जनगणतन्त्र चीन र ट्रान्स हिमालयन देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपालबीच भएको चौपक्षीय बैठकले यस क्षेत्रको कनेक्टिभिटी सम्बन्धमा नयाँ आयाम दिएको चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले जुन २७ मा प्रकाशित आफ्नो विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।
यस क्षेत्रमा चीनले बढाउन खोजेको आफ्नो सम्बन्ध प्रायः विस्तृत सुरक्षा सम्झौता, पूर्वधार निर्माण सहायता, व्यापार केन्द्रित ध्यान, निजी सार्वजनिक क्षेत्रबीचको सहकार्य र हालैको समयमा कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न गरिएको सुरक्षा र आर्थिक सहकार्यका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
चीनले क्षेत्रीय विकासको पहलअन्तर्गत अघि सारेको आफ्नो महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)ले यसमा सहभागी देशलाई मात्रै होइन भारतजस्ता मध्यम शक्तिलाई यो परियोजनाले प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
चार हिमालयन देशहरूका विदेशमन्त्री स्तरीय वार्ताका अवसरमा सबै देशले ‘हेल्थ सिल्क रोड’ का माध्यमबाट यस क्षेत्रमा बीआरआई परियोजनाअघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव एवं जन गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सि चिन फिङले विश्व स्वाथ्य सङ्गठनको २०२० को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ‘मानव समुदायको एक साझा भविष्यका’ र ‘विश्व व्यापार र यातायात’ को सहजता विकास गर्न कनेक्टिभिटीमा जोड दिए ।
राष्ट्रपति सिलाई उद्धृत गर्दै जुलाई २८ मा प्रकाशित समाचारमा चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाले विश्वमा बहुपक्षीयतालाई बढावा दिन पनि कनेक्टिभिटीमा जोड दिनुपर्ने बताएको थियो ।
चीनले क्षेत्रीय विकासको पहलअन्तर्गत अघि सारेको आफ्नो महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)ले यसमा सहभागी देशलाई मात्रै होइन भारतजस्ता मध्यम शक्तिलाई यो परियोजनाले प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
चीन र ट्रान्स हिमालय देशबीचको कनेक्टिभिटी चीनको विदेश नीतिसँगै आर्थिक र सुरक्षा नीतिका लागि एक महत्वपूर्ण कदम हुनेछ ।
चीनको विदेश मन्त्रालयको अप्रिल १० को विज्ञप्तिमा भनिए जस्तै यो कनेक्टिभिटीले सबै पक्षबीच ‘वीन वीन’ को अवस्था सिर्जना गर्नुभन्दा पनि यस क्षेत्रसँगको सहकार्य चीनको दीर्घकालीन हितका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ ।
ट्रान्स हिमालय क्षेत्रलाई व्यस्त बनाउन चीनले सक्रिय इच्छा देखाउनुमा उसको आर्थिक प्रगतिमा बढावा दिनुका अतिरिक्त मानव शक्तिलाई मजबुत बनाउँदै आफ्नो वैश्विक शासन बलियो बनाउने रणनीतिमा रहेको बुझ्न सकिन्छ । आफ्नो राजनीतिक शक्ति क्षेत्रीय हिसाबमा बढाउँदा त्यसको प्रभाव विश्वभर पर्ने उनीहरूको बुझाइ देखिन्छ ।
यस सन्दर्भमा बीआरआईका माध्यमबाट ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटीले चीन केन्द्रित क्षेत्रीय व्यवस्थाको निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
यस क्षेत्रमा वृहत्तर संरचना निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढेको चीनका लागि यो क्षेत्रको भूराजनीति र भारतका धारणा महत्वपूर्ण हुने ५ मे २०१७ मा साङ्घाईको अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन संस्थान (एसआईआईएस)ले आफ्नो प्रकाशनमा उल्लेख गरेको छ ।
बेइजिङको आर्थिक करिडोरले ट्रान्स हिमालयन क्षेत्रको शक्ति सन्तुलना खलबल्याएको छ । पछिल्ला वर्षहरूका गतिविधि हेर्न हो भने चीनले ट्रान्स हिमालयन क्षेत्रका राजनीतिक, आर्थिक, अर्ध सैन्य गतिविधि, जनता जनताबीचको आदानप्रदान लगायतका माध्यमबाट यस क्षेत्रको विगतको अवस्था परिवर्तन ल्याउन खोजेको देखिन्छ ।
चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीपीईसी) र ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटी नेटवर्क (टिएचसीएम) जस्ता चीनले अघि सारेका नयाँ आर्थिक करिडोर जुन जुन देश हुँदै जान्छ, त्यस क्षेत्रको व्यापारमा मात्रै होइन बरु रणनीतिक, समाजिक र राजनीतिक धरातलमा पनि ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ ।
ट्रान्स हिमालय क्षेत्रलाई व्यस्त बनाउन चीनले सक्रिय इच्छा देखाउनुमा उसको आर्थिक प्रगतिमा बढावा दिनुका अतिरिक्त मानव शक्तिलाई मजबुत बनाउँदै आफ्नो वैश्विक शासन बलियो बनाउने रणनीतिमा रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
हड्सन इन्स्टिच्यूटले अक्टोर ३१, २०१७ मा प्रकाशित गरेको एक अध्ययनका अनुसार चीनले यसअघिको क्षेत्रीय साझेदारीलाई कमजोर पार्र्न र यस क्षेत्रमा चीनको बढ्दो सांस्कृतिक र सामाजिक शक्तिलाई सुदृढ गर्न धर्म, विचार, भाषा र संस्कृतिमा आक्रमण गर्ने कोशिस गरिरहेको छ ।
नेपाल र बङ्गलादेश जो पहिला भारतको आर्थिक प्रभावमा थिए, पछिल्लो समय चीनको आर्थिक प्रभावमा पर्ने थालेको जुलाई ५, २०१९ मा प्रकाशित चाइना डेलीको समाचार र नोभेम्बर २७, २०१७ मा सीजिटिएनबाट प्रशारित समाचारमा जनाइएको छ ।
बेइजिङले दक्षिण एसियाली साना देशमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास गर्दा भारतको प्रभावमा खतरा उत्पन्न भएको समाचारमा जनाइएको छ ।
भारत र चीनबीच सीमा क्षेत्रमा बढ्दै गएको तिक्तता अझ बढेको अवस्थामा झनै नराम्रो हुने पूर्वअनुमान गर्न सकिन्छ ।
सीपेक करिडोर जुन हिमालयन सीमा क्षेत्र–गिल्गिट–बाल्टिस्तानमा चीनले पाकिस्तान र अफगानिस्तानको सहमतिमा निर्माण गर्दै छ, त्यसले यस क्षेत्रमा तनावको अवस्था त ल्याउने छ नै, भारतको प्रभाव पनि कमजोर बनाउने ग्लोबल टाइम्सको डिसेम्बर २६, २०१७ र अगष्ट २३ मा प्रकाशित आलेख दाबी गर्छ ।
चीन नेपालमा पनि ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट आफ्नो लगानी बढाउन चाहन्छ । चीन नेपालमा ट्रान्स हिमालयन बहुपक्षीय कनेक्टिभिटी नेटवर्क (टिएचएमसीएन) विस्तार गर्ने योजनामा छ । यसका लागि चीन तिब्बतियन स्वायत्त क्षेत्रमा पर्ने केरुङलाई काठमाडौँसम्म रेलका माध्यमबाट जोड्ने योजनामा छ ।
यो योजना चिनियाँ राष्ट्रपति सिले अक्टोबर १२, २०१९ मा गरेको नेपाल भ्रमणमा बताएका थिए । टिएचएमसीएनले चीनलाई बाँकी दक्षिण एसियाली देशसँग जोड्न महत्वपूर्ण कार्य गर्नेछ । यसले तिब्बतको आर्थिक विकासमा पनि सहयोग गर्नेछ ।
योजना कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा नेपालको लुम्बिनीसम्म आफ्नो पूर्वाधार विकास गर्नेछ । लुम्बिनी भारतको सीमा क्षेत्रमा पर्ने भएकाले भारतीय रणनीतिकारहरूले यसमा चासो देखाएको भ्वाइस अफ अमेरिकले आफ्नो अक्टोबर १६, २०१९ को समाचारमा जनाएको छ ।
सीपेक करिडोर जुन हिमालयन सीमा क्षेत्र–गिल्गिट–बाल्टिस्तानमा चीनले पाकिस्तान र अफगानिस्तानको सहमतिमा निर्माण गर्दै छ, त्यसले यस क्षेत्रमा तनावको अवस्था त ल्याउने छ नै, भारतको प्रभाव पनि कमजोर बनाउने ग्लोबल टाइम्सको डिसेम्बर २६, २०१७ र अगष्ट २३ मा प्रकाशित आलेख दाबी गर्छ ।
सन् २०१७ मा चीनले अघि सारेको बीआरआई परियोजनाको सदस्य भएपछि नेपालले ट्रान्स बाउन्ड्री सम्बन्धी धेरै परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको छ । नेपालसँगको सम्बन्ध आगामी दिनमा अझ बढाउने बताउँदै सिले नेपाल भ्रमणअघि नेपालका तीन पत्रिकामा आफ्नो लेख नै प्रकाशित गरेका थिए ।
उक्त लेखमा उनले नेपाल–चीन ‘संचारको व्यापक प्रयोग गर्दै रणनीतिक सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउने, व्यावहारिक सम्बन्ध बढाउने, जनता जनताबीचको सम्बन्ध बढाउने, र सुरक्षा सहकार्य बढाउने’ उल्लेख गरेको अक्टोबर ११, २०१९ मा प्रकाशित सिन्ह्वाको समाचारमा जनाइएको छ ।
