगातीले पक्राउ गरेको हो । उनी दोलखाको वैतेश्वर गाउँपालिका–४ का स्थायी बासिन्दा हुन् ।

उपर्युक्त तीन वटा घटना प्रतिनिधिमूलक हुन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको अभिलेखअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा महिलामाथि हिंसाका १८ हजार ९३७ वटा घटना दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १५ हजार ८२९ घटना दर्ता भएका थिए । यसअनुसार समग्रमा एक वर्षमा करिब २० प्रतिशले घटनाको दर्ता बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा महिलामाथि हिंसाका १९ हजार १४८ वटा घटना दर्ता भएका थिए । लगत्तै अर्को वर्ष १७ प्रतिशत कम घटना दर्ता भए ।

यसरी एक वर्षमा ह्वात्तै घटेको र ह्वात्तै बढेको देखिने अनौठो घटबढको खासै खोजी भएको छैन ।

घरेलु हिंसा सबैभन्दा धेरै

प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार २०७७/७८ घरेलु हिंसाका घटना सबैभन्दा धेरै भएका छन् । गत एक वर्षमा १४ हजार २३२ वटा घरेलु हिंसा भएका छन् ।

यसपछि जबर्जस्ती करणीका २ हजार ५३४ वटा घटना दर्ता भएका छन् । जबर्जस्ती करणी गर्ने प्रयासका ६३५ वटा घटना दर्ता भएका छन् । बहुविवाह ५५२ वटा र बालयौन दुराचार २७९ वटा घटना दर्ता भएका छन् । बालविवाहका ८४ वटा घटना दर्ता भएका छन् ।

बोक्सीको आरोपमा ६१ वटा, अप्राकृतिक मैथुनका ३६ वटा र यौन दुर्व्यवहारका २ वटा घटना दर्ता भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको अभिलेख छ ।

बोक्सीको आरोप झण्डै दोब्बर

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३४ जना महिलामाथि बोक्सीको आरोपका घटना दर्ता भएका थिए । लगत्तै २०७७/७८ मा ६१ जना महिलामाथि बोक्सीको आरोपका घटना भए । यो वृद्धि झन्डै ८० प्रतिशत हो ।

यौन दुर्व्यहारका घटना ६६ प्रतिशत र घरेलु हिंसाका घटना २१ प्रतिशतले बढेको छ अभिलेख छ ।

नेपालको कानूनले बालविवाह गर्ने र गराउनेलाई तीन वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानको व्यवस्था गरेको छ । कानूनी व्यवस्थासँगै सरकारले ‘बिहेबारी बीस वर्षपारी’ भन्ने सन्देशका साथ बालविवाह रोक्न चेतना फैलाउने प्रयास पनि गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बालविवाहका घटना ३१ प्रतिशतले बढेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

हिंसा न्यूनीकरण गर्न चुनौती

राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव मनोजकुमार आचार्यका अनुसार पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी महिलामाथि हिंसा गर्ने घटना बढेको पाइएको छ तर यस्तो घटनामा दोषीमाथि कानूनी कारबाही हुन सकेको छैन ।

के के छन् त चुनौतीहरू ?

ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूमा सामाजिक प्रतिष्ठा गुम्ने त्रास र पीडकको धम्कीका कारणले हिंसाविरुद्ध उजुरी गर्न नसक्ने स्थिति छ ।

आयोगका सचिव आचार्यका अनुसार यौन हिंसामा परेका सुन्न र बोल्न नसक्ने महिला वा बालिकाहरूको लागि सांकेतिक भाषा विज्ञको अभावमा मनोसामाजिक परामर्श उपलव्ध गराउन कठिनाइ भएको छ ।

हिंसापीडित महिला र उनीमाथि आश्रित बालबच्चाको भरणपोषण र शिक्षादीक्षाको प्रबन्धका लागि सातै प्रदेशमा सुरक्षित आश्रयस्थल र पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । यसतर्फ काम हुन सकेको छैन ।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग

प्रहरीका प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरका अनुसार बढ्दो जनघनत्व र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा र अपराधका घटना बढेको पाइएको छ ।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्नेहरूबाट हिंसाका घटना धेरै भएका छन् ।

कोभिडका कारण भएको लकडाउनमा हिंसाका घटना बढेको कुँवरको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘मानिसहरू घरमै बस्ने भएकाले मानसिक तनाव हुने र घरमा महिलामाथि विभिन्न किसिमले हिंसा भएको देखिन्छ ।’

प्रचलित कानूनी संरचनाअनुसार पीडकमाथि कारबाही गर्न सरोकारवाला सबै निकाय एकजुट हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

घटना न्यूनीकरणका लागि कानूनी चेतना बढाउन र सरोकारवाला निकायहरूले समन्वयात्मकरूपमा काम गर्न आवश्यक छ । ‘लगभग ८० प्रतिशत घटना चिनजानका र परिवारभित्रकै मानिसबाट भइरहेको छ,’ प्रहरी प्रवक्ता कुँवर भन्छन्, ‘यो पीडक वर्गलाई सचेत बनाउ पर्‍यो ।’

पीडकहरू ढिलोचाँडो कानूनी दायरामा आएको पनि कुँवरको भनाइ छ । घटना न्यूनीकरणका लागि परिवार र समाजका सदस्यहरू सचेत रहनुपर्छ । तीन वटै तहका सरकारहरूले आफ्नो स्तरमा कानून कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्छ ।

मानवअधिकारकर्मी र सामाजिक संघसंस्थाहरूले एकीकृतरूपमा काम गर्नुपर्ने पनि कुँवरको भनाइ छ ।