सर्वोच्च अदालतको आदेश र प्लास्टिकको विकल्प | Khabarhub Khabarhub

सर्वोच्च अदालतको आदेश र प्लास्टिकको विकल्प



गत साउन ३२ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँका घरधनीलाई, उपत्यकाको डम्पिङ साइट सिसडोल जाने बाटो बिग्रिएर फोहर खसाल्न नसकेपछि आफ्नो घरको फोहर बाहिर नफाल्न र घरभित्रै राख्न आग्रह गर्‍यो ।

घरमा रिसाइकल गर्ने अभ्यास नभएका अघिकांश काठमाडौँवासी र व्यापारीहरूलाई घरमा फोहर राख्न सकस भयो । धेरै घरहरू र व्यापारीका पसल तथा भण्डारणमा फोहर राख्ने ठाउँ नहुँदा अन्ततोगत्वा सडकमै पुग्यो ।

अहिले टेकुमा अत्यधिक फोहर जम्मा हुन थालेपछि स्थानीय बासिन्दा पनि विरोधमा उत्रेका छन् महामारीको डरले । अहिलेको हाँडीघोप्टे वर्षाले फोहरको थुप्रोबाट प्राङ्गारिक पदार्थ बगाएर सडकभरि पुर्‍याएको छ । सडकमा होली खेलेको मैदानमा बेलुनका लोला छरपस्ट छरिएको जस्तै रङ्गीचङ्गी प्लास्टिकहरू मात्र देखिएका छन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका अनुसार काठमाडौँ शहरमा निस्किने फोहोरको १० प्रतिशत प्लास्टिकजन्य फोहर रहेको छ । त्यो फोहरमा हुने प्लास्टिकमात्र निराकण गर्न सकियो भने पनि धेरै कुरामा सहज हुनेछ र शहर पनि वातावरणअनुकूल हुनेछ ।

धेरैले खाना खाएपछि प्लास्टिकको प्याकेट, बजारबाट किनमेल गरेपछि झोला र पानी पिइसकेपछि प्लास्टिकको बोतल फोहरको थुप्रोमा मिल्काउने गर्छन् । प्लास्टिकको नकारात्मक असरबारे राम्रो ज्ञान दिन सके केही हदसम्म राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ तर यसको विकल्प भने दिनु जरूरी छ ।

प्लास्टिक आफैँमा नराम्रो भने होइन । सही तरिकाले प्रयोग र पुनः प्रयोग गरेमा यसले प्रशस्त फाइदा पुर्‍याउँछ ।

विगत सय वर्षदेखि प्लास्टिकको प्रयोग तीव्ररूपमा बढ्दै गएको छ । अहिले हाम्रो दैनिक जीवन प्लास्टिक बिना सम्भव छैन । अन्य धातुको तुलनामा प्लास्टिक सस्तो, सजिलो, हलुका र टिकाउ हुन्छ । आफूलाई चाहिएको आकारमा ढालेर विभिन्न सामान बनाउन सकिने भएकाले यो लोकप्रिय छ ।

प्लास्टिक नहुँदो हो त खाद्यान्नको ढुवानी र भण्डारणमा ठूलो समस्या आउँथ्यो । जुट वा कागजको बोरा प्रयोग हुँदा हजारौ टन खाद्यान्न मुसा, किरा, पानीको ओस र ढुसीले नष्ट हुन्थ्यो । हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने मुख्य सामानहरू दन्तब्रस, कलम, मोबाइल फोन, कम्युटर आदि प्लास्टिकले नै बनेका छन् ।

वातावरणमा पर्ने असर ध्यानमा नराखी प्लास्टिक उत्पादन र प्रयोग गर्दा मानिसले आफ्नोलगायत अन्य प्राणीको अस्तित्व नै संकटमा पार्दै गएको छ । अहिले प्लास्टिक प्रदूषण यत्रतत्र छ; हावा, पानी तथा जमिनमाथि र भित्र समेत । यति मात्र कहाँ हो र ! हामीले खाने समुद्री नुन र खाद्य चक्रमा प्लास्टिकका कण पाइएका छन्, उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म । यस्ता कणले हामीलाई के कस्तो असर गर्छ भन्ने कुरा अध्ययनकै क्रममा छ ।