भूपरिवेष्टित नेपाल यसअघि व्यापार र पारवाहनका लागि भारतसँग एकपक्षीय रूपमा आश्रित थियो । चीनको पूर्वाधार कूटनीतिका माध्यमाबाट नेपालले भारतको विकल्पका रूपमा चीनलाई पाएको छ जसले भारतमा मात्रै आश्रित रहेको नेपालको व्यापार र पारवाहनलाई विकेन्द्रीकृत गरेको जुलाई २९, २०१९ मा अलजजिरामा प्रकाशित समाचारमा जनाइएको छ ।
अर्कोतर्फ, चीन आफ्नो भव्य पूर्वाधार परियोजनामा सन् २०१४ देखि नै अफगानिस्तानलाई सहभागी गराउने चाहन्थ्यो । अझ सन् २०१७ बाट पाकिस्तन अफगानिस्तान र आफू सम्मिलित त्रिपक्षीय वार्ता आयोजना गर्दै सीपेक र बीआरआई सम्बन्धी योजनामा आफगानिस्तानलाई सहभागी गाराउने इच्छा राखेको समाचार पाकिस्तानको पत्रिका डाउनमा सेप्टेम्बर ८, २०१९ मा प्रकाशित छ ।
चीन र अफगानिस्तानले दुई देशलाई उत्तर अफगानिस्तानमा सिनो–अफगानिस्तान विशेष रेलसेवा र पाँच राष्ट्रिय रेल परियोजनाका माध्यबाट जोड्ने सहमति सन् २०१६ मै गरेका थिए ।
चीनले ट्रान्स हिमालयन क्षेत्रमा कनेक्टिभिटीमा गरेको लगानी स्पष्टरूपमा भूरणनीतिक र सुरक्षामा सम्बद्ध छ । हिमालयन क्षेत्रमा उसले निर्माण गर्दै आएका ठूला सडक स्थानीय पारवहनलाई सुविधाजनक बनाउनका साथै सैन्य सामन ओसारपसारमा केन्द्रित देखिन्छ ।
यस्तै सीपेक परियोजनाले दक्षिण अफगानिस्तानसम्म जोड्ने तयारी अघिल्लो वर्षबाट भएको सिन्ह्वामा जुलाई १४ मा प्रकाशित समाचारमा जनाइएको छ ।
फाइभर प्रविधिमा लगानी गर्न चीनले अफगानिस्तानको सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयमा आफ्नो योजनाको विस्तृत प्रतिवेदन नै बुझाएको बताइन्छ ।
अन्त्यमा,
चीनले हिमालयन क्षेत्रमा ‘चार हिमालयन देश’ मा पूर्वाधार विकासका लागि आफ्नो कूटनीतिक प्रयास गरेको भए पनि यसलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट नहेरी बस्न सकिँदैन ।
कोभिड महामारीका दौरान चीनले दक्षिण एसियाका हिमालयन मित्रसँग चार कार्ययोजना सहितको प्रस्ताव गरेको ग्लोबल टाइम्सको जुलाई २८ मा प्रकाशित समाचारमा जनाइएको छ । यो कूटनीतिक प्रस्ताव कसरी आउँछ अहिले नै भन्न सकिँदैन ।
चीनले ट्रान्स हिमालयन क्षेत्रमा कनेक्टिभिटीमा गरेको लगानी स्पष्टरूपमा भूरणनीतिक र सुरक्षामा सम्बद्ध छ । हिमालयन क्षेत्रमा उसले निर्माण गर्दै आएका ठूला सडक स्थानीय पारवहनलाई सुविधाजनक बनाउनका साथै सैन्य सामन ओसारपसारमा केन्द्रित देखिन्छ ।
ट्रान्स हिमालयन जलविद्युत करिडोर बीआरआई अन्तर्गतको एक महत्वपूर्ण परियोजना हो । जुन रूपमा चीन जलविद्युत निर्माणमा अघि आएको छ त्यसलाई पनि उसको क्षेत्रीयता र राज्य निर्माण उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्ने बुझ्न सकिन्छ ।
चीनले आर्थिक लगानीका माध्यमबाट ट्रान्स हिमालयन क्षेत्रमा भूराजनीतिक उपलब्धि हाँसिल गर्ने बाटो बनाउँदै गरेको बुझ्ने आधार धेरै छन् ।
उत्तरमहामारी कूटनीतिको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने चीनले बीआरआई परियोजना कसरी अघि बढाउन खोजेको छ भन्ने विषय स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले यस क्षेत्रको मध्यम शक्तिका रूपमा रहेका भारत र चीनको बढ्दो प्रभाव कमजोर पार्न इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा खुला रूपमा आउनु आजको आवश्यकता हो ।
(डा. पाण्डा भारतको नयाँ दिल्लीस्थित मोहन पारेकर इन्टिच्युड अफ डिफेन्स स्टडिज एण्ड एनलाइसिस सम्बद्ध वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता हुन् । द जेम्स टाउन फाउन्डेसनको आधिकारिक वेवसाइटमा नोभेम्बर १२, २०२० मा प्रकाशित यो लेख पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन्)
प्रतिक्रिया