काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनाव घोषणाका विषयमा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतलाई छुट्टाछुट्टै जवाफ पठाएका छन् ।

राष्ट्रपति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन तथा चुनाव घोषणा संविधानसम्मत भएको दावी गरेकी छन् । सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले यसविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्न पनि माग गरेकी छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत आइतबार सर्वोच्च अदालतलाई ४ बुँदे जवाफ पठाएकी हुन् ।

सर्वोच्चलाई लेखिएको जवाफमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन संसदीय प्रणालीको मूल्य मान्यताको आधारमा गरिएको उल्लेख गरेकी छन् ।

‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटनगरी नेपाली जनता समक्ष मिति २०७७ साल वैशाख १७ गते शुक्रवार पहिलो चरण र २८ गते सोमवार दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्नेगरी मिति तोक्ने निर्णय भई सोही बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सिफारिश भएको उक्त सिफारिसका आधारमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने कार्य भएकोले सो कार्य संविधानसम्मत नै हुँदा निवेदकको रिट निवेदन नबदरभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ,’ राष्ट्रपति कार्यालयबाट सर्वोच्चमा पेश गरिएको जवाफमा भनिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव डा हरि पौडेलले हस्ताक्षर गरेको जवाफमा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा काम गर्ने र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशकै आधारमा प्रतिनिधिसधा विघटन गरी नयाँ चुनाव घोषणा गरिएको उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पनि पठाए जवाफ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि संसद विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाको जवाफ दिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई संसद् पुनर्स्थापना हुन नसक्ने जवाफ दिएको आज काठमाडौँमा आयोजित विद्यार्थी संगठनको भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘म सर्वोच्चमा पुगेर धेरै मुद्दाको जवाफ बुझाएर आएको छु । चुनाव रोकिपाउँ, संसद ब्युँताइपाउँ भनेर निवेदन परेका छन् । अब संसद बौरिँदैन । संसद विघटन भयो, अब नयाँ चुनाव हुन्छ भनेर आएको छु ।’

यस्तै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सोधेको कारणको जवाफ दिएका छन् । उनले लिखित जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नभएको बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पुस १९ गतेभित्र राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संसद् सचिवालयलाई प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित कागजात बुझाउन र कारणबारे प्रष्ट पार्न कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।