नेपालले जतिसक्दो चाँडो प्लास्टिक प्रदूषणको समस्या न्यूनीकरण गर्न जरूरी छ । त्यसका लागि एक पटकमात्र प्रयोग हुने प्लास्टिकको उत्पादन र प्रयोगमा अनिवार्यरूपमा प्रतिबन्ध ल्याउनु पर्छ । नागरिकले आफ्नो तबरले यसको प्रयोग कम गर्नु एउटा पक्ष हो भने राष्ट्रले वातावरणअनुकूल निति र नियमहरू बनाएर अघि बढ्ने हो प्रदूषण अन्त्य गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक को उत्पादन, आयात, बिक्रीवितरण र प्रयोगमा २०७८ साउन १ देखि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने उल्लेख गरेको भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । सर्वोच्च अदालतले गत साउनको २८ गते बजेटमा भएको घोषणाअनुसार प्रतिबन्ध प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न आदेश जारी गर्‍यो ।

आदेश प्राप्त भएको २१ दिनभित्र, अर्थात आज भाद्र १७ गतेबाट लागु गर्न अदालतको निर्देशन छ तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने कुरामा शंका छ । आजको दिनसम्म प्रतिबन्ध कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले के कस्तो गृहकार्य गरेको छ भन्ने केही पनि जानकारीमा आएको छैन । प्रतिबन्धको सफलतामा पनि प्रश्न उठेको छ ।

सामान खरिद गर्दा पहिला सित्तैमा पाइने प्लास्टिकका झोला पैसा तिरेर खरिद गर्नुपर्ने भएको छ जसले गर्दा यसको प्रयोग ५० प्रतिशतले घटेको छ । नेपालमा पनि सामान किन्दा प्लास्टिकको झोला नदिने पसलमा ग्राहकहरू आफ्नो झोला बोकेर जाने गरेको उदाहरण छन् ।

प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि छ किनकि यस्तो प्रयास पहिला पनि धेरै पटक भएको हो तर सफल भएन । २०६१ मंसिरमा अदालतले प्लास्टिक फोहरले गर्ने असरबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसअनुसार प्रतिवेदन पेश पनि भएको हो ।

२०७१ चैतमा तत्कालीन विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकमा प्रतिबन्ध लगाइने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । दुर्भाग्यवस २०७२ वैशाखको भूकम्पले उक्त प्रयास असफल बनाइदियो । सरकारको ध्यान भूकम्पको क्षति व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुँदा प्रतिबन्ध कार्यान्वयन हुन सकेन ।

उक्त सुचना बदर गर्न निवेदनहरू पनि परे । २०७४ मा अदालतले ती सबै खारेज पनि गर्‍यो । भाटभटिनी, बिगमार्ट, केही बेकरी र अन्य थुप्रै ठूला व्यवसायीले आफ्नो व्यापारमा प्लास्टिकका झोला पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाए जुन अहिलेसम्म पनि कायम नै छ । गर्न खोज्दा त नसकिने होइन रहेछ । यी पसलहरूमा जाँदा मानिसले घरबाट कपडा वा जुटका झोला बोकेर जान्छन् । अन्य क्षेत्रमा भने प्लास्टिकको प्रयोग घटेको छैन ।

ठोस फोहोर व्यवस्थापन ऐन, २०६८ ले कुहिने र नकुहिने फोहोर स्रोतमै छुट्याइएको पक्का गर्न स्थानीय निकायहरूलाई भनेको थियो तर त्यो पनि सफल भएन । यस्ता अरू थुप्रै उदाहरण छन् ।

त्यसो भए हामी कहा चुक्यौँ त ?

यस्ता आदेशसँगै व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन चेतनामूलक कार्यक्रम र प्लास्टिकको प्रयोग घटाउन अनुकूल वातावरण मिलाउने कुरामा पनि जोड दिनु पर्ने हो कि ! चेतना जगाउनु अत्यावश्यक छ किनकि अझै धेरैले प्लास्टिक प्रदूषणको समस्या बुझेका छैनन् । प्लास्टिक जलाउँदा वातावरण र हाम्रो स्वास्थ्यमा हानी हुन्छ भन्ने थाहा छैन । थाहा पाउनेहरू पनि धेरैले बेवास्ता गर्छन् ।

धेरैले खाना खाएपछि प्लास्टिकको प्याकेट, बजारबाट किनमेल गरेपछि झोला र पानी पिइसकेपछि प्लास्टिकको बोतल फोहरको थुप्रोमा मिल्काउने गर्छन् । प्लास्टिकको नकारात्मक असरबारे राम्रो ज्ञान दिन सके केही हदसम्म राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ तर यसको विकल्प भने दिनु जरूरी छ ।

कोरोनाको संक्रमणसँगै प्लास्टिकका सामानाको प्रयोग झन बढेको छ । दिनहुँ हजारौँ ग्राहकले भोजन गर्ने भोजनालय र रेस्टुरेन्टले ग्राहकलाई विश्वास दिलाउन पटकपटक धुनु पर्ने भाँडाको सट्टा प्लास्टिक कप, प्लेट र चम्चा प्रयोगमा ल्याएका छन् । घरपरिवारमा पनि कोरोना लागेको बेलामा यस्तै एक पटक प्रयोग हुने सामान र भाँडा प्रयोग हुन्छन् ।

