भूमि व्यवस्था मन्त्री श्रेष्ठलाई प्रश्न: चुच्चे नक्साको क्षेत्रफल गोप्य राख्नुपर्ने कारण के ? | Khabarhub Khabarhub

भूमि व्यवस्था मन्त्री श्रेष्ठलाई प्रश्न: चुच्चे नक्साको क्षेत्रफल गोप्य राख्नुपर्ने कारण के ?


१६ कार्तिक २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले चुच्चे नक्सापछिको नेपालको बढेको क्षेत्रफल सार्वजनिक नगरेको विषयमा बुझ्ने प्रतिक्रिया दिएकी छन् ।

सोमबार मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो लागि मन्त्रालय विल्कुल नयाँ भएको र बुझेर धारणा सार्वजनिक गर्ने बताइन् ।

सञ्चारकर्मीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि नापी विभागले उक्त भूभागमा क्षेत्रफल नापेर बढेको तथ्यांक सरकारलाई बुझाएको तर सरकारले सार्वजनिक नगरेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

मन्त्रालय अधिकांश सञ्चारकर्मीको जोड यहीँ विषयमा थियो । ‘क्षेत्रफल गोप्य राखियो । कर्मचारीलाई बोल्न दिइएको छैन । पाठ्यपुस्तकबाट पनि हटाइयो । आधिकारिक क्षेत्रफल गोप्य राख्नुपर्ने कारण के ?’ भनेर सोधेका थिए ।

सञ्चारकर्मीले नेपाल भारतबीच नियमित सीमांकनको काम पनि चुच्चे नक्साकै कारण नभइरहेको, सीमा बैठक पनि प्रभावित भइरहेको प्रश्न पनि उठाएका थिए ।

तर मन्त्री श्रेष्ठले सुझाव लिनमात्रै बोलाएको भन्दै एक लाइनमा जवाफ दिइन्, ‘नेपालको क्षेत्रफलमा के रहेछ स्थिति बुझ्छु । बुझेर भन्छु ।’ उनले बोलेर भन्दा कामबाट जवाफ दिने पनि बताइन् ।

प्रकाशित मिति : १६ कार्तिक २०७८, मंगलबार  ७ : ३५ बजे

धोबिखोला सफा बनाउने र करिडोरमा अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याइने

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले बुधबार धोबीखोला करिडोरको

उपसभामुख राना दक्षिण अफ्रिका प्रस्थान

काठमाडौं–  उपसभामुख इन्दिरा रानामगर दक्षिण अफ्रिका दक्षिण अफ्रिकाको प्रिटोरिया सहरमा

एभरेष्ट बैंक र चिनो हाइड्रोपावरबीच वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सहमति

काठमाडौं– एभरेष्ट बैंक लिमिटेड र चिनो हाइड्रोपावर लिमिटेडबीच चिनो खोलामा ७.८३

मुलुकको समृद्धि नै संविधान र गणतन्त्रले राखेको अभिष्ट हो : राष्ट्रपति

 काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनताको जीवनस्तरमा सुधार र मुलुकको समृद्धि

औषधि मूल्य समायोजन प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै व्यवसायी आन्दोलित, आफ्नो मात्र हित नहेर्न आग्रह 

औषधीको मूल्य नीति सुझाव समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई बुझाइएको