जबराले तोके बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाको मात्रै पेशी | Khabarhub Khabarhub

जबराले तोके बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाको मात्रै पेशी


१६ कार्तिक २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतमा आज पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा मात्रै सुनुवाइ हुने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले ६ इजलासमा तोकेका १० मुद्दा सबै बन्दी प्रत्यक्षीकरणका छन् । जबराले २ एकल इजलास र ४ संयुक्त इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाको पेशी तोकेका हुन् । उनले आज पनि आफ्नै लागि पेशी तोकेका छैनन् ।

जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलन गरिरहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले सोमबारदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हेर्न थालेपछि उनले आफ्ना लागि पेशी नतोकेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीशसँग भएको वार्तापछि असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूले सोमबार बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै आदेशसमेत जारी गरेका थिए ।

तर, उनीहरुले जबराले न्यायालयको शाख जोगाउन राजीनामा दिनु पर्ने अडान राख्दै आएका छन् । जबराले मार्ग प्रशस्त नगरेसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा नहेर्ने न्यायाधीशरुले बताउँदै आएका छन् ।

इजलास तोक्दा अटोमेसन वा गोलाप्रथा लागू गर्न अनिच्छा देखाएका जबराले न्याय निरूपण गर्दा मोलहिज्जा गरेको, न्यायालय सुधारमा लाग्नको साटो सत्ता सञ्चालनमा समेत भागवण्डा खोजेर जेठानलाई नै मन्त्री बनाएको जस्ता आरोप लागेको छ । त्यसैको विरोधमा सिंगो न्यायिक वृत्त नै उनको विपक्षमा छ ।

प्रकाशित मिति : १६ कार्तिक २०७८, मंगलबार  ११ : ३३ बजे

धोबिखोला सफा बनाउने र करिडोरमा अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याइने

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले बुधबार धोबीखोला करिडोरको

उपसभामुख राना दक्षिण अफ्रिका प्रस्थान

काठमाडौं–  उपसभामुख इन्दिरा रानामगर दक्षिण अफ्रिका दक्षिण अफ्रिकाको प्रिटोरिया सहरमा

एभरेष्ट बैंक र चिनो हाइड्रोपावरबीच वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सहमति

काठमाडौं– एभरेष्ट बैंक लिमिटेड र चिनो हाइड्रोपावर लिमिटेडबीच चिनो खोलामा ७.८३

मुलुकको समृद्धि नै संविधान र गणतन्त्रले राखेको अभिष्ट हो : राष्ट्रपति

 काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनताको जीवनस्तरमा सुधार र मुलुकको समृद्धि

औषधि मूल्य समायोजन प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै व्यवसायी आन्दोलित, आफ्नो मात्र हित नहेर्न आग्रह 

औषधीको मूल्य नीति सुझाव समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई बुझाइएको