प्लास्टिकको विकल्पका रूपमा वातावरणअनुकूल सामानहरूको उत्पादन र बिक्री बढाउन निजी क्षेत्रलाई कर छुट दिनुपर्छ । सहुलियत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसो गर्न सके केही हदसम्म प्लास्टिकको विकल्पमा जान सकिन्छ । प्लास्टिकबाट वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादनतर्फ पनि सोच्न सकिन्छ ।

एक पटकमात्रै प्रयोग हुने प्लास्टिकका यस्ता सामानमा कमी आउनुको सट्टा झन बढेको देखिएको छ । प्लास्टिकको भाँडामा तातो पदार्थ खाँदा स्वास्थ्यमा कति गम्भीर असर पर्छ भन्ने कुरो धेरैलाई थाहा छैन ।

सर्वाेच्च अदालतको आदेशले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिका झोलाको प्रयोगमा कमी ल्याउनुमात्रै भन्छ । यो सराहनीय छ तर यतिले मात्र पुग्दैन । अरू राष्ट्र प्लास्टिक व्यवस्थापनमा धेरै अगाडि बढिसकेका छन् । अफ्रिकाका २५ भन्दा बढी राष्ट्रले प्लास्टिकको झोलामा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।

युरोपेली युनियनको संसदले एक पटक प्रयोग गर्ने प्लास्टिकमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय सन् २०१९ मै गरेको छ । जापानले भने प्लास्टिकको झोलाको प्रयोग र प्रदूषणमा कमी ल्याउन नयाँ प्रयोग गरेको छ ।

सामान खरिद गर्दा पहिला सित्तैमा पाइने प्लास्टिकका झोला पैसा तिरेर खरिद गर्नुपर्ने भएको छ जसले गर्दा यसको प्रयोग ५० प्रतिशतले घटेको छ । नेपालमा पनि सामान किन्दा प्लास्टिकको झोला नदिने पसलमा ग्राहकहरू आफ्नो झोला बोकेर जाने गरेको उदाहरण छन् ।

नेपाल सरकार पनि प्लास्टिकका झोलाबाट शुरू गरी एक पटकमात्र प्रयोग हुने प्लास्टिकमा प्रतिबन्ध लगाउन अघि बढ्नुपर्छ । प्लास्टिक प्रदूषण कम गर्ने मुख्य उपायहरू एक पटकमात्र प्रयोग हुने प्लास्टिक पूर्णरूपमा घटाउने, फोहोर व्यवस्थापनमा सुधार गरी प्लास्टिक छुट्याउने, रिसाइकल गरी पुनः प्रयोग गर्ने केही महत्वपूर्ण उपायहरू हुन् ।

प्लास्टिकको विकल्पका रूपमा वातावरणअनुकूल सामानहरूको उत्पादन र बिक्री बढाउन निजी क्षेत्रलाई कर छुट दिनुपर्छ । सहुलियत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसो गर्न सके केही हदसम्म प्लास्टिकको विकल्पमा जान सकिन्छ । प्लास्टिकबाट वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादनतर्फ पनि सोच्न सकिन्छ ।

(पोखरेल र दीक्षित गैरसरकारी संस्था आईसेट नेपालका वातावरण र जलवायु परिवर्तनका अनुसन्धानकर्ता हुन् ।)

प्रकाशित मिति : १७ भाद्र २०७८, बिहीबार  ११ : ५७ बजे

बागमती कांग्रेसमा फेरि बहादुर र इन्द्रको ‘भिडन्त’

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेताका लागि मुख्यमन्त्री

बागमती प्रदेश सरकारमा तीन मन्त्री नियुक्त

काठमाडौं– बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले तीनजना मन्त्री नियुक्त गरेका

हेटौँडाको न्यायिक समितिमा एक वर्षमा १४३ उजुरी फर्छ्यौट

बागमती– हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा गठन भएको न्यायिक समितिले एक वर्षमा १४३

मापदण्डविपरीत सञ्चालित उद्योगलाई कारबाही

सिरहा– लहानमा मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका पिउने पानी प्रशोधन उद्योग कारबाहीमा

सन्तान बेवारिसे छोड्ने घटनाले जन्माएको प्रश्न- दोषीलाई कानूनले किन चिन्दैन ?

काठमाडौं – एक किशोरीले आफू बेपत्ता भएको १४ वर्षपछि आफ्नो